गुप्तचरको श्रेणीविहीन र जवान पदमा विभिन्न आवरणका व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रस्ताव

२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले श्रेणीविहीन र अनुसन्धान जवान पदमा विभिन्न आवरणमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नसक्ने खालको प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा दुई पदमा ५० प्रतिशत कर्मचारी छड्केबाट भर्ना गरिने उल्लेख छ ।

विभागका एक उच्च अधिकृत अनुसार, विभिन्न आवरणमा कर्मचारी भर्ना नगरी सूचना लिन कठिन हुने भएकाले यस्यो प्रस्ताव आएको हो । ‘अहिले प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने गरी सरकार अघि बढेको अवस्थामा आवरणमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने हो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यही अनुसार विभिन्न तहमा छलफल भएर यो प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो ।’

गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न स्थायी तथा अस्थायी सूत्र छनौट गरेर परिचालन गरिने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार, विभागले अघि बढाएको प्रस्तावमा छड्ने भर्ना गरिने कर्मचारी कम्तिमा अधिकृत स्तरको हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा विभिन्न गैरसरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई भर्ना गराउँदा श्रेणीविहीन र जवान सरहको पद उनीहरुका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यो प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘अहिले विभागमा श्रेणीविहीन अन्तर्गत पर्ने कुचिकार वा भान्छे समेत स्नातक अध्ययन गरेका आउँछन्, उनीहरु लामो समय विभागमा बस्न रुचाउँदैनन्,’ एक उपअनुसन्धान निर्देशकले भने, ‘ती कर्मचारीले अर्को जागिर नपाउञ्जेललाई ट्रान्जिट मात्र बनाउने हुँदा यो पद आवरणका कर्मचारीलाई उपयुक्त हुँदैन भनेर लबिङ भएको थियो ।’

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलपछि अघि बढ्दा अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा मात्र भर्ना गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कायम भयो । राअवि जस्तो गुप्तचरी निकायमा विश्वभरि दुई तरिकाले कर्मचारी भर्ना गर्ने गरिन्छ, एउटा सिधै परीक्षा लिएर, अर्को विभिन्न छड्के भर्नामार्फत ।

नेपालमा चाहिँ छड्के भर्ना प्रणालीको राजनीतिक नेतृत्वबाट चरम दुरुपयोग भएको भन्दै हटाइएको थियो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता पाउने कर्मचारीहरूको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र भएको व्याख्या थियो । त्यसपछि छड्के भर्ना बन्द गरिएको थियो ।

विशेष गरी छड्के भर्ना प्रणालीमार्फत राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गराइएको आरोप लागेपछि यो व्यवस्था नै हटेको थियो । ‘खासमा त्यतिबेला पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्नुपर्थ्यो,’ राअविका एक पूर्वमुख्य अनुसन्धान निर्देशकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकैचोटी यो बाटो नै बन्द गर्दा विभागको काममै असर परेको थियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमैदान : तीन दशकदेखि छैन प्रति–जासूसी संयन्त्र

प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउने तयारी

अहिले सर्वसाधारणलाई १५ दिनभित्र राय पेश गर्नका लागि भन्दै प्रकाशन गरिएको विधेयकमा प्रतिजासुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत छ । ‘प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टलिजेन्स) सम्बनधी कार्य गर्नका लागि विभाग मातहत विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ’, दफा १४ मा यससम्बन्धी भनिएको छ, ‘प्रतिगुप्तचरी कार्य आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक हुनेछ ।’

सूचना संकलनका लागि अन्य कार्यबाट सम्भव नभएको अवस्थामा कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेतलाई निगरानी गर्न इन्टरसेप्सन गर्न सकिने समेत व्यवस्था छ । विभागका प्रमुख ‘त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने कुरामा विश्वस्त भए इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतका कुनै अधिकारीलाई लिखित आदेश दिनसक्ने’ भनिएको छ ।

२०७६ सालमा राअवि सम्बन्धी विधेयक पेश हुँदा समेत यो प्रावधानलाई लिएर विवाद भएको थियो । यसले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने बाटो खुला गरेको र त्यसले नागरिकको गोपनीयता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् गर्ने भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तर, विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा चाहिँ यो प्रावधान आतंकवाद र संगठित अपराधको हकमा सूचना संकलनका लागि मात्र भएको उनी बताउँछन् ।

‘भारत, अमेरिका, बेलायत वा संसारका अरु कुनै पनि देश हेरौं, त्यहाँ गुप्तचरलाई यो अधिकार दिइएको हुन्छ, यो नभइ उसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्न कतिपय अवस्थामा गाह्रो हुन्छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बरु त्यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ, कसरी दुरुपयोग हुन नदिने भन्नेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने हो ।’

राअविका एक वहालवाला अधिकृतले पनि त्यसरी संकलित सूचना प्रमाणका रुपमा लागू नहुने भन्दै राष्ट्रिय संस्थालाई बलियो बनाउने कुरामा सबैले साथ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपालको जस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको देशमा यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो, तर त्यो भन्दैमा संस्थालाई सधैँ बलियो बनाउनबाट रोक्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म दुरुपयोगको कुरा छ, त्यस्ता सूचना बाहिरिएको अवस्थामा कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ, त्यसका कारण यसमा धेरै शंका गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

२०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशमा बाह्य चलखेल बढेको भन्दै प्रति गुप्तचरी संयन्त्र स्थापना गरेको इतिहास छ । नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि चर्किंदै गएको पृष्ठभूमिमा विदेशी शक्तिको चलखेलबारे निगरानी गर्ने भन्दै आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी हेर्ने गरी राअविलाई पुनर्गठन गरिएको थियो ।

त्यसबेलाको नेपाल गुप्तचर विभागलाई नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजन गरिएको थियो । अधिकृतहरुका अनुसार, जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ले आन्तरिक जासूसीको काम गथ्र्यो भने ‘ख’ ले प्रति–जासूसी अर्थात् बाह्य गुप्तचरीको काम गर्ने गरेको थियो ।

प्रतिजासुसी संयन्त्रको जिम्मेवारी त्यसबेला १७२ जनाको दरबन्दीसहित डीआईजी प्रभातशमशेर राणालाई दिइएको थियो ।

विभागका एक पूर्वप्रमुखका अनुसार, मुख्यतः २०४२ सालको बमकाण्डमा जनवादी मोर्चाका नेता रामराजाप्रसाद सिंह लगायत नेतालाई भारतले गरेको खुला समर्थनसँग जोडेर प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनको आवश्यकता त्यसबेला महसुस गरिएको थियो ।

तर, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि फेरि पुरानो संरचनालाई खारेज गरेर २०४९ सालमा नेपाल गुप्तचर संस्थालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइएको थियो । त्यतिबेला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएको भन्दै प्रति–जासूसी संयन्त्र खारेज गरिएको विभागका एक अधिकृत सम्झन्छन् ।

‘तर त्यसपछि आजका दिनसम्म यस्ता कयौं घटनाहरु भएका छन्, जसले प्रतिजासुसी संयन्त्र नेपालमा अति आवश्यक रहेको देखाउँछ,’ विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोग, कार्यदलहरूले समेत यसको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।’

प्रस्तावित विधेयकमा राअविको प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई नेपालबाहिर गएर अपरेशन सञ्चालन गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ ।

फेरिँदैछ दर्जा, गुप्तचरमा दुईथरी धारणा

राअविको नयाँ विधेयक यही अवस्थामा पारित भएर लागू भए अधिकृतहरुको दर्जा समेत परिवर्तन हुनेछ । हाल विभागका प्रमुखलाई ‘मुख्य अनुसन्धान निर्देशक’ भनिँदै आएकामा अब प्रमुखलाई अनुसन्धान महानिरीक्षक भन्ने प्रस्ताव छ । अन्य दर्जा समेत प्रहरीको श्रेणीसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

नयाँ विधेयकमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई अनुसन्धान अतिरिक्त महानिरीक्षक, अनुसन्धान निर्देशकलाई अनुसन्धान नायब महानिरीक्षक, सह–अनुसन्धान निर्देशकलाई अनुसन्धान वरिष्ठ उपरीक्षक, उपअनुसन्धान निर्देशकलाई अनुसन्धान उपरीक्षक भन्ने प्रस्ताव छ ।

प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धान नायब उपरीक्षक, अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धान निरीक्षक, वरिष्ठ अनुसन्धान सहायकलाई अनुसन्धान नायब निरीक्षक, अनुसन्धान सहायकलाई अनुसन्धान सहायक निरीक्षक भनिनेछ । सूचकलाई अनुसन्धान हवल्दार र सहायक सूचक/सुरक्षा गार्डलाई अनुसन्धान जवान बनाउने प्रस्ताव छ ।

यो प्रस्तावलाई लिएर चाहिँ संगठनभित्र दुईथरि मत देखिएको छ । कतिपयले परिवर्तन गरिन लागेका दर्जाका नाम प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै त्यो राख्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुको बुझाइमा, गुप्चतरको कार्य प्रकृति प्रहरीभन्दा भिन्दै भएकाले बेग्लै नाम राखिनुपर्छ ।

तर, दर्जाका नाम परिवर्तनको पक्षमा रहेकाहरुले भने विगतमा समेत प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो हिसाबकै दर्जा भएको भन्दै अहिले दर्जा अगाडि भएको ‘अनुसन्धान’ शब्द पनि हटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘खासमा नाम भनेको सजिलोका लागि राख्ने हो, झन् जटिल किन बनाउने भन्ने निष्कर्ष रह्यो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अखिर नाम जे भएपनि काम फरक-फरक नै हो ।’

हेर्नुस् विधेयक