मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा वनको कब्जामा

४ चैत, हेटौंडा । सरकारले आठ वर्षअघि ‘मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको निर्णय गरे पनि संरचना निर्माणमा तारबार लगाउने भन्दा दोस्रो काम गर्न सकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा १ चैत २०७२ मा स्थापना गरिएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा जग्गा आउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र परेपछि मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना उपयुक्त नरहेको राय पेस गरिसकेको छ ।

मयूरधापमा वर्षौंदेखि चुरे जंगल हुँदै खहरे बग्ने गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष) को ‘बफरजन’ क्षेत्रभित्र पर्छ ।

चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयूरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रूपमा बसेको स्थानीय बताउँछन् । उक्त समथर जग्गामा ठूला रुख थोरै र बुट्यानले बढी ढाकेको छ । यहाँ कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइने निकुञ्जले जनाएको छ ।

यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फको क्षेत्रफल बफरजोनमा परेको हो । जसका कारण निकुञ्ज, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय–सुझावमा औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

१२ माघ २०७७ मा ईआईए गर्न क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखमा छ ।

कार्यालयले २८ असार २०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ईआईए पेस गरेको थियो । १३ साउन २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पठाए पनि हालसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन प्रमुख भोजराज बिनाडीले जानकारी दिए ।

वन मन्त्रालयले पछिल्लो पटक १३ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय–सुझाव अनुसार ईआईए प्रतिवेदन पेस गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको बिनाडीले बताए ।

चार वर्षदेखि ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालय–मन्त्रालय तथा विभागबीच नै घुमिरहेको बिनाडीले बताए । ‘ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । त्यही ईआईए प्रतिवेदन यता र उता भइरहेको हो, बाँकी काम केही भएको छैन्,’ उनले भने ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयूरधापस्थित सार्वजनिक जग्गामा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले संरक्षणका लागि तारबार लगाएको जग्गा नै चार वर्षदेखि लिमिटेडको नाममा छैन् । यो जग्गा चार वर्षअघि नै लिमिटेडका नामबाट बदर गर्ने निर्णय गरी त्यसको एक वर्षपछि वन क्षेत्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

१४ असार २०७३ मै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र कित्ताकाट स्रेस्ताअनुसार १ सय ९९ बिघा १७ कठ्ठा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा कायम भएको थियो ।

सोही जग्गा लिमिटेडका नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २१ जेठ २०७५ मा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा खारेज गरेर भोगाधिकार मात्र कायम गर्न राय दिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्लाभित्रको जग्गा विवाद समाधान गर्न २९ कात्तिक २०७६ मा उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।

९ माघ २०७७ मा लिमिटेडका नाममा रहेको जग्गा दर्ता बदर गरी वन क्षेत्र कायम गरिएको व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाको अभिलेखबाट खुलेको छ ।

१६ चैत २०७८ मा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘मिटिगेसन मेजर’ कारण देखाएर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै वन मन्त्रालयमा राय पेस गरेको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

वन क्षेत्र भनेर सरकारी अभिलेखमा भेटिए पनि मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय भने ६ वर्षदेखि यथावत् छ । औद्योगिक क्षेत्रकै टुंगो नभइरहेको जोखिममा ५ कात्तिक २०७५ मा स्थापना गरिएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालयको मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा तिरिराखेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको काम हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाटै हुने गरेको छ । काम यताबाट भए पनि मयूरधापमा घरभाडा लिइएको हो । कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको र घरभाडा भने तिर्दै आएको व्यवस्थापक बिनाडीले पुष्टि गरे । बिनाडीले काम हेटौंडा कार्यालयबाटै भइरहेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय सहयोगी तेजराज थिङ हेटौंडा व्यवस्थापन कार्यालय सरुवा भएर आइसकेका छन् । वर्षौंदेखि ताल्चा लगाएर राखिएको कार्यालयको घरभाडामा खर्च भइरहेको हेटौंडा कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए ।

‘पहिलेदेखि घरभाडामा लिएका थियौं । मासिक १५ हजारका दरले भाडा तिरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘भाडा, पानी, बत्ती गरेर अहिलेसम्म १५ लाख तिरिसक्यौं ।’

स्थापनाको पाँच वर्षपछि शिलान्यास

मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित छ । स्थापनाको पाँच वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा स्थापना भएको र उनकै दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको थियो । १४ फागुन २०७७ मा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले तामझाम साथ शिलान्यास गरेका थिए ।

मयूरधाप अघि १० फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्री भट्टले कञ्चनपुर दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनको सँघारका बेला ओली र भट्टले हतारहतार शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गरेको २ वर्ष ११ महिना बितिसक्दा कुनै काम हुन नसकेको क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडी बताउँछन् ।

क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको बिनाडीले बताए । मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंमा खोलिने नयाँ उद्योग पठाउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएको थियो ।

काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो । तर, आद्योगिक क्षेत्र बन्यो न बजेट कार्यान्वयन भयो ।

मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रले २ सय बिघा जमिन चर्चिने छ । ६२ प्लट रहने यसको लागत ७ अर्ब २ करोड अनुमान गरिएको थियो । परियोजनाको डीपीआर बनेर ईआईए स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि १० हजारले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको वर्षौंदेखि अलपत्र मयूरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत अझै देखिँदैन ।

हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए नगरको रोजगारी समस्या हल हुने विश्वास लिए । हेटौंडा बजारबाट दक्षिणतर्फ ६ किलोमिटर दुरीमा औद्योगिक क्षेत्र छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा त्यतिबेलै रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिस्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छालाजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।