मुख्यमन्त्री खगराजको परीक्षण, दबाबमा सभामुख

२१ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । यसले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल भने दबाबमा परेका छन् ।

२५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीलाई २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले हतारमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सभामुखको संलग्नतामा सरकार गठन हुनु असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान सुरन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

पाण्डेले पनि बहुमत भएको दाबी पेस नगरेकाले प्रदेश सभामा परीक्षण हुने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो ।

यससँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । तर सरकारको पक्षमा अहिलेसम्म प्रष्ट बहुमत जुटेको छैन । दुई सांसद भएको राप्रपा निर्णायक छ ।

राप्रपाका सांसदहरू सकारात्मक भए पनि नेतृत्व तयार छैन । तर, यतिबेला सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनको मुडमा छ भने इलाममा प्राप्त गरेको मत संख्याले यो बेलामा सरकारमा जानै नहुने पक्षमा नेतृत्व तहका बहुमत सदस्य छन् ।

त्यसैले ३० जनाकै समर्थनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेर जानुपर्ने मत एमाले–माओवादी गठबन्धनमा छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले समेत जोर संख्या भएको प्रदेशमा सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत घोषणा गर्नु जायज हुने बताउँछन् ।

सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ मा ३० जना रहेको र मुख्यमन्त्री अधिकारीले दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने भन्नुलाई पनि आधारमा मानेका छन् ।

तर स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले ३० जनाको समर्थनकै भरमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्ने नगर्नेमा सभामुख धिताल अन्योलमै छन् । ‘बहुमतका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । मैले पनि कानुनी परामर्श गरिरहेको छु । अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन’ सभामुख धितालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेताहरुले त अझै राप्रपा आउँछ भन्नुभएकै छ । आएन भने सभामुख हैसियतमा के गर्ने भन्ने एकीन भइसकेको छैन ।’

स्रोतका अनुसार उनी माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । दीर्घकालीन महत्वको निर्णय लिंदा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको पनि ज्ञारेन्टी खोजेका छन् ।

‘प्रचण्डले जे भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘माओवादीबाट चुनाव जितेर सभामुख हुनु भएकाले दीर्घकालीन निर्णय गर्दा नेतृत्वको निर्देशन कुर्नु स्वभाविकै हो ।’ प्रचण्डले शनिबारसम्म निर्णय दिने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाअघि नै मुख्यमन्त्री अधिकारीले १० वैशाखअघि विश्वासको मत लिने तयारी गर्दा पनि सभामुख धिताल काठमाडौं पुगेर प्रचण्डलाई भेटेका थिए । सर्वोच्चको फैसला आउन दिन र राप्रपाले साथ दिनसक्ने भएकाले हतार नगर्न भनेपछि उनी ढुक्क भएका थिए ।

फेरि अदालत जाने चेतावनी

प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले भने सभामुख धितालले ६० सदस्यीय सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर खगराजलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरे अदालत जाने बताएको छ ।

संविधानले नै सभामुखले बराबर मत भए मात्र मतदान गर्ने र बहुमतका लागि ३१ नै चाहिने भनेकाले ३० जनालाई बहुमत मानेर घोषणा गरिए सर्वोच्च जानुको विकल्प नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे बताउँछन् ।

त्यो बेला सर्वोच्चले सरकारको बहुमत नपुगेको भन्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न सक्ने डर एमाले–माओवादीभित्र छ ।