छिटो जाउँ, जानै हुन्न : प्रहरीमा रविले भित्र्याएको ‘अटोमेसन’ बहस

२९ चैत, काठमाडौं । उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) भएको बेलामा परीक्षण गरिएको ‘अटोमेसन’ (स्वचालित बढुवा प्रणाली) एक दशकपछि पुनः चर्चामा आएको छ । अर्यालपछि ६ जना प्रहरी प्रमुख अवकाशमा गए र यो अवधिमा प्रहरी बढुवाले भद्रगोलको सीमा नाघे पनि अटोमेसनको प्रसंग कतै उठेन ।

अहिले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि भएका प्रहरीका दुई बढुवा विवादरहित बन्न नसकेपछि उनैले अटोमेसनको प्रसंग उठाएका छन् । बढुवा पारदर्शी र स्वस्थ नभएको लामिछाने स्वयंको भनाइले पुष्टि गरेको छ । उपेन्द्रकान्त अर्यालपछि प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर ज्ञवाली, शैलेन्द्र थापा क्षेत्री र धीरजप्रताप सिंह आईजी भएर अवकाश भइसकेपछि अहिले वसन्तबहादुर कुँवरको पालामा पुनः अटोमेसनको प्रसंग आएको छ ।

तर, अटोमेसन प्रणाली लागू गर्नेबारे उच्च प्रहरी अधिकृत बीचमै मतभेद देखिन्छ । अटोमेसन प्रणाली लागू हुँदा प्रहरीका सरुवा, बढुवा विवादरहित बन्न सक्ने, शक्तिकेन्द्रको मोलाहिजामा लगाम लाग्ने हुँदा अटोमेसन प्रणालीमा जानु राम्रो हुने केही पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘अटोमेसनमा जाँदा सफ्टवेयर सिस्टमले नै काम गर्ने भयो । कसैले चाहेर त्यहाँभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन । चाहेकै भरमा आफ्नो मान्छेलाई सरुवा/बढुवा गर्न मिल्दैन’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् ।

तर सुरक्षा फोर्समा अटोमेसन लागू गर्नै नहुने मत पनि प्रहरीमा छ । लागू गर्न पनि धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने र लागू नै भए पनि यसले समस्या आउने उनीहरूको दाबी छ । यो विचारको पक्षमा छन् पूर्वआईजी धीरजप्रताप सिंह । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पेशी तोक्नेमा त अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा अटोमेसन लागू गर्न नसकिरहेको बेला प्रहरीमा यो सम्भव नहुने उनको विचार छ ।

‘फेरि सुरक्षा फौजमा अटोमेसन लागू गर्नै हुँदैन । कुन प्रहरी कस्तो नेचरको छ । त्यसलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिने, कतिबेला कहाँ पठाउने भन्ने आईजीलाई थाहा हुने कुरा हो । अटोमेसनमा गएपछि सबैलाई भाग लगाउनु पर्‍यो । सबैलाई जिम्मेवारी दिंदा कमाण्ड कमजोर भएकाले इन्चार्ज पाउँछन्, बढुवा हुन्छन् अनि उनीहरूबाट कस्तो नतिजा आउँछ ?’ पूर्वआईजी सिंहको प्रश्न छ ।

तर गृहमन्त्री लामिछानेको तर्क फरक छ । ‘हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर गर्दा रहेछौं । बढुवा नै पिच्छेका प्रतिक्रियाले यो प्रष्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौं त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने संगठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ’ २२ चैतमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लामिछानेले भनेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले चर्चा गरेको अटोमेसन प्रणाली नेपाल प्रहरीका लागि नौलो भने होइन । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी भएको बेला (२७०–७३) को अवधिमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने भनेर सुरु समेत गरिएको थियो ।

पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस)मा एक वर्षसम्म काम गरिएको थियो । करिब ६ महिनासम्म प्रहरी कर्मचारीका सम्पूर्ण विवरणहरू पीएमआईएसमा अपलोड गरिएको थियो । त्यसपछि नतिजा हेर्दा धेरै त्रुटिहरू देखिएका थिए । डाटा अपलोडमै तथ्यांकहरू गलत भएकादेखि राम्रो भनेर अंक देखिएकाहरूलाई कारबाही भएकोसम्म देखिएको थियो ।

रियल टाइम डाटा (पीएमआईएस)मा अपलोड गर्न चुनौती देखियो र प्रहरीलाई गिजोल्न चाहिरहने शक्तिहरूले पनि अटोमेसनमा गएपछि आफू अनुकूल सरुवा/बढुवा गर्न नसकिने भन्दै अटोमेसनलाई असफल बनाए । परीक्षणकाल समेत पार नगरी एक वर्षमै पीएमआईएस खारेज भयो ।

अहिले २१ चैतमा भएको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)बाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बढुवा र १४ चैतमा भएको डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बढुवा विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले अटोमेसन प्रणालीको प्रसंग ल्याएका हुन् ।

गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालसँग छलफलको क्रममा अटोमेसन लागू गर्नेबारे गृहमन्त्री लामिछानेले छलफल गरेका थिए । लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि ८ डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरका प्रदीपकुमार क्षेत्री छुट्दा १२औं नम्बरमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का पूर्व पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) विनोद घिमिरे बढुवा भएका थिए ।

बढुवामा पीएसओहरू हावी भएको देखियो । घिमिरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुई पूर्व पीएसओ राजन लिम्बू र सन्तोष तामाङ बढुवा भएका थिए । एसपीपछि निस्केको डीएसपी बढुवामा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरियो । कारबाही भोगेका र वैकल्पिक सूचीमा रहेर तीन वर्षपछि तालिम गरेका, बढुवा हुँदा कारबाही नभोगेका र वरीयतामा अगाडि रहेकाहरू भने छुटेका थिए ।

वरीयता मिच्ने पुरानै रोग

प्रहरी बढुवामा हुने मनपरी घटना यो नै पहिलो भने होइन । हरेकजसो बढुवा विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । अझ प्रहरीमा कतिसम्म भएको छ भने आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर बढुवा हुने र १८ महिना अघि नै एआईजी भएकालाई उछिनेर आईजी भएकासम्म उदाहरण छन् ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेल १९ वैशाख २०७६ मा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । डीआईजी सुशील भण्डारीले काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि रिक्त पदमा पोखरेलको एकल बढुवा भएको थियो ।

त्यतिबेला आईजी सर्वेन्द्र खनालकै ब्याचीहरू समेत एसएसपी थिए । तर, आफूभन्दा दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर पोखरेल डीआईजीमा बढुवा भए । दुई ब्याच सिनियरलाई उछिनेर डीआईजी बढुवा भएका पोखरेलले एआईजीमा फेरि फड्को मारे ।

२५ मंसिर २०७७ मा एआईजीको एक दरबन्दी थप गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई पुनः एआईजीमा एकल बढुवा गरेको थियो । आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याचीलाई डीआईजीमै पछि पार्दै एक ब्याच जुनियर पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।

तर, आईजी हुने बेलामा भने परिस्थिति पूरै बदलियो । पोखरेलका लागि दाहिना बनेको ओली सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था थियो । ओली सरकारले आईजीका लागि गु्रमिङ गरेका पोखरेल देउवा सरकारको निशानामा परे । अनि १८ महिना सिनियर एआईजी पोखरेललाई पछि पार्दै धीरजप्रतापसिंह आईजी बने । कस्तोसम्म भयो भने पोखरेल जसले धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजीको फुली लगाइदिएका थिए, उनै सिंह पोखरेललाई एआईजीमै रोकेर आईजी बने ।

यदि अटोमेशन प्रणालीमा गएको भए आफूभन्दा दुई ब्याच सनियरलाई रोकेर पोखरेलको डीआईजी र एआईजीको एकल बढुवा नै हुने थिएन । जसकारण आईजीको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल र सिंह सिनियर, जुनियर अवस्थामा हुने थिएनन् । समान अवस्थामा रहेका उनीहरुमध्ये एकलाई सरकारले आईजी बनाउन सक्थ्यो ।

बढुवा समितिको नाममा मनपरी

अटोमेशन लागू नभएको अवस्थामा अहिले बढुवामा कसरी चलखेल हुन्छ भन्ने यसअघिका घटनाहरूले प्रष्ट पारेका छन् । प्रहरीमा हुने यस्ता ‘मनपरी’ बढुवालाई भने प्रहरी नियमावलीले नै वैधानिकता दिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाले सरकार तथा शक्तिकेन्द्रलाई गिजोल्ने छुट दिएको छ । प्रहरी नियमावलीको दफा ३० मा बढुवाका आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् । जसमा प्रहरी कर्मचारीका बढुवाका आधारहरू र त्यसबापत पाउने अंकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

बढुवाका लागि सात फरक विधामा अंक दिइन्छ । सो जोड्दा जसको अंक बढी हुन्छ उक्त प्रहरी कर्मचारी बढुवा हुने प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० अंक, ज्येष्ठता बापत २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत १० अंक, तालिम बापत ७.५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक जोड्दा जसको अंक बढी हुन्छ, सोही उम्मेदवारलाई बढुवा गरिने उल्लेख छ ।

बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक ६ विधिका अंकमा खासै चलखेल हुँदैन । किनभने बढुवा हुनुभन्दा पहिला नै हरेक प्रहरी कर्मचारीले ६ विधाका अंक पाइसकेका हुन्छन् । प्रहरीमा हरेक वर्ष साउन ६ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने र सो बापतको नम्बर संकलन गरिन्छ । यो अवधिमा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक अन्य ६ विधाका अंक हरेक प्रहरी कर्मचारीले प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यो अंक तल–माथि गर्ने अवस्था रहँदैन ।

रेकर्डेड भइसकेको अंक चलाउन नमिल्ने भएपछि बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकमा चलखेल गरेर प्रहरीको बढुवामा गोलमाल प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । समितिले दिने ७.५ अंकको चलखेलबारे एउटा नमूना हेरौं ।

२४ कात्तिक २०८० मा पाँच जना एसपी (वसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीनराज राई, वीरबहादुर ओली र चन्द्रदेव राई) क्रमशः एसएसपीमा बढुवा भए । पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका रजौरेले ८१.६२९५ अंक, दोस्रो नम्बरका पौडेलले ८०.८७९६ अंक, तेस्रो नम्बरका राईले ८०.८११६ अंक, चौथो नम्बरका ओलीले ८०.६९३३ अंक र पाँचौं नम्बरका राईले ७९.७६१ अंक प्राप्त गरेका थिए ।

प्रहरी नियमावलीको दफा २६ (३) को उपनियम (२) ले रिक्त पदको तीन गुणासम्मका सम्भाव्य उम्मेदवारको सूचीमा राखेर बढुवा समितिले अंक दिनुपर्ने र समग्र अंक जोड्दा जसको बढी हुन्छ तिनलाई क्रमशः बढुवा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ कुनै एक पद खाली भएमा कम्तीमा ३ जनासम्मलाई सम्भावित उम्मेदवार मानेर बढुवा समितिले अंक दिनुपर्ने र कार्य सम्पादनका ६ विधाको अंक र बढुवा समितिले दिएको अंक जोड्दा जसको बढी हुन्छ सोही प्रहरी कर्मचारी बढुवा हुनुपर्ने हुन्छ ।

अझ सम्भाव्य उम्मेदवारको सूची तयार पर्दा एकै मितिमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूको संख्या रिक्त भएको पदसंख्या भन्दा तीन गुणा बढी भएमा सबैलाई सम्भाव्य उम्मेदवार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार २४ कात्तिक २०८० मा बढुवा भएका पाँच जनासँगै अन्य एसपीहरू पनि बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार थिए । जसअनुसार पाँच पदमा बढुवा गर्नुपर्ने भए पनि सम्भाव्य उम्मेदवारलाई समेत बढुवा समितिले अंक दिनुपर्ने हुन्छ । र बढी अंक पाउने पाँच जना बढुवा हुन्छन् । कम अंक आउने छुट्छन् ।

अर्थात् २४ कात्तिकमा एसएसपीमा बढुवा छुटेकाको अंक पाँचौं नम्बरमा बढुवा भएका चन्द्रदेव राईको ७९.७६१ अंक भन्दा कम अंक आएको थियो । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार यही हुनुपर्ने हो । सम्भाव्य उम्मेदवार रहेर बढुवा छुटेका मध्ये एक जना एसपी रमेश बस्नेतलाई २ महिनापछि ७ माघमा एसएसपीमा बढुवा गरियो । पाँच जना बढुवा हुँदा छुटेका बस्नेतको अंक पाँचौं नम्बरका चन्द्रदेव राईको ७९.७६१ अंकभन्दा कम हुनुपर्ने हो ।

किनभने वर्षको एक पटक मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन भरिने र बस्नेत छुटेको अवधिको बीचमा कार्यसम्पादन फारम नभरिने भएकाले बस्नेतको अंक चन्द्रदेवको भन्दा कम हुनुपर्ने हो । तर ७ माघमा बढुवा भएका बस्नेतको अंक पाँचौं नम्बरमा बढुवा भएका चन्द्रदेवको भन्दा बढी छ ।

अंक कम आएर बढुवामा छुटेको भनिएका बस्नेत दुई महिनापछि बढुवा हुँदा उनको कुल अंक ८०.४७६९ छ । जबकि अंक बढी आएको भनेर दुई महिना पहिल्यै बढुवा गरिएका चन्द्रदेवको अंक ७९.७६१ छ । बस्नेत बढुवा हुने बेलामा बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक बाहेक अन्य अंक चलाउन मिल्ने हुँदैन । जसकारण अघिल्लो पटक बढुवा समितिको अंक चलखेलका आधारमा छुटेका बस्नेतले दुई महिनापछि बढुवा हुँदा अघिल्लो पटकमा बढुवा भएका चन्द्रदेवको भन्दा बढी अंक पाए ।

यो घटनाले नै बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकमा कति चलखेल हुन्छ भन्ने देखाउँछ । दुई महिनाअघि बढुवाको प्रतिस्पर्धी रहँदा बस्नेतले कम अंक पाउने र दुई महिनापछि सोही समितिले अंक दिंदा दुई महिनाअघि नै बढुवा भएकाको भन्दा बढी अंक हुनुले समितिको चलखेलको नांगो रूप देखिएको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्व एसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको अंक चलाउनै मिलेन । तलमाथि हुने भनेको बढुवा समितिको अंक हो । दुई महिनाअघि अंक नपुगेर बढुवा छुट्ने अनि दुई महिनापछि सोही समितिले ७.५ अंकमा चलखेल गरेर ख्याल नगरी बढुवा गर्दा अघिल्लोले पाएको भन्दा बढी अंक पाउनुले समितिको चलखेल सीमा देखाएको छ’, पूर्व एसपी रेग्मीले भने ।

बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकमा हुने चलखेल कतिसम्म हुन्छ भन्ने उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी रहेको बेलामा समेत छर्लङ्ग भएको थियो । २०७४ साउनमा ८ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्दा विजयकुमार भट्ट आठौं स्थानमा बढुवा भएका थिए ।

त्यसपछि बढुवाका प्रतिस्पर्धी मधुकुमार पुडासैनीले भट्टको भन्दा आफ्नो बढी अंक रहेको भन्दै छानबिन गरी पाऊँ भन्दै उजुरी दिएका थिए । पुडासैनीको उजुरीपछि छानबिन गर्दा भट्टले कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० मा जम्मा ३६ अंक पाएको देखियो । पुडासैनीको भने ४० मा ४० अंक थियो ।

कार्यसम्पादनमा पुडासैनी अघि रहेपछि बढुवा समितिले भट्टलाई ७.५ अंकमा पूरै ७.५ अंक दिएको थियो । पुडासैनीलाई बढुवामा छुटाउनुपर्ने भएपछि बढुवा समितिले उनलाई जम्मा १.५ अंक दिएको खुल्यो । कार्यसम्पादनमा अब्बल रहे पनि बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकमा चलखेल गरेर पुडासैनीलाई बढुवामा छुटाइएको थियो ।

पछि छानबिन समितिले ७.५ अंक बढुवा समितिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको भन्दै व्याख्या गरेपछि भट्टको एआईजी बढुवाले वैधानिकता पाएको थियो । बढुवा समितिले यही ७.५ अंकको चलखेलले प्रहरीमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढुवा गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको हो । सोही प्रवृत्ति अहिलेको डीएसपी र एसपी बढुवामा देखिएको छ ।

उजुरीमा पनि लगाम लगाइयो

१३ जेठ २०७१ मा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउद ७ जनालाई सरकारले एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

बढुवामा छुटाइएको भन्दै पर्शुराम खत्रीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नारायण वस्ताकोटी सहित पाँच जनाले भने बढुवा सिफारिस विरुद्ध उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएका थिए । समितिले यसअघि सिफारिसमा परेका सातमध्ये दुई जनाको नाम हटाएर उजुरी गर्ने मध्ये दुई जनाको अंक बढी देखिएको भन्दै उनीहरूलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले ९ जनालाई नै बढुवा गरेको थियो । उजुरी सुन्ने समितिको निर्णयमा समेत चित्त नबुझेको भन्दै ३ जना फेरि सर्वोच्च गएका थिए । यसअघि नै पर्शुराम शर्मा अदालत गएकाले अदालत जाने डीआईजीको संख्या चार पुगेको थियो ।

उनीहरू सबैलाई अन्याय भएको भन्दै एआईजी बनाउन अदालतले आदेश दिएपछि नेपाल प्रहरीमा १३ जना एआईजी कायम रहेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए भने गृहमन्त्री वामदेव गौतम । आफूहरूले गरेको बढुवामा तगारो भएपछि गृहमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो ।

त्यसअघिसम्म बढुवा सिफारिस विरुद्ध दिएको उजुरी पुष्टि नभए पनि अंक कटाउन सकिने प्रावधान थिएन । तर १६ भदौ २०७१ मा प्रहरी नियमावलीको दोस्रो संशोधन गर्दै उजुरी पुष्टि नभएमा उजुरी गर्नेको २ अंक काटिने र दोस्रो पटकदेखि ३ अंकका दरले अंक काटिने व्यवस्था गरियो ।

सोही मितिमा नियमावली संशोधन गर्दै अर्को नयाँ व्यवस्था पनि थप गरियो । त्यसअघिसम्म उजुरी सुन्ने समितिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो । अर्थात् अन्याय भएको देखिएमा नम्बर थप गर्नसक्नेसम्मको अधिकारी दिइएको थियो । तर नियमावली संशोधन गर्दै पुनर्योग गर्न मिल्ने मात्रै व्यवस्था गरियो । अर्थात् अंक जोड्न तल–माथि भएको रहेछ भने जोड्ने अधिकार मात्रै उजुरी सुन्ने समितिलाई दिइयो ।

नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले मनपरी बढुवालाई वैधानिक मात्रै दिएन उजुरी दिनेको अंक काटिनेसम्मको व्यवस्था ल्याएपछि अहिले बढुवा विरुद्ध उजुरी दिन नै प्रहरी कर्मचारीहरू हच्किन्छन् । त्यहाँमाथि उजुरी दिएर न्याय पाएको इतिहास प्रहरी नियमावली २०७१ को दोस्रो संशोधनपछि अहिलेसम्म छैन ।

बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकको चलखेलले गर्दा राम्रा प्रहरी कर्मचारी बढुवामा छुटेको भन्दै २०७१ सालमा पर्शुराम शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमा अदालतले समितिले दिने ७.५ अंक स्वेच्छाचारी नभएको उल्लेख गरेको थियो । तीन वर्षसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल रहेको व्यक्तिलाई बढुवा समितिले कम अंक दिएर बढुवामा छुटाउन नमिल्ने सर्वोच्चको तर्क थियो । समितिको अंक पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग मेल खाने हुनुपर्ने र स्वविवेकीय अधिकार मात्रै नरहेको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चको उक्त व्याख्या तथा फैसला उल्लङ्घन गर्दै अहिले पनि बढुवा समितिको अंकमा चलखेल गरेर बढुवा गरिंदै आएको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि बताउँछन् ।

अब्बल मान्छेलाई हाकिमसँगको व्यक्तिगत रिसइबीका कारण पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम अंक दिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई न्याय गर्न भनेर चुनौती बापतको ५ अंक र बढुवा समितिको ७.५ अंक राखिएको थियो । तर अहिले त्यसको दुरुपयोग गर्दै राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढुवा गरिने प्रचनल प्रहरीमा छ ।
बढुवा समितिको अंकमा चलखेल भएपछि संघीय प्रहरी ऐनमा भने अंक घटाउने तयारी गरिएको छ । ‘कम अंक राख्दा चलखेल हुने सम्भावना थोरै हुने र प्रहरी कर्मचारीबाट समेत समितिको अंक घटाउन सुझाव आएपछि अहिले समितिको अंक घटाएर संघीय ऐन ड्राफ्ट गरिएको छ’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।