केजरीवालसँग वित्तीय चलखेलमा सोधपुछ हुँदै, भाजपाको निर्देशनमा बोलाइएको आरोप

१६ कात्तिक । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई वित्तीय अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सोधपुछ गर्ने भएको छ ।

केन्द्र सरकारको निर्देशनमा प्रवर्तन निर्देशनालयले दिल्लीमा खारेज भइसकेको मदिरा बिक्री नीतिका सम्बन्धमा केजरीवालसँग सोधपुछ गर्ने भएको हो । आर्थिक चलखेल गरेर यस नीति खारेज भएको आरोप आम आदमी पार्टीलाई लागेको छ ।

यस मुद्दामा त्यस दलका नेताद्वय मनिष सिसोडिया र सञ्जय सिंह गिरफ्तारमा परेका थिए । आम आदमी पार्टीले केन्द्र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताएको छ । यता, केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक लाभका लागि अनुचित ढंगबाट नीति खारेज गरेको आक्षेप लगाएको छ ।

प्रवर्तन निर्देशनालयले आफूमाथि गर्न लागेको सोधपुछ गैरकानुनी र राजनीति प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया केजरीवालले दिएका छन् । ‘भाजपाको निर्देशनमा निर्देशनालयले मलाई बोलाएको हो । राज राज्यमा हाम्रो दलले गर्न लागेको चुनावी सभामा मेरो अनुपस्थिति भाजपाले चाहेको छ । यो सूचना फिर्ता लिनका लागि म निर्देशनालयलाई आग्रह गर्दुछ’, उनको भनाइ उद्दृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था एएनआईले लेखेको छ ।

निर्देशनालयले सोधपुछका लागि बोलाएसँगै केजरीवालको निवास तथा निर्देशनालयमा सुरक्षा कडा पारिएको छ । केजरीवालले निर्देशनालयले हाजिरीका लागि पठाएको पत्र अवज्ञा गर्दै मध्यप्रदेशको चुनावी सभामा जाने संभावना पनि रहेको प्रचारबाजी भइरहेको छ ।

सीबीआई तथा निर्देशनालयले मदिरा खरिद नीति खारेजी कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको अभियोग लगाएका छन् । आम आदमी पार्टीले त्यस नीति २०२१ मा लागू गरेको थियो २०२२ मा खारेज गरेको थियो । सीमित मदिरा बिक्रेताको पक्षपोषणमार्फत आर्थिक लाभ लिएर नीति खारेज गरेको आरोप दुई निकायले लगाएका हुन् ।

यही प्रकरणमा गत अप्रिलमा सीबीआईले केजरीवालको ९ घण्टा बयान लिएको थियो । उनले यो जालझेलपूर्ण रहेको आफ्नो दलले लिँदै गएको उचाई सहन नसकेर रचिएको षड्यन्त्र भएको जवाफ दिएका थिए ।

आम आदमी पार्टीले भाजपाको कठोर प्रतिपक्षीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । दिल्लीमा बलियो उपस्थिति जनाएको यस दलले पञ्जाबमा पनि शक्ति आर्जन गरेको छ भने अन्य तीन राज्यमा शक्ति विस्तारको योजनामा अघि बढिरहेको छ ।

आफ्ना विरोधीलाई दबाउनका लागि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संघीय निकायको प्रयोग गर्दै दु: ख दिने गरेको आक्षेप लाग्दै आएको छ ।