News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित गरेको छ।
- बैठकले नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
- प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ, जसको सुरुवात लुम्बिनी प्रदेशबाट हुनेछ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा करिब ३ घण्टा लामो समय बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित परेको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको हो । । मुख्यत: निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गर्दै निर्वाचन सुरक्षामा ध्यान दिएको छ ।
यसअघि ९ असोजको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यो कार्यदलमा सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिहरू समेत थिए । यसको संयोजक सहसचिव काफ्ले थिए । काफ्लेले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पास गरेको हो ।
यो सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको अवधिमा सुरक्षा निकायहरू कसरी परिचालन हुने भन्नेबारे उल्लेख छ । सुरक्षाका प्लानलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।
निर्वाचन पूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन पश्चातको अवधि गरी तीन चरणमा सुरक्षा बाँडिएको छ । उक्त अवधिमा कसरी कस्तो सुरक्षा योजनामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा सेना परिचालनको विषय समेत उल्लेख भएकाले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।
यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पेश गर्ने छ । त्यसपछि बल्ल सेना परिचालन हुनेछ ।
त्यसैगरी ९ मंसिर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरक्षा गोष्ठी सुरु हुने बताइएको छ । निर्वाचन लक्षित नै यो सुरक्षा गोष्ठि हुने बताइएको छ । सुरक्षा चुनौती र निर्वाचन तयारीबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
हिंसा भड्काउने समूहहरूलाई निस्तेज गर्ने र त्यसका लागि कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4