मुख्यमन्त्री खगराजको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै पाण्डेले दिए सर्वोच्चमा रिट

२७ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमै निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश जारी गर्न माग गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

सभामुख कृष्ण धितालकोसमेत संलग्नतामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सभामुखलाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै हैसियतमा दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अर्को कोशी प्रकरणको रुपमा हेरिएको छ ।

कोशीका सभामुखले हस्ताक्षर नै गरेको तर गण्डकीका सभामुखले हस्ताक्षर नगरेको, दलको तर्फबाट संख्यामात्र दाबी पेश गरिएको र विश्वासको मत लिनेबेलामात्र सभामुखको मतबारे परीक्षण हुने एमाले–माओवादीको दाबी छ । कोशी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखको भूमिकालाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको र सभामुखलाई दलको सदस्यको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने नजीरलाई लत्याएको कांग्रेसको दाबी छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाएर पाण्डेले दर्ता गराएको रिटमा मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोक्न माग गरिएको छ ।

‘विपक्षीहरुले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रबृत भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरुको बदनियत र स्वेच्छाचारीताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरुका प्रत्येक काम कारबाहीहरु छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकोले, बिपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्य मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागी अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ पाण्डेले जाहेर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सभामुख धितालले आफूलाई जानकारी नभएको र मुख्यमन्त्री गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाईसमेत गणना गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुन पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाएको रिटमा बताइएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भनिएको प्रक्रिया आफैमा गैरसंवैधानिक भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हकसमेत म आफुलाई नै हुँदा विपक्षी सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए गरिएका निर्णयहरु असंवैधानिक, गैरकानूनी तथा अधिकारक्षेत्र बिहिन भएको हुँदा सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु बदर गरी म निवेदकलाई साविक बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु,’ रिटमा भनिएको छ । रिटउपर बुधबार बहस हुने गण्डकीका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए ।

संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिन अर्थात २७ गते ३ बजेसम्मको लागि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।तर, सभामुखकोसमेत संख्या प्रयोग गरी दिइएको समय सीमा सकिनुभन्दा २ दिन अगाडि एमाले–माओवादीले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले खधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कांग्रेस सर्वोच्च गएर फैसला हुनुअगावै विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरेका छन् । गण्डकीमा राप्रपा अनिर्णित हुँदा विपक्षीको पनि बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको हैसियतमा आफैं फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने रणनीति पाण्डेको थियो । त्यही रणनीतिअनुसार पाण्डेले दचैत ५ गते दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए ।

२ सदस्य रहेको राप्रपाले मंगलबारकै प्रदर्शनसहितको आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।

हेर्नुहोस् रिट निवेदन :