+
+

रेशमको पक्षमा किन उभियो एकीकृत समाजवादी ?

काठमाडौंमा एमाले र माओवादीले आफ्नो दलको अवमूल्यन गरेको भन्दै रुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनको काँध फेर्न पुगेको छ । उसको यो निर्णयका कारण नाउपामा समेत संकट उत्पन्न भएको छ । अनि प्रदेश सरकार गठन थप किचलोमा फसेको छ ।

जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८१ वैशाख २ गते १९:०२

२ वैशाख, धनगढी । आफ्नो दलले मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा केन्द्रबाट तत्काललाई ‘हस्तक्षेप’ नगर्ने नीति लिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको पेलानमा आफूहरू परेको यसका नेताहरूको बुझाइ छ । ‘यसले गठबन्धनमा नै चुनौती थपेको छ, यति धेरै अवमूल्यन र पेलान हुन्छ भने सबै अवसरबाट वञ्चित भइकन किन गठबन्धनमा बसिरहने ?’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले सुदूरपश्चिमका साथीहरूलाई केन्द्रको गठबन्धनमा कुरा मिलेन, स्थानीय स्तरमा बन्न सक्ने गठबन्धनका लागि जे गर्दा हाम्रो हित हुन्छ त्यही गर्नुस् भनिदिएका छौं ।’

एकीकृत समाजवादीले नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) का दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले दाबी पेश गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम नाउपाका कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले फरक–फरक दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका नाउपाका कैलाशले नेकपा एमाले (१०), नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित ११) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् भने संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेसका (१८) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) को समर्थनमा दाबी गरेका हुन् ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका नाउपाका कैलाश चौधरी मुख्‍यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्दै ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले भने तत्काल कुनै निर्णय गरेका छैनन् । बरु मियाँले दुवै पक्षलाई कानुनी परामर्श गर्ने र आवश्यक परेमा भौतिक रुपमा सांसदको सनातखत गरेर निर्णय दिने जवाफ दिदै फर्काएका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुख ज्यूले दुई पक्षको दाबी परेका कारण कानुन राय परामर्शपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामीले भने । स्रोतकाअनुसार प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय मंगलबारसम्म मात्र लिने भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले प्रदेश प्रमुखले दुई पक्षको दाबी परेकाले आवश्यक कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय दिने बताएको जानकारी दिए ।

यसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाट मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पर्नुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले भूमिका खेल्न पुगेको छ । संघमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिममा भने एकाएक कांग्रेस र नाउपाको रेशम चौधरी पक्षसँग सहकार्यको हात फैलाएको छ ।

समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले नाउपाको रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सहमति गरेसँगै यहाँ तत्काल नयाँ समीकरणको प्रयास भएको छ ।

‘कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एउटा पक्षलाई बोक्नु ठूलो कुरा भएन । हिजो मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ज्यूले पाँच जनालाई मन्त्री बनाउनुभएकै हो,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘तर एकीकृत समाजवादीले नाउपाको सोही पक्षलाई बोक्यो । संघमा गठबन्धन कायम रहेकै बेला यो अभ्यास गरिनु राजनीतिक संस्कारभित्र पर्दैन ।’

नेताहरूका अनुसार एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो । तर नाउपालाई नल्याउँदा सम्भव नभएपछि आलोपालो गर्नेगरी उसैलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति बनेपछि सोडारी रुष्ट बनेका थिए । सोही कारण सोडारीले कांग्रेस–नाउपाको रेशम पक्षलाई समर्थन गरेको दाबी स्रोतको छ ।

सुदूरपश्चिममा समीकरण फेर्दा संघीय सरकारको गठबन्धनमा समेत समस्या हुने देखेका कारण एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले टेलिफोन गरी कांग्रेससहितको गठबन्धनमा सामेल नहुन दबाब दिएका थिए । त्यो बेलासम्म लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको सोडारीको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगिसकेको थियो ।

‘नेताहरुले कांग्रेससहितको गठबन्धनमा सहभागी नहुनुहोस् भनेर पटक–पटक फोन गर्नुभएको थियो तर समर्थन गर्ने हस्ताक्षर गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख ज्यू कहाँ पुगिसकेकाले समस्या भयो,’ एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘प्रदेश प्रमुख ज्यूले निर्णय गर्न समय लाग्ने भनेका कारण यो बीचमा माथिबाट के–कस्तो निर्देशन आउँछ ? सोहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका दुवै पक्षले भने अहिले पेश गरिएकै कागजपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति दिने दाबी गरिरहेका छन् ।

फेरिएको अंकगणित

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गर्ने नाउपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउन रोक लगाएको छ ।

सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

आइतबार नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नाउपाका ७ जना, कांग्रेसका १८ जना र एकीकृत समाजवादीका ४ जना गरेर २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आफूलाई भएको भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

नाउपाकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीले पनि नाउपाका ७, एमालेका १०, माओवादीका १० र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशी गरेर २८ जनाको समर्थन आफूलाई भएको भन्दै दाबी पेश गरेका छन् ।

तर नाउपा विभाजित भएका कारण दुवै जनाले दाबी गरेअनुसारको संख्या उनीहरूसँग छैन । नाउपाका ७ मध्ये यसअघि पाँच जना रेशम चौधरी पक्षमा खुलिसकेका छन् ।  रञ्जिता पक्षमा कैलाश चौधरी र टीका थापा छन् ।

यो हिसाबले लक्ष्मणकिशोरलाई नाउपाका ५ र कैलाश चौधरीलाई दुई जनाको समर्थन हुने देखिन्छ । यो अनुसार लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्य २७ जनाको समर्थन हुनेछ भने कैलाशको पक्षमा २३ जना मात्र हुने देखिन्छ ।

त्यसैले राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन नआएमा प्रदेश प्रमुखले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । यो सँगै उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् भने थारू समुदायबाट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति हुनेछन् ।

लेखकको बारेमा
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?