+
+
गृहको ६८ बुँदे परिपत्र :

सीडीओमार्फत शक्तिको अभ्यास गर्ने गृहमन्त्रीको प्रयास

संघीयताको अभ्याससँगै कटौती भएको अधिकारसमेत गृह मन्त्रालयको परिपत्रले फर्काउन खोजेको देखिन्छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० चैत ९ गते १८:२२

९ चैत, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई ६८ बुँदे निर्देशन परिपत्र गर्‍यो । पञ्चायतको झल्को दिने गरी सञ्चार माध्यमका सामग्रीहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कारण गृहको परिपत्र विवादित भयो । चर्को आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले बाहिर आएको निर्देशन मस्यौदा मात्र भएको र विवादित बुँदा हटाएर सीडीओहरूलाई पठाएको भन्दै झूट बोलेरै सच्याउने प्रयास गरेको छ ।

किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा गएको परिपत्रमा संवैधानिक र कानूनी रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्य क्षेत्रभित्रै नपर्ने सञ्चार माध्यमका सामग्रीहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

यद्यपि बिहीबार साँझ परिपत्रमा केही संशोधन हुने भन्दै त्यसलाई गोप्य रुपमा संरक्षण गर्न भनिएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सचिव एकनारायण अर्याल आफैंले बनाएको परिपत्रमा के-के संशोधन हुने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

जानकारहरू भने परिपत्रमा सञ्चार सामग्रीको अनुगमन मात्र होइन, अरु पनि यस्ता विषय छन् । जुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने मात्र होइन, संघीयताकै मर्म विपरीत पनि छन् ।

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार सीडीओहरूको काम कर्तव्य र अधिकार ऐन कानूनले स्पष्ट गरेका छन्, उनीहरू त्यही अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई यसरी परिपत्र गर्न आवश्यक छैन । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि यस्तो परिपत्र गर्ने प्रचलन बस्यो’ उनले भने,‘ यो पटकको परिपत्रमा त परिपक्वता पनि देखिएन ।’

६८ बुँदे निर्देशन तयार गर्ने क्रममा कानूनी पक्षहरू समेत ख्याल नगरेको देखिएको उनले सुनाए । परिपत्रले सीडीओलाई अझ शक्तिशाली बनाउन खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरेको छ । प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको जिल्लास्थित प्रमुख सेवा प्रदायक प्रतिनिधि कार्यालय हो ।

सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसहित जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी र नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने लगायतका काम गर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार पनि सीडीओहरूलाई छ । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरूमा नै छ ।

सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम पनि त्यहींबाट नै हुन्छ । जिल्लामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्ने गर्छन् । तर संघीयताको अभ्याससँगै कटौती भएको अधिकारसमेत गृह मन्त्रालयको परिपत्रले फर्काउन खोजेको देखिन्छ ।

‘सीडीओ अफिसलाई शक्तिविहीन बनाउन हुँदैन भन्नेमा म पनि सहमत छु, किनभने यो संघको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालय हो’ उनले भने, ‘परिपत्रले संघीय अभ्यासलाई संकुचित पार्न गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, यो जायज हैन ।’

संघीयता कमजोर, सीडीओ शक्तिशाली

बहालवाला र पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार पनि गृहले पठाएको ६८ बुँदे परिपत्रमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा कानूनअनुसार सीडीओभन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार छन् ।

राजनीतिक र प्रशासनिक अव्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारभित्र अनेकन समस्या आइरहेकै मौका छोपेर सीडीओ कार्यालयलाई विभिन्न काममा आफैं अग्रसर हुन लगाउँदै पुरानै शक्ति फर्काउन खोजिएको उनीहरूको आशंका छ । ‘कानूनले अधिकार नदिएको मात्रै हैन, कानूनअनुसार अरुकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने काममा पनि जबरजस्ती सीडीओलाई धकेल्न खोजिएको देखिन्छ’ थुप्रै जिल्लामा सीडीओ भएर अवकाशप्राप्त एक पूर्वसहसचिव भन्छन्, ‘सुरक्षा र तोकिएका कामबाहेकका सवालमा सीडीओ समन्वय र सहजीकरण गर्ने निकाय मात्रै हो, विगतको जस्तो सिंगै जिल्लाको प्रशासक होइन । तर देशमा संघीयताको अभ्यास छ भन्ने नै बिर्सिएर परिपत्र गरिएको छ ।’

संघीय सरकारले सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहनु स्वभाविक भए पनि ‘सबै काम सीडीओबाटै हुनुपर्छ’ भन्नु केन्द्रीकृत सोचको उपज भएको उनको टिप्पणी छ । जिल्लाभित्र पालिकाहरू छन् र त्यहाँ संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् भन्ने बिर्सिएर लक्षित वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने कामसमेत सीडीओकै हो भनेर गरिएको परिपत्र संघीयताको मर्मत विपरीत भएको ती पूर्वसहसचिवको भनाइ छ ।

‘यसै पनि सीडीओहरूमाथि कामको अधिक बोझ छ, त्यसमाथि जिल्लाभरिको सुशासन, सुव्यवस्थादेखि सेवा प्रवाह सुधारका सबै काम सीडीओले हेर्छ भन्ने सोच नै गलत छ’ उनी भन्छन्, ‘यो संघमा शक्ति सञ्चय गर्ने पूर्वअभ्यासको थालनी हो ।’

बिहीबारको गृहको परिपत्रमा बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणा कार्यान्वयन गर्न र सीमान्तकृत वर्गको राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन समाजमा सुरक्षा जोखिममा रहेका वर्गहरू (खास गरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदाय)को खाद्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक सहजकर्ता र नियामकको रुपमा काम गर्न सीडीओहरूलाई भनिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न र कानूनसम्मत उपयोगको व्यवस्था मिलाउन प्रभावकारी अनुगमन र अनुचित तथा गैरकानूनी दोहन वा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गराइ आवश्यक कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र यो कार्यमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ ।

‘शान्ति सुरक्षा प्रशासनले नै हेर्ने हो, अब खोलानाला, खानीको दोहन रोक्ने मूल जिम्मेवारी पनि सीडीओकै भए संविधानले परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समिति र त्यहाँका पदाधिकारीहरूको के काम ?’ अर्का एक पूर्वसहसचिव भन्छन्, ‘आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यको पक्षमा पनि सीडीओले हेरेर बस्ने भएर ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा त्यत्रो पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको के काम ?’

एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कम्प्युटर अपरेटर मात्रै हुन्छन् । तर बिहीबारको परिपत्रमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका सफ्टवेयरको सुरक्षा अडिटसमेत हेर्न भनिएछ । निर्देशनमा अनेक बुँदा हास्यास्पद रहेको भन्दै ती सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, दर्जनौं विभाग र प्रदेशसहित स्थानीयहरूले हेर्ने सबै काम जिल्लाले नै हेर्नुपर्ने भनेर हामीलाई परिपत्र आएको छ ।’

‘यो मन्त्रालयको अपरिपक्वता हो वा नियतबस् भन्ने प्रष्ट छैन । मन्त्रीज्यूको विचार नै त्यही हो कि ? उहाँले प्रदेश संरचनाको विरोध गरेको देखिन्छ,’ पूर्वगृहसचिव मैनाली ।

६८ बुँदे परिपत्रमा निर्माणमा ढिलाइ भएको भए त्यसका ठेकेदारलाई कारवाही गर्नसमेत भनिएको छ । उनका अनुसार निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न समन्वय र पहल गर्नसक्छ, तर ठेकेदार थुन्न थाले कानूनी प्रश्न उठ्नसक्क्छ । ‘तर्साउनकै लागि काम गर्ने हो भने त त चोकमा ठूलो स्वरले बोल्ने नागरिकलाई पनि ल्याएर थुन्न मिल्छ, तर हामी कानूनको त्यस्तो अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्ने बाटोमा जाने कि नजाने ?,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने काम सम्बन्धित आयोजना र ठेक्का लगाउने निकायको हो, प्रशासनको होइन ।’

प्रशासकहरुका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा देखिने गरेका अनेकन राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहरुले आफैंले गर्न सक्ने काम पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत गराउने गरेका छन् । विशेषगरी शक्ति र पहुँचको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सुरक्षा बल नै लगाउनुपर्ने विषयहरूमा स्थानीय तहले सुरक्षा र समन्वय माग्नेभन्दा प्रशासनले काम गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेका छन् ।

‘नगरपालिकाले सडक विस्तार गर्न लाग्दा हामीसँग सुरक्षा माग्ने हो, तर सीडीओ र एसपी डोजर अगाडि उभिदिनुपर्‍यो भन्ने जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता छ’ एक बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सीडीओहरु झन् राजनीतिक नेतृत्वको नजिक हुने र बढी शक्ति अभ्यास गर्ने तहमा पुगिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समिति कमजोर हुँदा सामान्य विवादहरू समेत अर्धन्यायिक निकायका रुपमा मिलापका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ । मेलमिलाप र मध्यस्थ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएपछि प्रशासन कार्यलयमा झै–झगडाका मुद्दा घटेपनि अन्य नयाँ–नयाँ किसिमको विवाद आउने गरेका छ ।

जिल्लामा हुने अवैध नदी उत्खननसहित क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि समेत गृह मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति छलेर प्रशासनलाई नै जिम्मा दिइरहेको छ । विभिन्न समन्वयका समस्या फुकाउन जिल्ला प्रशासन नै गुहार्ने परिपाटी बढेको छ । यसले गर्दा सीडीओहरूले थप शक्ति अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रले त्यसलाई अझ मलजल गरेको छ । पूर्वगृहसचिव मैनाली यो मन्त्रालयको अपरिपक्वता हो वा नियतबस् हो भन्ने प्रष्ट नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू नयाँ हुनुभयो, सचिवज्यू गृह प्रशासनको पुरानो मान्छे हो, उहाँले यस्तो सर्कुलर गर्नु हुँदैन भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘थाहा छैन, मन्त्रीज्यूको विचार नै त्यही हो कि ? उहाँले प्रदेश संरचनाको विरोध गरेको देखिन्छ ।’

गृहसचिव भन्छन्–भारतको डीएम हेर्नुस्

गृह सचिव एकनारायण अर्याल भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमजोर हुँदा प्रशासन व्यवस्था राम्रो नभएको बताउँछन् । विगतको तुलनामा सीडीओलाई निरीह बनाएको, तर आश पनि बढी गर्ने नमिलेकाले सच्याउन खोजेको उनले बताए ।
भारतमा शक्तिशाली र क्रियाशील जिल्ला प्रमुख (डीएम) रहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र जिल्ला प्रशासनका काम व्यवस्थित गर्न ६८ बुँदे परिपत्र गरिएको बताए । ‘यस्तो परिपत्रले सीडीओको काम काजबारे नागरिकस्तरबाटै अनुगमन हुने अवस्था बन्छ, सीडीओहरूलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ‘हामीले परिपत्रमार्फत राम्रो गर्न खोजेका हौं, राम्रो पक्ष पनि बुझिदिनुपर्छ ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?