विशेष अदालतले बयानमा बोलायो मेलम्चीका पूर्वठेकेदार र परामर्शदाता

१२ चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्व ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी रेभेना र परामर्शदाता इप्टिसालाई बयानका लागि बोलाएको छ । बाटोको हदम्यादबाहेक १५ दिनभित्र बयानका लागि अदालतमा हाजिर हुन कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको हो ।

गत ६ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवसहित १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसी रेभेनालाई रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाबारे जानकारी दिन विदेशी कम्पनी भएकाले सूचनामार्फत बयानका लागि बोलाइएको अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य अभियुक्तलाई भने पमत्रमार्फत नै बयानका लागि बोलाइएको छ ।

विशेष अदालतले ठेकेदार सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमामो पाउलेट्टी,  परामर्शदाता इप्टिसाका सीईओ यिरान मेई र ईप्टिसासँग संयुक्त उपक्रममा रहेको बीईटीएसका प्रबन्ध निर्देशक अब्दुस साहबुरलाई बयानमा बोलाएको छ ।

अख्तियारले निर्माण कम्पनी सीएमसी रेभेना विरुद्ध ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको छ । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा र बीईटीएस जेभीका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ । त्यही कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी गर्दै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

सरकारले ३१ असार, २०७० मा तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनी इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको काम १०९५ दिनभित्र सक्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते बीचैमा काम छाडेर फिर्ता भएको थियो । सीएमसीले काम गरेको ५ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी अधिकारीहरुबीच भएका कामकारवाहीहरु ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको अख्तियारको दाबी छ । आयोजना विकास समितिले उक्त इटालियन कम्पनीलाई सम्झौता अवधिमै समझदारीपत्रको पर्चा खडा गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अतिरिक्त रुपमा दिएको अख्तियारको दावी छ ।

त्यसरी कानुन विपरीत काम गर्दा सीएमसीलाई करिब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि पनि आयोजनाले पेश्कीका नाममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको थियो । यो दुई पटक गरी ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले यो रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी त्यसमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको आरोप पनि लगाएको छ । तर सीएमसीले लिएको २० प्रतिशत पेश्की फस्र्योट नगर्दै काम छाडेको थियो । सीएमसीले काम छाड्दा असुल हुन बाँकी रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा १ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले रनिङ बिल भुक्तानीका सिलसिलामा रकम असुल नगरेकाले १० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको पनि दाबी गरेको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री, मेसिन, घरटहरा प्रयोग गरेबापत ११ करोड ६६ लाख, त्यसपछि फेरि निरन्तर प्रयोग गरेबापत १६ करोड रुपैयाँ असुल नगरेको भन्दै अख्तियारले परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन त्यसबाट बिमुख भएको आरोप लगाएको छ ।

भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारण भएको खर्चमा समेत आयोजनाले रकम भुक्तानी गरेको थियो । जसबाट राज्यकोषमा करिव १० करोड १० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ । सम्झौताको शर्त विपरीत भीमकाली गणमा भएको निर्माणमा थप ६० लाख खर्च भएको भन्दै अख्तियारले यो काममा मात्रै १० करोड ७० लाख नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ ।

अपुरो काम भएको अवस्थामा पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कामको समेत गलत मूल्यांकन गरेर रनिङ बिललाई हचुवाको आधारमा सिफारिस गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमा परामर्शदार्ता र व्यवस्थापन पक्षलाई दोषी आरोप लगाएको हो ।

यस्ता कामहरुबाट करिव २८ करोड १३ लाख राज्यकोषमा नोक्सान भएको अख्तियारको दावी छ । त्यो मध्ये ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पछिका बिलहरुबाट स्वभाविक देखिएपछि बाँकी १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले औचित्य नै नभएको अवस्थामा परामर्शदाता नियुक्त गरेको पनि बताएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिसँग सहमति लिई इडवार्ड कोर्बिट एण्ड को कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएकोमा २१ लाख २१ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरु डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवम् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु सबैजना नेपाल सरकारको सचिवको हैसियतमा काम गरिसकेका कर्मचारी हुन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा बोर्ड सदस्य बनेका रुद्रसिंह तामाङ , बोर्डका सदस्य चन्द्रबहादुर थापासहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल पनि तानिएका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका लेखा उपसचिवहरु मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र  लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालसहित मेलम्चीका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको छ ।