गुप्तचर निकायको गिर्दो साख

६ असोज, काठडमाडौं । देशको एकमात्रै गुप्तचर निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राअवि) लाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृहमन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ ।

१६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेन गरी लगिएको यो विभागलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने तयारी कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । तर आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।

सात वर्ष अघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यो बीचमा गुप्तचर निकाय कति सशक्त भयो, सुदृढिकरण भयो, वा प्रभावकारी बन्यो ? प्रश्नको जवाफ नतिजाले दिइरहेको छ–बरु झन् बेकामे देखियो, स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्यो ।

यही महसुस गरेको कार्की नेतृत्वको सरकारले जतिसक्दो चाँडै गृहमा फर्काउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

‘गुप्तचर निकाय सशक्त र सुदृढीकरण गर्न नभइ आफू अनकूल प्रयोग गरेर थप शक्तिशाली बन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । अब यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ ।

ओलीले त्यतिबेला मुलुकका गोप्य सूचना राख्ने राअविदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागजस्ता शक्तिशाली युनिट प्रधानमन्त्री मातहत लगेका थिए ।

यसको साढे सात वर्षपछि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यी विभागलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने तयारी गरेको छ । यसले पूर्णता पाएमा गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभइ गृह अन्तर्गत हुने भएको छ ।

पूर्वएआईजी भट्टले भनेजस्तै अहिलेको अवस्थामा सिद्धान्ततः वा कानुनतः गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहतकै युनिट हो । यसको अह्रन, खटन, रिपोर्ट सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको छ । तर अहिले व्यवहारतः गुप्तचरी निकाय गृह मातहतकै एउटा अंगको रूपमा देखिँदै आएको छ ।

देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका हरेकजसो महत्वपूर्ण छलफल, भेटघाट, सेमिनार तथा गोष्ठीमा सहभागी हुन्छ र हुँदै आएको छ । हरेकजसो गृहमन्त्रीका ब्रिफिङ, आदेश, निर्देशनमा सरिक हुँदै गुप्तचरी निकाय राअविले अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

कुनै नयाँ गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै ब्रिफिङ सुन्ने, निर्देशन लिने र रिपोर्ट बुझाउने काममा गुप्तचरका प्रमुखको भूमिकामा अहिले पनि कुनै कमी आएको छैन ।

त्यसो त गृहले गठन गरेको हरेक जसो छानबिन समितिमा पनि गुप्तचरी निकायका पदाधिकारी छुट्ने गरेका छैनन् । यति मात्रै होइन डीएसपीको कमाण्डमा गृह मन्त्रालयमा गुप्तचरको उपस्थिति हुँदै आइरहेको छ ।

यी सबै काम कारबाहीले गुप्तचरी निकाय गृहको एउटा अंग वा गृह मातहतकै निकाय रहेको बुझिन्छ ।

कानुनतः एउटा युनिट मातहत रहने तर काम कारबाहीको हिसाबले अर्को युनिट निकट रहेपछि अहिले यसलाई गृहमै फर्काउन खोजिएको हो ।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि ट्रयाकमा आउँदै गरेको गुप्तचरलाई कानुन संगत रूपमा चलाउन नसक्ने भएपछि ओलीले आफू अनकुल प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री मातहत लगेको उनको बुझाइ छ । त्यसपछि अझै यसको दुरुपयोग भएको उनी बताउँछन् ।

ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुप्तचरी निकायले लगिए पनि यही समयमा जेनजी प्रदर्शनको सूचनामा यो युनिट निकम्मा देखियो । यसअघि १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन होस् वा ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडी जल्नेदेखि दुई युवाको ज्यान गएको घटना होस् कुनैमा पनि गुप्तचरीको सूचना प्रभावकारी भएन ।

अझ यसअघि १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि यो युनिटले सशक्त सूचनाको काम गर्न सकेन । आफू मातहत रहेकै गुप्तचरले भरपर्दो र पर्याप्त सूचना ल्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई कमजोर आँकेका थिए ।

सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको गुप्तचर आफू मातहतको युनिट भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै यत्रो आन्दोलन हुँदा खै सूचना भन्दै उल्टै गृहमन्त्री लेखकलाई सोधेका थिए ।

यी सबै घटनाक्रमले गुप्तचरी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएपछि थप सशक्त हुनुको साटो थप कमजोर भएको पुष्टि गर्छ ।

कतिसम्म भने आफ्नै सरकारले ढल्दा समेत प्रधानमन्त्री सूचनाबाट बेखबर हुने अवस्था समेत आएको थियो । पछिल्लो पटक २०८१ असारमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आफ्नो सरकार नढल्ने बताउँदै आएका थिए ।

त्यतिबेला गुप्तचरी निकायसँग भरपर्दा सूचना नहुँदा आफ्नै सरकार ढलेकोसम्म प्रचण्डले समयमै थाहा पाउन सकेनन् । सरकार परिवर्तनको तयारी अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा समेत प्रचण्डले सरकार तलमाथि नहुने भन्दै मन्त्रीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिइरहेका थिए । त्यसको केही घण्टामै सरकार ढल्यो ।

जसकारण कमजोर बनेको गुप्तचरी निकायलाई गृहमा फर्काउनु मात्रै सफलता नहुने जानकारहरूको बुझाई छ । यसलाई गृहमा फर्काएर मात्रै नपुग्ने हुँदा यसको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र सूचनामा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ ।

‘कुन निकाय मातहत रहने भन्ने एउटा पाटो भयो । मुख्यगरी यसको सुदृढीकरण र सूचनामा पकड राख्न राज्यले यसलाई थप चलायमान बनाउन आवश्यक छ,’ पूर्वगृह गोविन्द कुसुम बताउँछन् ।

सिद्धान्तत: र बाह्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि गुप्तचरी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने उनी बताउँछन् । तर कुनै एउटा विभागलाई बिना पूर्वतयारी वा छलफल बिना यता र उता लैजाँदा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने हुँदा यसमा विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

स्वार्थ अनुसार प्रयोग

सरकारको आँखा, कान र दिमाग भनिने गुप्तचरी निकायले पछिल्लो समय सशक्त हुनेभन्दा पनि नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुन थालेको छ । चुनावका बेला आफू अनकुल सूचना संकलनको लागि खटाउनेदेखि विरोधीका गतिविधि निगरानी गराउनेसम्ममा गुप्तचरी निकायको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो ।

कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न राअविलाई प्रयोग गरेका थिए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले राअविको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।

ओलीले आफू मातहत गुप्तचर लगेपछि नेताहरूको फोन ट्यापिङ भएको आरोप समेत लागेको थियो । १४ पुस २०७७ मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरूको फोन ट्यापिङमा गुप्तचरलाई परिचालन गरेकोसम्म सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षद्वारा रोल्पाको लिवाङमा आयोजित सभामा पुनले भनेका थिए ‘सबै नेताहरुको फोन ट्यापिङ भइरहेको छ ।

फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन । सञ्चारका साधनहरूमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरूलाई आतंकित गरिएको छ ।’

नेताको मात्रै नभएर व्यवसायीहरूको समेत फोन ट्यापिङ गरिएको गम्भीर आरोप त्यति बेला पुनले लगाएका थिए ।

कतिसम्म भने २ असार २०८२ मात्रै उनै पुनले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले हामीविरुद्ध सीआईबी लगाउनु भएको छ ।’

पुनको पछिल्लो यो अभिव्यक्तिले पनि थप प्रष्ट पार्छ कि गुप्तचरी निकायको कति चरम दुरुपयोग हुँदै आएको भनेर ।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई सरकारमा बसेकाहरूले दुरुपयोग गर्दै आफू अनकूल प्रयोग गर्दै आएका थिए । नेताहरूले गुप्तचरी निकायले आफू अनकूल प्रयोग गर्ने प्रवृति देखिएको पूर्व गृहसचिव कुसुम पनि स्वीकार्छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेपछि केहीले भने त्यतिबेलै यो युनिट गृह मातहत हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला ओलीकै पार्टीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा कुनै अवरोध गरेनन् ।

त्ययसपछि बनेका केही गृहमन्त्रीहरूले भने यो युनिट गृह मातहत नै हुनुपर्ने माग राखेका थिए । अझ एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको गृहमन्त्री हुँदा गुप्तचरलाई गृह मातहत ल्याउनुपर्ने माग चर्कोसँग उठ्ने गरेको थियो ।

सूचनामा डुप्लिकशन

प्रधानमन्त्री कार्यालयत मातहत हुँदा सूचनामा डुप्लिकेशन हुने गरेको स्वयं राअविका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

एउटै पार्टीको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा फरक नपरे पनि फरक–फरक पार्टीका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा भने समस्या आउने गरेको बुझाइ गुप्तचरी निकायको छ ।

फरक–फरक पार्टी व्यक्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बन्दा दुई छुट्टा छुट्टै युनिटमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । दुवै निकायले फरक फरक सूचना माग गरेपछि दुवै निकायमा छुट्टा छुट्टै रिपोर्ट बुझाउने गरिएको गुप्तचरका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

एउटै पार्टीका व्यक्ति गृह र प्रधानमन्त्री हुँदा खास फरक नपरेपनि दुई फरक पार्टीका व्यक्ति हुने बित्तिकै सूचनामा डुप्लिकेशन हुने उच्च जोखिम थियो ।

यसको केही उदाहरण पनि देखिएका छन् । इलाम २ मा १५ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मिति तय भयो ।

चुनावमा कुन पार्टीको नतिजा कस्तो आउँछदेखि मत सम्मका विश्लेषणमा गुप्तचरी निकाय दुरुपयोग हुँदै आएको नौलो घटना भने होइन । यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै इलाम उपनिर्वाचनमा गुप्तचरले आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने नै भयो । रिपोर्ट संकलन गरेर विश्लेषण गर्न बाँकी नै रहेका बेलादेखि नै गृह नेतृत्वबाट रिपोर्ट माग भएको थियो ।

‘विश्लेषण गरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै थियो तर गृहले जतिसक्दा चाँडो भन्दै रिपोर्ट बुझाउन भन्दै दबाब दियो । उता प्रम कार्यालयबाट पनि जतिसक्दो चाँडो रिपोर्ट माग भयो’ गुप्तचरका एक अधिकारीले सुनाए, ‘अब पहिला कसलाई रिपोर्ट बुझाउने भन्नेमा सम्म दोधार हुने परिस्थिति देखिएको थियो । औपचारिक रिपोर्ट दिन बाँकी हुँदै दुवैले आफू अनकुलका व्यक्तिबाट मौखिक रूपमा रिपोर्ट लिइसकेका थिए ।’

यो घटनाले एक निकायले अर्को निकायलाई विश्वास नगर्ने वा प्रम कार्यालयमा रिपोर्ट गइसकेपछि आफूले हात नपार्ने भन्ने खालको भय गृहमा देखिएको ती अधिकारीको बुझाइ छ । यसको असरपछि संसद्सम्म सार्वजनिक रुपमै पोखिएको थियो ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा र इलाम उपनिर्वाचनसम्म गुप्तचर गृह मातहत हुनुपर्नेबारे कुनै कुरा नउठाएका लामिछानेले इलामको मत परिणामपछि गुप्तचर गृहमा राख्नुपर्ने माग गरेको खुलेको थियो ।

११ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतका निकायको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीले गुप्तचर गृह मातहत राख्न माग गरेको खुलाएका थिए ।

‘अहिले भर्खरै पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई गुप्तचर चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिरहनुभएको छ’ प्रचण्डले भनेका थिए ।

यस्तै प्रवृति अहिले पनि गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निरन्तर देखिएको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा गृहको भन्दै गृहले गुप्तचरी निकायले प्रयोग गर्दै आएको छ । यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफू मातहत रहेको युनिट प्रयोग गर्ने नै भयो । गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तानातान र स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुँदा गुप्तचरी निकायले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बुझाइ छ ।

२०४६ सालभन्दा अघि गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले भने बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन ।