आम निराशा र नयाँ ढंगको जनविद्रोह

हाम्रा धर्म ग्रन्थहरूमा भक्तहरूको त्याग, तपस्या र ईश्वरीय वरदानका उदाहरण थुप्रै पाइन्छन्। यस्तै एउटा उदाहरणले नेपाली राजनीति र दलहरुको राजनैतिक चरित्रलाई चरितार्थ गर्दछ।

एक भक्त समाजलाई दुःख र कष्टबाट मुक्त गराउन भगवान महादेवको दशकौं कष्टप्रद तपस्या गर्छ। प्रफुल्ल महादेवले भन्छन्, ‘म तिम्रो तपस्याबाट प्रभावित भएँ। तिमीले मागेको दिन तयार छु तर तिमीले मेरो एउटा शर्त मान्नुपर्छ।’ भक्त शर्त मान्न तयार भयो।

‘तिमीले कुनै पनि वरदान माग्दा तिम्रो छिमेकीलाई दोब्बर फाइदा हुनेछ।’

अब भक्त अन्योलमा पर्‍यो। दिनहुँ खानेपानीको नाउँमा धारामा घन्टौं झगडा गर्ने छिमेकी सम्झियो। उसले जग्गा मिचेको सम्झन्छ। अन्ततः उसले आफ्नो हितभन्दा छिमेकीको अहित सम्झेर वरदान माग्यो, ‘मेरो एउटा आँखा फुटोस्।’

समाजबाट दुःख र कष्ट हटाउन दशकौं दशक त्याग र तपस्या गर्ने भक्त र उसले मागेको वरदानले नेपाली राजनैतिक दलहरूको अहिलेको चरित्रलाई उजागर गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा १०६ दल दर्ता भएका छन्। तिनको उद्देश्य जुनै शब्दावली प्रयोग गरिए पनि सार मुलुकमा शान्ति र समृद्धि नै छ।

नेपाली काङ्ग्रेसदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा दलहरू मुलुकको विकासको लागि कठिबद्ध छन् झैं लाग्छ। तर दलहरूको राजनैतिक दर्शन, घोषणा पत्र र क्रियाकलाप बीच कतै पनि मेल खाँदैन।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। ठूला दलहरूले नै राजनैतिक आन्दोलन समाप्त भएको र अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए। तर न दलहरू बदलिए न दलीय संरचना बदलियो। फलतः मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन। पुरानै राजनैतिक नेतृत्व, दलीय संरचना र विचारधारा हावी भए।

२०६४ सालपछि मात्र मुलुकमा एक दर्जन सरकार बने, कहिले वाम गठबन्धन त कहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा। देशको नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन भए। बहुमतका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन बन्ने र सरकार क्षणभरमा ढाल्ने दर्जनौं अभ्यास भए। फरक फरक नाम र राजनैतिक दर्शन बोकेका राजनैतिक दलहरू सत्ता र स्वार्थका लागि एउटै देखिएका छन्। दलीय विचार भन्दा पनि नेतृत्वको सत्ता स्वार्थ प्रमुख बनेको छ। मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। बेथिति र अराजकता झनै मौलायो।

भीआईपीको बर्दीमा अपराधीलाई संरक्षण हुँदा भ्रष्टाचार र तस्करी मौलायो। राष्ट्रप्रमुखबाट आममाफीको नाममा जघन्य अपराधीलाई आममाफीको पुरस्कार दिइयो। यस्ता काम न्यायालयले रोक्न खोज्दा पनि रोकिएन।

पूर्व उपराष्ट्रपतिको परिवारले पूरै संस्था नै सुन तस्करको अखडा बनाएको रहेछ। सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू संलग्न हुनु र पूर्वसभामुख नै पक्राउ पर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ।

अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहको रूपमा बहालवाला गृहमन्त्री र गृहसचिव समेत पक्राउ परे र उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा अद्यापि छन्। मन्त्री र कर्मचारी बर्दीको आडमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं लुट्ने प्रपञ्च रचिएको रहेछ। तर राजनैतिक शक्तिको आडमा विभिन्न बहानामा छुटाउने क्रम जारी छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कतिपय नेताहरू रातारात करोडौंको मालिक बनेका छन्। अहिले पनि उनीहरूको वैधानिक अर्थोपार्जनको कुनै माध्यम छैन। ठेक्कापट्टामा कमिसन र सरुवा–बढुवामा मोटो रकम उनीहरूको अर्थोपार्जनको माध्यम बनेको छ।

अर्कोतर्फ दलहरूमा रहेका इमानदार र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरू चरम निराशामा छन्। दलभित्र उनीहरूलाई कुनै स्थान छैन। भष्टाचार र तस्करी गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू राजनीतिक संरक्षणको लागि रोजी–रोजी दल प्रवेश गरेका छन्।

नेतृत्वलाई मनग्ये रकम बुझाई राजनीतिक जिम्मेवारी र अवसर उनै तस्कर र भ्रष्टाचारीहरूले कब्जा गरेका छन्। दलहरूले चुनावमा टिकट पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई नै दिने गरेका छन्। आज संघीय संसददेखि स्थानीय तहको वडा सदस्यसम्म उनीहरूको बलियो उपस्थिति छ। राजनैतिक दल र नेतृत्वको वरिपरि हेर्ने हो भने कुनै न कुनै तस्कर र सामाजिक अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या झुम्मिएको देखिन्छ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कतिपय कर्मचारीहरू पेशाको आडमै केही वर्षमा करोडपति बनेका छन्। कर्मचारीको बर्दी कमाउने धन्दा मौलाएको छ। कर्मचारी सरुवा-बढुवाको मापदण्ड उसले दिने आर्थिक सहयोग बनेको छ। यसकारण राजनैतिक शक्तिको प्रयोग गरेर सम्भव भएसम्म रातारात करोडौं कमाउने स्थान कर्मचारीको पहिलो रोजाइ हुन्छ।

उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरेको केही समय नबित्दै ठूलो भ्रष्टाचार आरोपमा उही कर्मचारी पक्राउ पर्छ। सरकारी कार्यालयहरू ब्रोकर अफिस जस्तो बनेका छन्। कमिसनले असम्भव काम पनि सम्भव बनेको छ। कि त राजनैतिक पहुँच नत्र आर्थिक लेनदेन काम लिने र दिने माध्यम बनेको छ।

न्यायालयमा कोटाका दलका कतिपय मानिसहरू न्यायाधीश बनेका छन्। न्यायमूर्ति नै कोही दलका कार्यकर्ता त कोही मुद्दामा लेनदेनमा संलग्न भएका समाचार बारम्बार पढ्नुपर्दा यो संस्थाप्रतिकै विश्वसनीयता खस्किइरहेको छ। यसकारण न्यायालय राजनैतिक शक्ति र आर्थिक पहुँचका आधारमा भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निकाय बन्ने जोखिम बढिरहेको छ।

अभियुक्त आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा निर्दोषी र दोषी सावित हुन्छ। गरिब र पीडित वर्गको मुद्दालाई किनारा लगाउन वर्षौं लगाउने न्यायालय भ्रष्टाचारी र तस्करको मुद्दालाई क्षणभरमा सुनुवाइ गर्छ। अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूले मुद्दाको प्रकृति भन्दा अभियुक्तको गोजीको आकारका आधारमा न्यायको पक्ष-विपक्षमा वकालत/सुनुवाइ गर्न थालेपछि न्यायालयको अवस्था के होला ?

ठूला–ठूला ठगीमा प्रकाउ परेका राजनैतिक डन र तस्करहरू क्षणभरमै धरौटीमा छुटेका उल्लेख्य उदाहरण छन्। राजनैतिक दल र नेतृत्व पनि उनै डनहरूलाई छुटाउन आफ्नो शक्ति भरपूर दुरुपयोग गर्छन्। फलतः न्यायालयले जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ।

अस्पतालमा बिरामीको रोगभन्दा पहिला उसको आर्थिक अवस्था हेरिन्छ। राम्रो आर्थिक अवस्था भएका बिरामीहरूले निजी अस्पतालमा आवश्यक उपचार पाउँछन्। उनीहरूसँग स्वास्थ्यकर्मीको बोलीचाली र व्यवहार पनि राम्रो हुन्छ। तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रा व्यवहार र उपचार खोज्नु मुस्किल बन्न थालेको छ।

यसैगरी सुरक्षा निकायले सत्य–तथ्यका आधारमा भन्दा पनि भीड र राजनैतिक पहुँचका आधारमा घटनाको उजुरी लिन्छ र अनुसन्धान गर्ने गरेका उदाहरण बढिरहेका छन्। अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्न मुस्किल छ। सीआईबीको मुख्यालयभित्र केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा सुन प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा देखिएकै छ। अनुसन्धानका लागि सुरक्षाकर्मीहरू शोध र प्रतिशोधका आधारमा नियुक्त गरिन्छ र निकालिन्छ। दलीय बर्दी र शक्तिले अभियुक्तलाई उन्मुक्त बनाएको छ भने पीडितलाई त्रास र झनै पीडा दिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल लहलहैको भीडले बहकिएको छ। ठूला सञ्चारमाध्यमहरू भुइँमान्छेका आवाज बोल्न चुकेका छन् जहाँ युट्युबर पसेका छन्। सञ्चारमाध्यमले दिने सूचनाप्रति विश्वास घटिरहेको छ र कुप्रचार मौलाएको छ। समाजमा सत्य बोल्ने व्यक्ति भन्दा पनि भ्रम छर्ने व्यक्तिको विश्वास बढे जस्तो देखिन्छ।

खोज पत्रकारिता कमजोर भएको छ। क्षण–क्षणमा भ्रमका खेतीहरूले सामाजिक संजाल र समाज प्रदूषित गरिएको छ। भ्युअर र लाइकका आधारमा कमाइ हुने भएकाले सामाजिक संजाललाई पूरै ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने साधनमा रुपान्तरण गरिएको छ।

भीआईपीको नाउँमा राज्य लुटिएको छ। दलीय शक्तिले भ्रष्टाचार र सामाजिक अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएको छ। नेताले दललाई कमाउने व्यापारिक कम्पनी जस्तो बनाएका छन्। कतिपय मन्त्री र कर्मचारीको बर्दी लुट र तस्करीको पर्यायवाची बन्ने जोखिम बढेको छ।

अपराधी र तस्करलाई नेता र राजनैतिक दल संरक्षण दिने छहारी बनेका छन्। अस्पताल र न्यायालयहरु आर्थिक हैसियतका आधारमा सेवा र न्याय दिने थलो बनेका छन्। सुरक्षा निकायहरू भीड र राजनैतिक दलको अनुकूलतामा अनुसन्धान गर्न बाध्य छन्।

उल्लिखित यथार्थले हाम्रो सम्पूर्ण राज्य-प्रणाली धराशायी र असफल उन्मुख भएको संकेत गर्छ। मुलुकको ‘मल्टिपल अर्गान फेल’ भएको छ। राज्यको अधिकांश संरचनाले राम्ररी कार्य गर्न सकेका छैनन्। जब दलहरूले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्, भ्रष्टाचार र तस्करीको दलदलमा फस्छन्, देशमा बेथिति र मनपरीतन्त्र मौलाउँछ। विधि र पद्धति सबै आफू अनुकूल परिभाषित हुन्छन्। फलतः आज मुलुक नै एकप्रकारको डिप्रेसनको अवस्थामा पुगेको छ। दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्कर्षतिर पुग्दैछ। यसले नै बेलाबेलामा जनविद्रोहका झिल्काहरू देखिन थालेका छन्।

गत वर्षको स्थानीय चुनावको नतिजा यस्तै जनविद्रोहको संकेत हो। पुराना दलहरूको दलीय सिन्डिकेट, परिवारवाद, गुटीय संस्कृति, अहंकार र कमजोर कार्यसम्पादनकै कारण मतदाताहरू आजित थिए। फलस्वरूप काठमाडौं, धरान र धनगढीमा दलीय सिन्डिकेट तोड्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए।

कुनै दलको आधार क्षेत्र ठानिएका क्षेत्रहरूमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विना संगठन दलहरूलाई बढारिदिए। ती ठाउँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सक्षम छन् वा छैनन् भन्दा पनि महत्वपूर्ण सन्देश यो हो कि ठूला दलहरूको दलीय सिन्डिकेट र कमजोर कार्यसम्पादन विरुद्ध जनविद्रोह हो।

उक्त जनविद्रोह त्यतिमै रोकिएन। मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा झनै फराकिलो बन्यो। दशकौं जेलनेल, सडक आन्दोलन र सत्ताको नेतृत्व गरेका राजनैतिक दललाई मतदाताले ठूलै झापड हानिदिए। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उदाएका दलहरूलाई अप्रत्यासित जनमत प्राप्त भयो। मुख्यत: शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र तराईमा सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीप्रति जनलहर देखियो।

यसको अर्थ मतदाताहरूले विद्रोह स्वरूप कुनै पनि समयमा मत परिवर्तन गर्छन् भन्ने हो। नयाँ दलप्रति देखिएको जनमत विकल्पको खोजी मात्र होइन, विद्रोह पनि हो। दल र विचार भन्दा पनि अब जनताले कार्यसम्पादनका आधारमा मत जाहेर गर्ने देखियो। नयाँदेखि पुराना दलले यो बुझ्नुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने कुनै एकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेको राजनैतिक दल त्यसपछिको चुनावमा बढारिएको छ। यसको अर्थ दलहरूको कमजोर कार्यसम्पादन नै हो। इतिहासले के पुष्टि गरेको छ भने हिजोसम्म दशक–दशकमा जनविद्रोह भएको थियो। तर अब राजनैतिक दलहरूले अहिले जस्तै असफल र अराजनैतिक चरित्र प्रस्तुत गरे भने विना संगठन सामाजिक सञ्जाल र मत मार्फत जनविद्रोह जुनसुकै बेला हुनसक्छ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास विषयमा विद्यावारिधि अध्ययरत छन्।