श्रमिक आन्दोलनप्रतिको नजरअन्दाज र श्रमिक दिवस

हामी १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् मई दिवस मनाउने क्रममा छौं । नेपालको मजदुर आन्दोलन २००४ सालको विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनबाट सुरु भएको देखिन्छ जसको नेतृत्व पहिलो पुस्ता अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी लगायतले गरे । त्यतिबेला कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आईटीयूसी (तत्कालीन आईसीएफटीयू) को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफू प्रतिबन्धित समयमा सहभागी भएको बताउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूकै अगुवाइमा बीपी कोइरालाको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा कारखाना क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि कारखाना श्रमिक ऐन ल्यायो ।

२०१७ सालपछि नेपालले निरंकुश राजतन्त्रको अँध्यारो यात्रा गर्‍यो । २०४६ सालपश्चात् दोस्रो पुस्ताका लक्ष्मण बस्नेत तथा मुकुन्द न्यौपानेले करिब २० वर्षभन्दा बढी नेपालको मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरे र त्यही समयमा २०४९ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मजदुर संगठित हुन पाउने ट्रेड युनियन ऐन तथा श्रम ऐन ल्याए ।

हाल आएर पछिल्लो पुस्ताबाट नेपालको मजदुर आन्दोलन चलिरहेको छ । यस बीचमा सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावली जस्ता मजदुर हितका कानुनहरू आएको भएता पनि ती पूर्ण कार्यान्वयनको लागि अझै रचनात्मक आन्दोलन गर्न जरूरी नै रहेको छ ।

पछिल्लो पुस्ताले २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९, आर्थिक मन्दी जस्ता समस्यामा पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । यसको मार प्रत्यक्ष रूपमा गरिखाने श्रमजीवी वर्गहरूलाई नै परेको अवस्था हो ।

आँकडा अनुसार नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख बढी युवाहरू आउने गर्दछन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार करीब ५० लाख श्रमिकहरू प्रवासी श्रमिकका रूपमा बाहिर कार्यरत छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुख्य संगठन आईटीयुसीमा नेपालका तीन ठूला मजदुर संगठनहरू आबद्ध छन् । यसको विश्वभर सदस्य संख्या मात्र २० करोड ७० लाख छ । आईटीयुसीले यसपटकको मे डेमा ‘लोकतन्त्रका लागि ट्रेड युनियन’ भनेर मुख्य नारा अगाडि सारेको छ । भावार्थमा ट्रेड युनियन विना लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

संगठनका महासचिव लुक ट्रयांगलले विश्वको सबैभन्दा सामाजिक आन्दोलन नै ट्रेड युनियन हो भनेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जहिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने र त्यसलाई रक्षा गर्ने समय आएकोमा उनले जोड दिएका छन् । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले लोकतन्त्र कुनै राजनैतिक विचारधारा नभएर सबै जन–जनको जीवनशैली र आवश्यकता पनि हो भनेका छन् ।

त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएकोले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आईटीयुसीले अभियान नै थालेको छ । सो अभियानले मुख्य रूपमा तीन बुँदालाई अगाडि सारेको छ-

१. कार्यथलोमा युनियन, हड्ताल र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने श्रमिकहरूको अधिकार,

२. अभिव्यक्ति तथा पे्रस स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता सहित समाजमा लोकतन्त्र,

३. लोकतान्त्रिक तवरले विश्वस्तरको ठूलाठूला कम्पनीहरूले आफ्नो नाफा मात्र नहेरी श्रमिकहरूको जीवनस्तर उठाउन र जनजनको कल्याण गर्ने मुद्दालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनैतिक दलका केही नेता र सांसदहरू श्रमिक आन्दोलनप्रति अनुदार हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । उनीहरू संसद् भित्र र बाहिर ट्रेड युनियन विनाको समाजको परिकल्पना गर्दै श्रमिक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै खारेजी समेतको बहस गर्न उद्यत भएको देखिन्छ ।

नेपालले केही वर्ष अगाडि नै फ्रिडम अफ एसोसिएसन र राइट टु अर्गनाइज भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं. ८७ मा समर्थन जनाइसकेको हेक्का समेत उनीहरूमा नरहेको देखिन्छ । अहिले फेरि मुलुकको सरोकारवाला मन्त्रालय सो अभिसन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउन अगाडि बढिरहेको समेत छ ।

यो सबै नीति निर्माण तहमा राजनैतिक दलहरूबाट पूँजीपति, उद्योगपति लगायत वर्गहरूलाई समावेश गराउँदै श्रमिक वर्गहरूलाई त्यहाँ नजरअन्दाज गर्नुको नतिजा हो, जसले ट्रेड युनियनरहित समाजको परिकल्पना गर्दैछन् । २०६२/६३ लगायतको पटक–पटकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिकहरूको सहयोगले आजको यो व्यवस्था आएको र संसद् लगायत विभिन्न मञ्चहरूमा उभिएर आफ्ना विचारहरू राख्न पाएको कुरालाई यत्ति चाँडै भुल्नुहुँदैन ।

व्यवस्था परिवर्तनदेखि विभिन्न घटनाक्रममा श्रमिक आन्दोलनले राजनैतिक दलहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ तर राज्य तथा राजनैतिक दलहरूबाट ट्रेड युनियनहरूलाई ओझेलमा पार्दै आएको चाहिं कटुसत्य हो । वर्तमान संविधानको निर्माण हुँदै गर्दा तत्कालीन समयका सबै दलका मुख्य नेताहरूको प्रतिबद्धता भएता पनि श्रम आयोग संविधानमा आउन सकेन, त्यसै गरेर नीतिनिर्माण तहमा श्रमिकहरूको वैधानिक प्रतिनिधित्व, संविधानको धारा ४२ (क) को व्यवस्थालाई समेत दलहरूबाट नजरअन्दाज गरेको अवस्था रहेको पनि कटुसत्य नै हो ।

व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएता पनि र वर्तमान व्यवस्था ल्याउन श्रमिकहरूको योगदान रहेको भएतापनि नीतिनिर्माण तहमा राज्य संयन्त्रहरू सरोकारवाला मुद्दाहरूमा छलफल, संवाद तथा सहभागिताका सवालमा मजदुर संगठनहरूलाई नजरअन्दाज गर्न चुकेकै अवस्था छ ।

केही महिना अगाडि जलवायु परिवर्तनका सवाललाई लिएर भएको दुबई कोप भनौं वा हालै मात्रको लगानी सम्मेलनमा समेत श्रमिक संगठनहरूको सहभागिता गराउन नसक्नु सरकारको श्रमिकहरूप्रतिको अवहेलना समेत हो । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको कसैबाट छिपेको छैन । तर सो सवालमा गरिएको कतिपय निर्णयहरू एकांकी ढंगबाट गर्ने गरिएको जुन मनासिब होइन ।

विश्व बैंकको सन् २०२३ को तथ्यांकले विश्वको अहिलेको श्रम शक्ति भनेको ३ अर्ब ६२ करोड बताएको छ, जसमा महिला ४०.१ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालतिर फर्केर हेर्ने हो भने पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ करोड काम गर्न सक्ने उमेर समूहका छन् भने ७० लाख १० हजार रोजगारमा रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसको राज्यबाट कुनै प्रकारको दायित्व लिइएको छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका लागि भनेर ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा कार्यविधि आएको भएतापनि उनीहरू त्यसबाट अझै पनि लाभान्वित हुनसकेका छैनन् । ट्रेड युनियनहरूको लबिङ अनुसार अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गर्ने कार्यमा राज्यको कानमा बतास चलेको छैन ।

सबै रोजगारहरू औपचारिक क्षेत्रबाट अनौपचारिकतर्फ रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्, सोबारे राज्यको कुनै प्रकारको संवेदनशीलता देखिंदैन ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रम स्वीकृतिका नाममा श्रमिकहरूबाट कल्याणकारी कोषका लागि भनेर रकम उठाउने र कार्यविधि बाहिर गएर अन्यत्र खर्च गर्ने, उनीहरूलाई कार्यथलोमै मताधिकारको व्यवस्था गर्न राज्य हिच्किचाउने, सामाजिक सुरक्षामा जोडिएमा केही वस्तुहरूमा भन्सार छुट गर्ने भन्ने प्रलोभन देखाएर मात्र राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने मुद्दाहरूलाई लिएर सरकारी संयन्त्र अगाडि बढेको देखिन्छ ।

विश्वभर नै अहिले नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू हावी भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि विभिन्न पेशामा कार्यरत श्रमिकहरू बाध्यतावश प्लेटफर्म रोजगारीतिर आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ तर उनीहरू बारे विभिन्न नियम–कानुन बनाउन राज्य लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ भने एकातिर प्रविधिका कारण क्रियाशील भइरहेको पेशाबाट वञ्चित हुनु र नयाँ पेशामा जोडिएकालाई संगठित गर्न पनि ट्रेड युनियनहरूमाझ चुनौती रहेको छ ।

श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार दुई–दुई वर्षमा बजार भाउ अनुसार तोकिने गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक त्रिपक्षीय समितिबाट तोकिनुपर्छ । तर सरकारबाट लगभग प्रत्येक पटक एकलौटी तोक्ने तर पनि कार्यान्वयनमा लैजान भने सरकारी संयन्त्र गम्भीर नहुने समस्याहरू पनि रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर पछिल्लो पटक परिमार्जित श्रम ऐन ल्याउन तत्कालीन समयमा ट्रेड युनियनहरू मञ्जुर भएको भएतापनि सोको आशय अनुसार सरकार तथा रोजगारदाताहरू इमानदार हुन नसकेको अवस्था रहिआएको छ । बरु त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढेर रोजगारदाताहरूले रोजगार कटौतीको दफा १४५ लाई क्रियाशील गर्दा श्रमिकहरूको रोजगारीमा समस्या पर्न गएको देखिन्छ र सबै ट्रेड युनियनहरूको सामूहिकतामा सो दफा खारेजीको लागि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस पटकको १३५औं मई दिवस पछिल्ला वर्षहरू झैं विभिन्न श्रमिक संगठनहरूले र्‍याली सभा, विविध प्रकारका रचनात्मक कार्यहरू गर्दै मनाउँदै छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसले पनि सबै जिल्लाहरूमा र्‍याली प्रदर्शन लगायत विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेर सरकार तथा रोजगारदाताहरूलाई झकझक्याउने काम गर्दैछ ।

मूलतः अनौपचारिक क्षेत्र जस्तै, खोलाका बगरमा गिटी कुट्ने, यातायातमा कार्यरत चालक, परिचालक, नाई, गलैंचा, टेलर लगायत पेशामा कार्यरतहरूलाई यस दिवसमा जोड्न पाए र आफ्ना अधिकार बारे सचेतना दिलाउन पाए मात्र मई दिवस सार्थक हुनेछ ।

साँच्चै नै श्रमिक आन्दोलनलाई जीवन्त बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने अब राजनैतिकवाद भन्दा पनि श्रमिकवादको आधारमा श्रमिकका मुद्दाहरूमा एकीकृत तवरले सम्बोधन गर्दै ट्रेड युनियनहरू सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसर्थ यस मई दिवसको अवसरमा नेपाली मजदुर संगठनहरूले सदा झैं सडकमा निक्लेर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर त हो तर ती श्रमिकका मुद्दाहरूलाई एकीकृत तवरबाट कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र मई दिवसले सार्थकता पाउला ।

निःसन्देह पनि इतिहासको गर्तलाई हेर्ने हो भने पहिलो पुस्ताका गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी तत्कालीन समयमा एक ढंगले र २०४६ पछि दोस्रो पुस्ताका लक्ष्मण बस्नेत र मुकुन्द न्यौपानेले तत्कालीन समय अनुसार नेपाली श्रम आन्दोलन सञ्चालन गर्नुभयो । पक्कै पनि अहिलेको पुस्तामा भएकाहरूलाई चुनौतीका साथमा अवसर पनि छ ।

त्यो चुनौतीलाई राजनैतिकवाद भन्दा श्रमिकवादमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिक मुद्दाहरूमा एक रही सरकार तथा उद्योगपति समेतलाई एकसाथ राखेर काम अगाडि बढायौं भने १३५औं मई दिवस तथा नेपाली श्रमिक आन्दोलनले सार्थकता पाउला । राजनैतिक दलहरूले समेत गरिखाने श्रमजीवी वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा रूपान्तरण नगरी मुलुक समृद्ध हुँदैन भन्ने हेक्का समेत राख्न जरूरी छ ।

(इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेसन बेलायतका विश्व कार्य समिति सदस्य समेत रहेका लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसका महासचिव हुन् ।)