साढे ७ वर्षपछि‍ गृह मन्त्रालय मातहत आयो गुप्तचर विभाग

५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै साढे ७ वर्षपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गरेको सिफारिस स्वीकृत भएर अध्यादेश जारी भएपछि औपचारिक रूपमा गुप्तचरी निकाय राअवि गृहमन्त्रालय मातहत आएको हो ।

यसअघि सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । अन्य विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै थियो ।

विशेष सेना ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाइं संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको हो । योसँगै १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको यो विभागलाई पुन: गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी फिर्ता भएको छ ।

साढे सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यो बीचमा गुप्तचर निकाय कति सशक्त भयो, सुदृढीकरण भयो वा प्रभावकारी बन्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नतिजाले दिइरहेको छ । बरु झन् बेकामे देखियो, स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्यो । यही महसुस गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत ल्याउन विशेष सेवासम्बन्धी अध्यादेश

ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुप्तचरी निकायले लगिए पनि यही समयमा जेनजी प्रदर्शनको सूचनामा यो युनिट निकम्मा देखियो । यसअघि १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन होस् वा ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडी जल्नेदेखि दुई युवाको ज्यान गएको घटना होस्, कुनैमा पनि गुप्तचरीको सूचना प्रभावकारी भएन ।

अझ यसअघि १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि यो युनिटले सशक्त सूचनाको काम गर्न सकेन । आफू मातहत रहेकै गुप्तचरले भरपर्दो र पर्याप्त सूचना ल्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर आँकेका थिए ।

सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको गुप्तचर आफू मातहतको युनिट भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै यत्रो आन्दोलन हुँदा खोई सूचना भन्दै उल्टै  तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सोधेका थिए ।

सरकारको आँखा, कान र दिमाग भनिने गुप्तचरी निकायले पछिल्लो समय सशक्त हुनेभन्दा पनि नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुन थालेको छ । चुनावका बेला आफूअनकूल सूचना संकलनको लागि खटाउनेदेखि विरोधीका गतिविधि निगरानी गराउनेसम्ममा गुप्तचरी निकायको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुप्तचर निकायको गिर्दो साख

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो ।

कार्कीले व्यक्तिगत रिसिवी साँध्न राअविलाई प्रयोग गरेका थिए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले राअविको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई सरकारमा बसेकाहरूले दुरुपयोग गर्दै आफूअनकूल प्रयोग गर्ने गरेका यी उदाहरण हुन् ।

२०४६ सालभन्दा अघि गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुप्तचरको श्रेणीविहीन र जवान पदमा विभिन्न आवरणका व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमैदान : तीन दशकदेखि छैन प्रति–जासूसी संयन्त्र

यो पनि पढ्नुहोस

‘बलियो प्रति–जासूसी संयन्त्र अपरिहार्य छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रति–जासूसी नहुँदा विदेशी स्वार्थ नै थाहा हुन्न’

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशी खुफिया एजेन्सीबाट नेपाली मारिन्छन्, दृश्यमै छैन गुप्तचर