वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई मताधिकार दिने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन

१३ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्च निराशाजनक भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार बसेको समितिको बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको ठहर गरेको हो ।

समितिले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले नेपाली युवाहरुमा सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ । साथै सो संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम, कार्यक्रमहरुलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।

समिति सभापति अब्दुल खानले नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपालका ऊर्जाशील जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सत्य सर्वविदित नै छ । यसरी जनशक्तिको ठुलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहँदा आवधिक निर्वाचनमा बालिग मताधिकारबाट वञ्चितीकरणमा पर्ने गरेको हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेत मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले विभिन्न देशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुको उद्धार गरी सर्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । त्यसैगरी नेपालमा दर्ता भएका सबै प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न र सबै श्रमिकहरुलाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गरी सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।