जेलबाट दिल्ली सरकार चलाउँछन् केजरीवाल ?

१५ चैत, काठमाडौं । दिल्ली हाई कोर्टले मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन र न्यायाधीश मनमीत प्रितम सिंह अरोडाको इजलासले बिहीबार यो मामिलामा न्यायिक हस्तक्षेप नगर्ने बतायो । आफूलाई किसान र सामाजिक कार्यकर्ता बताउने दिल्लीका सुरजीत सिंह यादवले केजरीवाललाई पदमा बस्न दिन नहुने माग गर्दै रिट हालेका थिए ।

तर इजलासले गिरफ्तार मुख्यमन्त्रीलाई पदमा बस्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था पेश गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदक खारेज गर्‍यो । इजलासले भनेको छ, ‘कुनै कानुनी प्रबन्ध देखाउनुस्, जसको तपाईं वकालत गरिरहनु भएको छ ।’

दिल्लीको कथित शराब घोटालामा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई २१ मार्चमा गिरफ्तार गरेको थियो । उनी कम्तिमा १ अप्रिलसम्म हिरासतमा रहनेछन् ।

केजरीवाल पक्राउ गरेलगतै दिल्लीकी मुख्यमन्त्री आतिशीले उनी पदमै रहने बताएकी थिइन् भने पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्तले २४ मार्चमा भनेका थिए कि यदि केजरीवाललाई जेल पठाइयो भने त्यहीं कार्यालय बनाउने अनुमति माग्ने बताएका थिए ।

तर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले मुख्यमन्त्री केजरीवालको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । दिल्लीका उपराज्यपाल भीके सक्सेनाले भने मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई हिरासतमा रहेर सरकार चलाउने नदिने बताएका छन् ।

तर केजरीवालले ईडीको हिरासतमा रहेका बेला केजरीवालले दुई निर्देशन जारी गरेका छन् ।

आफ्नो पहिलो निर्देशमा उनले पानीको कमीका कारण मानिसहरूलाई भइरहेको समस्या समाधान गर्न जल संशाधनमन्त्री आतिशीलाई पत्र लेखेका थिए । यो समस्यालाई लिएर आफू चिन्तित रहेको भन्दै उनले आफ्नो निर्देशनमा लेखेका थिए, ‘म जेलमा रहँदा मानिसहरुले यो समस्या सामना गर्नुहुन्न ।’

अदालतको आदेशअनुसार केजरीवालले हरेक साँझ ६ देखि ७ बजेसम्म आफ्नी पत्नी सुनीता केजरीवाल र पीए बिभव कुमारसँग भेटघाट गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक उनले दिनमा २ घण्टा आफ्ना वकिललाई पनि भेट्न सक्नेछन् ।

उनले मंगलबार मानिसहरूको स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर दिल्लीका स्वास्थ्यमन्त्री सौरभ भारद्वाजलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री भारद्वाजका अनुसार उनले क्लिनिकमा चेकजाँच गर्न समस्या आएको भन्दै समाधान गर्न भनेका छन् ।

के केजरीवालले यसरी नै सरकार चलाउन सक्छन् ? संवैधानिक मामिलाका विशेषज्ञ एवं सुप्रिम कोर्टका वरिष्ठ वकिल गोपाल शंकरनारायणनले भनेका छन्, ‘अरविन्द केजरीवालको जेलबाट आफ्नो काम जारी राख्न कानुनी बाधा छैन ।’

हिरासतमा रहँदा व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सकिन्न। तर एक पटक अपराध प्रमाणित भएमा कुनै पनि संवैधानिक पदमा रहन अयोग्य घोषित हुनेछन्’ उनले भने ।

तर कानुनका कतिपय जानकार भने कानुनमा प्रष्ट नभए पनि जेलबाट सरकार चलाएको कुनै उदाहरण छैन र यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । बरु गिरफ्तार भएपछि सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । हालै मात्र झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले राजीनामा दिएका छन् ।