कर्णाली सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्री कँडेलको ढिलासुस्ती

१७ वैशाख, सुर्खेत । २७ चैतमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता यामलाल कँडेलले २१ दिन बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

१२ वैशाखमा माओवादी केन्द्रका सांसद रणसिंह परियारलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि उनले मन्त्रालय जिम्मा दिन सकेका छैनन् ।

समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर कार्यसम्पादनलाई गति दिनुको साटो मुख्यमन्त्री कँडेल भने सरकारको कुनै काम नरोकिएको दाबी गर्छन् ।

सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यो बीचमा ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुनै काम नरहेको र मन्त्रालयबाट हुने कामहरू निरन्तर भइरहेको बताए ।

‘सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने नियमित काम कारबाही कहिँ कतै रोकिएको अवस्था छैन । यो बीचमा त्यस्ता ठूला नीतिगत र नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन’, प्रदेशसभामा कँडेलले भने, ‘कामको गतिलाई अगाडि बढाउन पूर्ण आकारको सरकार छिटै बन्छ ।’

सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डामा समेत सहमति जुटिसकेको छ । माओवादीको तर्फबाट मन्त्रीको नामसहितको सूची मुख्यमन्त्री कँडेल समक्ष पेस गरिसकिएको माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बताए ।

‘बाहिर माओवादीका कारण सरकार विस्तार हुन सकेन भन्ने पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा माओवादीबाट कुनै रोकतोक भएको छैन’, शर्माले भने, ‘हामीले चाहेर ढिलाढाला भएको पनि हैन । मुख्यमन्त्रीका केही बाध्यता र विवशताका कारण मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको होला ।’

एमालेकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलासुस्ती भएको नेता शर्माको दाबी छ । प्रदेशमा माओवादीले चार मन्त्रालयमा र एमालेले मुख्यमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय पाउने सहमति जुटेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको शर्माको दाबी छ ।

त्यस्तै एमालेले मुख्यमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्रालय लिने सहमति भएको एमाले नेताहरुले पनि बताएका छन् ।

समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू महिनौंदेखि नेतृत्व विहीन छन् । केही मन्त्रालयहरू त गत फागुन २२ देखिनै मन्त्रीविहीन छन् ।

तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय करिब तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नै छैनन् ।

नयाँ मन्त्री नियुक्त नभइसकेका ती मन्त्रालयमा सचिवसमेत नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् ।

मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा समेत बाधा पुगेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएको छैन ।

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले अहिलेसम्म पनि सरकार गठन गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाए ।

‘यतिका दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउँदैन, जनताले के भन्लान् । मुख्यमन्त्रीले यसअघिको बैठकमा यो स्थिति धेरै दिन रहँदैन भन्नुभयो । तर आज पनि खाली नै ?’, उनले मुख्यमन्त्री कँडेललाई प्रश्न गर्दै भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू के कारणले सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । जनतालाई जवाफ चाहियो ।’ सरकार विस्तार नभएर मन्त्री नहुँदा कतिपय फाइल रोकिएको उनले बताए ।

एमालेका एक नेताले भने पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताए । ‘आन्तरिक कारणले नै हो, केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ’, उनले भने ।