‘संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन हुँदैन’

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न आवश्यक नभएको ब्याख्या गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका एक कर्मचारीले बढुवाको विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्याको विषय हुँदैमा सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘संविधानले नै खास–खास मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले नै निरूपण गर्नुपर्ने भनी किटानी व्यवस्था गरेबाहेक संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश हुनेबित्तिकै सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट मात्र निरूपण हुनुपर्ने भन्ने मनसाय नेपालको संविधानको रहे भएको पाइन्न’, फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्चको जुनसुकै इजलास संवैधानिक विवादको व्याख्या र निरूपण गर्न सक्षम रहेको पाइन्छ ।’

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पाँच प्रकारको विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकमाथि लगाइएको बन्देजविरुद्धको निवेदन, संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन, संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह वा संघ र स्थानीय तहबीचको विवाद संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन विवाद र सांसदहरुको योग्यताको विवाद पनि संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्छ ।

यी बाहेक गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवाद प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण संविधानको व्याख्यासँग जोडिने सबैजसो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश हुदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरुले सामान्य संवैधानिक व्याख्याको विषय पनि संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

मधेशका विभिन्न ६ वटा आयुर्वेद केन्द्रमा कार्यरत कविराजहरुले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्थाका कारण आफ्नो वृत्तिविकासमा असर परेको र त्यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

बहसका क्रममा उनीहरुले त्यो निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरे पनि त्यसको विवरण खुलाइएको थिएन । त्यो विषय संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीबीच राय बाझिएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भनी राय दिए भने अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने राय दिए । दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरि फुयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधानमा किटान नै गरिएका बाहेक अरु मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको हुनुपर्ने’ व्याख्या गरेको हो ।

हालै कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट आधार, कारण भएमा कुनै इजलासमा विचाराधीन मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश हुन सक्ने अन्यथा सोही इजलासले सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्ने देखिन्छ ।’

अदालतमा पुगेको कुनै विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नयुक्त हो कि होइन भन्न सुरुमा आदेश लेख्ने न्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न र त्यसको आधार खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि पेश भएको फाइल मात्रै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने चलन छ ।

कतिपय अवस्थामा भने न्यायाधीशहरुले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न नै उल्लेख नगरी मुद्दाहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिने गरेका छन् ।

मुद्दाको कुनै पक्ष वा रिट निवेदकले माग गरेको वा इजलासमा दाबी गरेको आधारमा मात्रै मुद्दा स्वतः संवैधानिक इजलासमा जान नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुअघि तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकारको प्रयोग, सार्वजनिक सरोकारको विवाद लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै इजलासले पनि विवाद निरुपण गर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या र निरुपणका लागि अरु इजलासहरु नै सक्षम रहेको’ औंल्याएको हो ।