गैर सरकारी संस्थाको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा गृह मन्त्रालयले माग्यो राय

४ भदौ, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाहरूको खर्चको सीमा तोक्ने प्रस्तावित कानुनमा गृह मन्त्रालयले राय मागेको छ ।

‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’ सर्वसाधारणको राय सुझावको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

जसले विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) मा संशेधन गर्ने भनेको छ ।

विधेयकको दफा ३२ उपदफा २ मा प्रशासनिक खर्चको सीमा २० प्रतिशत हुने उल्ल्ेख छ । जहाँ भनिएको छ, …अनुमित प्राप्त गरी नेपालमा काम गर्ने वा परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी गैर सरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छन् ।’

यसरी खर्च गरेको रकमको विवरणको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन संघीय पञ्जिकाधिकारी, विभाग र तोकिएको निकायमा दिनु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

यी लगायतका प्रावधान समेटिएको विधेयक ७५ वटा दफामा समेटिएको छ । यो विधेयक अगाडि बढेर ऐनमा रुपान्तरित भए तीन वटा प्रचलित ऐन (राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ खारेज हुनेछन् ।

संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न नयाँ ऐन बनाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापना हुने संघ संस्थालाई नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकासमा संलग्न गराउने उद्देश्य विधेयकको छ ।

विधेयकको उद्देश्यबारे प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘…संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गरी संघ संस्थाबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाई राष्ट्रिय विकासका बहुआयामिक पक्ष र समृद्धिको मूलप्रवाहमा योगदान पुर्‍याउन संघ संस्था दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’

गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणको प्राप्त राय समेतका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ । त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजान्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि संसद्‍मा दर्ता हुन्छ । संसदले पास गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।