राजनीतिक बेथितिको जगमा उम्रिएको ‘विकल–सुनिल’ साम्राज्य

९ वैशाख, काठमाडौं । सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमिततामा मुछिएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार छुट्टाछुट्टै दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले सुनिल विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग र विकलमाथि झुटा विवरण पेश गरी सरकारी नियुक्ति लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । दुवैमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा पेश भएको यो दोस्रो मुद्दा हो ।

सुनिल पौडेलमाथि गैरकानुनी रूपमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमाएको आरोप छ । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)को भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका विकलमाथि झुटा विवरण पेश गरी पदमा पुगेको अर्को आरोप छ । राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)को कार्यकारी निर्देशक हुँदा अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका थिए ।

विकलमाथि अख्तियारले जारी राखेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान अझै टुंग्याएको छैन ।

करारको नियुक्ति, विवादास्पद करिअर

२०६१ सालदेखि करारको जागिर खाएका उनले त्यसपछिको अवधिमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सूचना/प्रविधि परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिको रुपमा काम गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा करार कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा काम थाले ।

राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा संलग्न हुन थालेपछि विकल सूचना/प्रविधि परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका परियोजनामा विज्ञ एवं प्रतिनिधिका रूपमा जान थाले । ती सरकारी अड्डाहरूको डाटा सेन्टर एनआईटीसीमा रहने भएकाले पनि सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधिको रूपमा उनलाई सम्पर्क बढाउन सहज भयो ।

विकल पौडेलले ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने क्रममा नै चलखेल गरी ठेक्काहरूमा मिलेमतो गर्न थाले । राहदानी विभाग मार्फत एमआरपी छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई दिलाउन उनले भूमिका खेलेका थिए । त्यतिबेला उनले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालालाई प्रभावित पारी काम अघि बढाएका थिए ।

ठेक्का सम्झौतापछि उनको समूहले ‘भेरिएसन’ गराएर थप २० लाख एमआरपी विना प्रतिस्पर्धा ओबर्थरलाई दिलाउन भूमिका खेलेको थियो । उनले यातायात व्यवस्था विभागले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रतिनिधिको काम गरेका थिए । बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ठेक्का मिलाउन भूमिका खेलेका उनले त्यसपछि स्मार्ट लाइसेन्सको काममा अप्रत्यक्ष रूपमा हात हाले ।

‘उनीहरू संलग्न भएको कुनै काम रोकिंदैनथ्यो, त्यसले गर्दा व्यापारीहरू यो समूहबाट प्रभावित हुनेभए’ उनको कामकारवाही नजिकबाट नियालेका एनआईटीसीका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘सबै काम भनेअनुसार गर्ने र अरू व्यवस्थापन समेत गरिदिने भएपछि राजनीतिज्ञहरूका लागि पनि उनीहरू प्रिय भए । अनि धमाधम नियुक्ति लिन थाले ।’

त्यतिबेलैको कुरा हो, नर्वेबाट पढेर फर्किएका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न थालेका थिए । सरकारी निकायहरुको ‘डिजिटलाइजेसन’को प्रक्रिया अघि बढेपछि विकलको समूहले नै एकपछि अर्को काम गर्दै गयो । आफू विभिन्न सरकारी निकायमा रहँदा त्यहाँको संयन्त्र डिजिटलाइज्ड गर्न भूमिका खेलेको भनी वैयक्तिक विवरण तयार गरेका अर्यालले भित्री रूपमा भने विकल–सुनिल समूहलाई सहजीकरण गरिरहेका थिए ।

चौर्यतन्त्रको सञ्जाल

केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबारे ९ बुँदे परिपत्र जारी गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयहरूले नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाए । नेपाल टेलिकम, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका संस्थान रहेको सञ्चार मन्त्रालयले पनि राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो ।

ओली सरकारपछि बनेको प्रचण्ड सरकारमा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि विकास समिति गठन गर्ने प्रयास थालेका थिए । पाँच वर्षका लागि एक पटक मात्रै गठन हुने केन्द्रलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत रूपमा चलाउने तयारी थियो । मन्त्री कार्कीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना नहुँदै त्यसको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेलले नियुक्ति लिन खोजेका थिए, तर मन्त्रालयले नै तयार पारेको मापदण्ड उनका लागि प्रतिकूल थियो ।

‘त्यो मापदण्ड फेर्न तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियालाई मन्त्रीले निकै दबाब दिए, अस्वीकार गरेपछि सरुवा नै भयो’ त्यतिबेला मन्त्रालयमा काम गरेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘पछि सरुवा भएर आएका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए, अनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा विकल पौडेलको नियुक्ति भयो ।’

साउन, २०७५ देखि गत वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्दासम्म उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।

आफू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएपछि विकलले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेललाई नियुक्ति दिलाए । केन्द्रमा आइसकेपछि उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनादेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न रहे ।

उनले एकातिर सूचनाप्रविधि जोडिएका क्षेत्रमा आफू निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई नियुक्त आफ्नो पकड बढाउँदै लगे भने अर्कोतर्फ त्यसकै आधारमा राजनीतिज्ञहरुलाई नीतिगत तहसम्मै प्रभावित पार्न थालिसकेका थिए ।

उनको योजना र रणनीतिमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायतलाई प्रभावित पारिसकेका थिए । विकलको डिजाइनमा सुरु भएको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मोहन बस्नेतले प्रक्रिया मिचेर नीतिगत निर्णय गरिसकेका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको सिलसिलामा बास्कोटा ७० करोड कमिसनको अडियो प्रकरणमा मुछिएका हुन् । ७० करोड प्रकरणले मन्त्री बास्कोटाले पदबाट राजिनामा दिए, तर त्यही घटनामा अप्रत्यक्ष मुछिएका विकल आफ्नो धन्दामा यथावत् रहे ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग मुलुकमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछिन् । ‘राजनीतिज्ञहरूले पार्टी र राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पकड जमाउन भ्रष्टहरूलाई साथ दिने गरेको देखिन्छ’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘मौका पर्दा तिनै बिचौलियाहरुले राजनीतिज्ञहरुलाई प्रयोग गरी आफू अनुकूल निर्णय गराउने गरेको भेटिन्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हालीमुहाली रहेका यस्ता पात्रहरूमाथि सर्वदलीय संरक्षण छ ।’

आईटी ल्याब परियोजनाका डिजाइनर समेत रहेका विकल पौडेलले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको विवादास्पद निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गराए । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायबाट कार्यकारी निकायले गर्ने प्रकृतिको काम भएको थियो, तर यसमाथि कुनै छानबिन र अनुसन्धान भएन ।

आफू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएपछि विकल पौडेलले अर्का सहकर्मी सुनिल पौडेललाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा व्यवस्थापन गरेका थिए । सुनिल र विकलकै योजनामा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको प्रयास भयो । सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मुलुकका लागि आवश्यक भएको भनी त्यसको नीतिगत औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहे ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन सुरु भएको १० दिनमा नै सबै रकम भुक्तानी भएको थियो । तर, ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।भुक्तानी प्रणालीको पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ आरोपितमध्ये सुनिल मात्रै दोषी ठहर भए । त्यसैको अर्को अनुसन्धान अहिले अख्तियारमा चलिरहेको छ, जसमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल पनि मुछिएका छन् ।

सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र भ्रष्टहरूको समूहले सबैलाई प्रभावित पारेको संयन्त्रलाई अंग्रेजीमा ‘क्लिप्टोक्रेसी’ भनिन्छ । केही वर्षअघि मुलुकको भ्रष्ट संयन्त्रबारे अध्ययन गरेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डित लगायतको समूहले त्यो शब्दलाई चोरहरूको हालीमुहाली भएको सांकेतिक अर्थ लाग्नेगरी ‘चौर्यतन्त्र’ भनी नाम राखेको थियो ।

‘सबैतिर नैतिकताको क्षयीकरण भयो । राज्य संयन्त्रमा चोरहरूको हालीमुहाली भयो भनेर हामीले यसलाई चौर्यतन्त्र भनेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ज्ञान–सीप लिएर नेपाल फर्किएका कतिपय युवा समेत यस्तो काममा संलग्न छन् । वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले तिनलाई समेत भ्रष्ट बनाएका छन् । यस्तै घटना र प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा निराशा बढेको देखिन्छ ।’

सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा विकल–सुनिल समूहले एक दशकदेखि गरेको हालीमुहाली ‘क्लिप्टोक्रेसी’को एउटा उदाहरण हो । उनीहरुले सोझै राजनीतिज्ञहरुलाई प्रभावित पारेर अनुकूलमा काम गराउँथे ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजिनामापछि केही समयका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनको पालामा विकल समूहको अनुकूलताका लागि कुनै निर्णय भएन । ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बने, बैकुण्ठ अर्याललाई सचिव बनाएर सञ्चारमा ल्याइयो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले फेरि उनै विकललाई दोस्रोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाए । विकलकै जोडबलमा मापदण्ड फेरेर सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाए । विकल–सुनिल समूहले प्रभावमा पारेको देउवा नेतृत्वको सरकारबाट मापदण्ड संशोधन गर्न कुनै कठिनाइ भएन ।

मापदण्ड फेरबदल र नियुक्तिको सहजीकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पनि भूमिका खेलेका थिए । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि बैरागीका नजिकका नातेदार प्रदीप पौडेललाई त्यही भूमिकामा नियुक्ति दिलाए ।

त्यही सहकार्यको निरन्तरता स्वरुप मुख्यसचिव बैरागीले पदावधि बाँकी छँदै राजिनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गर्न र त्यसमा नियुक्ति पाउन सफल भए ।

विकल–सुनिल समूहको एकपछि अर्को धन्दा मौलाएका बेला अख्तियारले उनीहरू संलग्न अनियमितता खोतल्न थालेको थियो ।  सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका नाममा अस्वाभाविक खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ४ वैशाख २०८० मा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि अघि बढायो । साढे पाँच वर्षअघि ओली सरकारको पालामा पनौतीस्थित सूचना प्रविधि (आईटी) पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ देखि विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । त्यही कामको सिलसिलामा अनियमितता गरेको भनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायतमाथि मुद्दा चल्यो । यी दुई मुद्दाका कारण विकल र सुनिल समूह निलम्बनमा परेको छ ।

विकल पौडेल यी बाहेक अरू अनियमिततामा पनि जोडिन्छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न उनको जोडबल थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र मार्फत उनले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि ३८ करोड रुपैयाँमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए । करिब २५ करोड रुपैयाँ लागत बढ्ने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रक्रिया अघि बढाएन । करिब ५ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा १२ असोज २०७९ मा पौडेलले एकै पटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ४ अर्ब ५० करोडको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता लिएका थिए । गत वर्षको निर्वाचनपछिको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सहमति फिर्ता भएको थियो ।

विकल पौडेलले आफूले प्रभावमा परेका सरकारी अधिकारीहरूबाट विभिन्न अनियमित निर्णय गराएको भेटिन्छ । उनले नै नियुक्ति दिलाएका सुनिल पौडेलले नेपाल टेलिकमको विवादास्पद बिलिङ ठेक्कामा अनियमितता गरे, जसमा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समेत संलग्नता देखिन्छ ।

टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामा निर्णयमा विमति राख्नेहरूलाई सरुवा गर्नेदेखि अरू चाँजोपाँचो मिलाउन उनले तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीलाई प्रयोग गरेका थिए । पछि बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति दिलाएर अवकाशको मुखमा रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन पनि यही समूहले भूमिका खेलेको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर जस्तोसुकै विवादास्पद निर्णय गर्न तयार हुने पौडेल समूहले सरकारी सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टामा एकछत्र कब्जा जमाएको थियो । कतिसम्म भने आफ्नो काममा प्रतिकूल असर परे बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई हटाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बैरागीलाई नै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति दिलाउने भनी उनीहरुले गरेको संवाद (च्याट) समेत अनुसन्धानका सिलसिलामा फेला परेको थियो ।

यो समूहमाथि अनुसन्धानका क्रममा करिब १० जना भन्दा बढी उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू नीतिगत चलखेल र अनियमिततामा संलग्न भएको भेटिएको छ । बहालवाला मुख्यसचिव डा. अर्याल विकलसँगको लेनदेनमा मुछिएका छन् । विवादास्पद निर्णयमा सचिव विनोदप्रकाश सिंह, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री लगायतको समूह जोडिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

पूर्वन्यायाधीश पण्डित अनियमिततामा रमाएको राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो अनुकूलको प्रशासकीय संयन्त्र खोज्ने र तिनीहरूले नै बेथितिलाई संस्थागत गर्न सघाउने बताउँछन् ।

‘यो अवधिमा राम्रा भनिएका र आशलाग्दा केही मानिसले खराब पात्रहरूको हिस्सेदारका रूपमा आफूलाई सिध्याएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूका कारण लुटतन्त्र मौलाउँदो देखिन्छ । आशा गरिएकाहरूबाट उल्टो भएपछि नागरिकहरू झन् निराश भएका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार नेपालमा, घुस सिंगापुरमा