पञ्चायतका अञ्चलाधीश सम्झाउने गृहको परिपत्र

८ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्युजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख छ । गृह सचिव एकनारायण अर्यालको हस्ताक्षरमा प्रकाशित निर्देशनमा उल्लेख छ :

‘अनलाइन न्युजपोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक-एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकीरण गर्ने ।’

उक्त निर्देशन अनुसार अनलाइन न्युजपोर्टल र छापा मिडियाले समेत गलत समाचार प्रकाशित वा प्रसारित गरेको अवस्थामा प्रहरी र सीडीओ कार्यालयले कारबाहीसम्म गर्ने बुझिन्छ । जबकि, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गृहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने मिडियाले गलत गरे सीडीओ कार्यालय र प्रहरीमा जाहेरी दिन सकिने र उक्त जाहेरी कारबाही गर्ने ठाउँमा सम्बन्धित निकायले पठाउने भन्ने बुझ्नुपर्ने दाबी गर्छन् ।

अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘मिडियालाई हामीले कारबाही गर्ने भन्दा पनि प्रहरी र सीडीओ कार्यालयले उजुरी लिएर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले कारबाही गर्ने भन्ने होइन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघले गृहले बिहीबार जारी गरेको निर्देशनकोे उक्त २ नम्बर बुँदाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै वक्तव्य समेत निकालेको छ । महासंघ महासचिव रोशन पुरीले गृहको निर्देशन सार्वजनिक भएपछि विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेकाले काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो,’ महासचिव पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ ।

पञ्चायतका बेला अधिकतम शक्तिसहित निरंकुश बनाइएका सीडीओ, अनि अञ्चालाधीश सम्झाउने गरी गृहको निर्देशन आएको भन्दै महासंघका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीयतापछि सीडीओको अधिकार झनै खुम्चिने र नागरिकका स्थानीय प्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार बढाउँदै लगिएको भए पनि गृह परिपत्रले सन्देहास्पद अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर मिडियालाई समेत कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओ र प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गर्दै निर्देशन दिएको छ ।

दर्ता नभएका मिडियाले सामग्री प्रकाशित/प्रसारित गरेको अवस्थामा काउन्सिलले नै बन्दसम्म गर्ने अधिकार राख्छ । काउन्सिलले त्यस्ता मिडियालाई कारबाही समेत गर्दै आएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ अनुसार सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने काम काउन्सिलको हो । सञ्चार जगतलाई मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउने र कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ ।

अहिले पनि काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता पालना, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि काम गर्दै आएको छ । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भए उजुरी लिनेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको काम काउन्सिलले गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष १५ फागुनसम्म विभिन्न मिडियाविरुद्ध २ सय २० उजुरी र १२ जनगुनासो दर्ता भएको काउन्सिलको तथ्यांक छ । पुसदेखि १ फागुनसम्म मात्रै ५१ उजुरी र २ जनगुनासो गरी ५३ उजुरी काउन्सिलमा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आवको समेत गरेर १५ फागुनसम्म काउन्सिलले १ सय ६० उजुरी फर्छ्याेट समेत गरिसकेको छ ।

तर, काउन्सिलले गर्दै आएको उक्त काममा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको भनी गृह मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै प्रहरी र सीडीओबाट कारबाही गराउनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

क्षेत्राधिकार नै नभएको क्षेत्रको सूचना निकाल्नु नै गैरकानुनी भए पनि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई भने सञ्चारमाध्यम विरुद्धको निवेदन प्रहरी र सीडीओमा दिने मिल्ने दाबी गर्छन् । ‘कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्दा अब उजुरी सीडीओ र प्रहरी कार्यालयले पनि लिने हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।