वनै खायो डढेलोले, तनै खायो प्रदूषित हावाले

वैशाख महिना नयाँ पालुवा आउँदै हरियालीको वहारसँगै वसन्त ऋतुको आगमन भएको छ। तर काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएर बसेको मान्छे म, एक्कासी आँखा पोलेको अनुभव भयो। शरीरको छाला पिर्पिरायो। नाक अनायासै खिर्खिरायो। झल्यास्स सम्झें, हालसालै काठमाडौं विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहर फेरि पो बन्यो कि? समाचारका हेडलाइन हेरेको, हो रहेछ। पढें, ‘देशै खायो वन डढेलोले।’

झट्ट याद आयो, एउटा सदावहार गीत ‘वनै खायो डढेलोले, मनै खायो पापी मायाले।’

पापी माया भन्दा पनि अवस्था हेर्दा देशको माया सोच्नुपर्ने पो भयो। बिहानपछि बढ्दै जाने टन्टलापुर घाममा आगोको ज्वाला खासै त देखिंदैन, तर राति भने वरिपरिका जंगलभरि डढेलोले छोपेको, राप उर्लेको स्थिति कहालीलाग्दो छ— त्यहाँ रहेका रूख, बिरुवा, चराचुरुङ्गी, जीव–जनावर आदिको सर्वनाश क्षणभरमा भयो होला कि भनेर। हालसालै डोल्पाको दुनैस्थित सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको दुःखद् खबर थाहै छ।

बर्सेनि सुक्खा गर्मीयामको यो समयमा नेपालमा डढेलोका घटनाहरू बढिरहेका छन्। सरकारी विपद् प्रणालीमा हेर्दा नेपालको नक्सा आगोले रातै देखिन्छ। करिब २ हजार वटा भन्दा बढी डढेलोका घटना भइसक्यो। लामो समय वर्षा नहुँदा ‘पीक सिजन’ मध्य वैशाख नआउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो बढी व्यापक बन्दै गएको छ।

डढेलो, वन डढेलो वा जङ्गलको आगो जे भने पनि अनियोजित, अनावश्यक, अनियन्त्रित आगो नै हो। डढेलो प्राकृतिक तवरले होस् वा मानवीय लापरबाही तथा असावधानीले भएको होस्, विनाश विकराल हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय र १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुन्छ। यसले तपाईं हामी सृष्टिचक्रलाई नोक्सान गर्न कति लाग्दा रहेछौं भन्ने देखाउँछ।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपीले सन् २०३० सम्म १२ प्रतिशत‚ सन् २०५० सम्ममा ३० प्रतिशत र यस शताब्दीको अन्त्यतिर ५० प्रतिशत डढेलो बढ्ने आकलन गरेको छ। साथै अस्ट्रेलियाको मोनास विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले इन्धन, अक्सिजन र आगोका स्रोतलाई मद्दत पुगिरहेको उल्लेख छ। हामी विवेकशील सामाजिक प्राणी भनेर चिनिएका मानवजाति आफैंले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको अवस्था बुझ्छौं कि बुझ्दैनौं होला ?

डढेलोका कारण वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, विकास क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको मूल्याङ्कन मापन गर्नै सकिंदैन। डढेलोले मच्चाएको आतंक अहिले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक बहसको विषय भएर आइरहेको छ।

हो, बेलाबेलामा यस्तै विपद्ले विकराल रूप लिने गर्छ र ठूलो क्षति पनि गराउँछ। तर सरकारले डढेलो पनि मुख्य विपद् हो भन्ने सम्झेर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन तयारी ऐन नीति नियममै केवल कागजमा सीमित देखिन्छन्।

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा वन–जङ्गलसँगै विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको रूपमा छ। तर, डढेलो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै छैन। तीन सरकारबीच कार्यक्षेत्रको अन्योलले डढेलो नियन्त्रणमा असर देखिएको छ।

वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रमा डढेलोका कुनै पनि गतिविधिलाई निषेध गरेको छ। वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान पनि छ तर पूर्ण पालना छैन। २०६७ सालमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ‘डढेलो व्यवस्थापन रणनीति‚ २०६७’ ल्याएको थियो। तर‚ कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो देखिन्छ।

अर्कातर्फ वन विवाद र निष्क्रिय उपभोक्ताका कारण पनि डढेलोका घटना दिनानुदिन बढेका छन्। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फडानी भएको भन्दै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१’ खारेज गर्दा आफैंले संरक्षण गरेको वनबाट वन पैदावार उपभोग गर्न नपाएपछि उपभोक्ताले केका लागि संरक्षण गर्ने भनेर उपभोक्ताको अपनत्व घटेको र डढेलो नियन्त्रणमा कमी पो आएको हो कि ?

आधुनिक प्रविधियुक्त अग्नि नियन्त्रण दस्ता आफैंसँग हुनुपर्नेमा हामी वाह्! कति राम्रो व्यवस्थापन भन्दै विदेशका अग्नि सुरक्षा गरेका भिडियो हेर्नमै रमाएका छौं। यता स्थानीय निकायहरूमा सामान्य वारुणयन्त्रहरू छैनन्। डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बढी जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयले बताउने अनि वनको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्देशनमा डढेलो नियन्त्रणको काम हुनुपर्नेमा आपसी अन्योल छ।

धेरथोर कनिका छरे जस्तो बजेट पनि कर्मकाण्डी मात्र भएका छन्। वन कार्यालयहरूमा साधनस्रोतकै कमी देखिन्छ। एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली र जिम्मेवार निकाय नहुँदा नतिजामुखी देखिंदैनन्। हालै मात्र नेपाल वन प्राविधिक संघले वन डढेलो संकट घोषणा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ तर सुनुवाइ अझै भएको छैन। केही गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिक समाज लगायतबाट भएको प्रयास, पैरवी पनि अपर्याप्त नै छ।

सरकारी उदासीनता‚ कानुनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन, रुढिवादी परम्परा, जनचेतनाको कमी, अशिक्षा, डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी स्रोत साधन नहुनु, नीति नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारण देशले दिनप्रति दिन डढेलोले वन विनाश तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ।

पहिले प्रत्येक टोलमा पोखरी खनिएका हुन्थे। सार्वजनिक स्थान र वन क्षेत्रमा पोखरी, तलाउ, कुण्ड बनाइएका हुन्थे जसबाट डढेलो निभाउन सजिलो हुन्थ्यो। हाल ती लोप हुँदा अप्ठेरो बढेको अवस्था छ। उहिले पुरानो पतझड नजलाएसम्म नयाँ पलाउन पाउँदैन भन्ने मान्यता थियो। खोला किनारमा माछा मार्न गएकाले खाना पकाउँदा आगो ननिभाउँदा, पिकनिक जाँदा जंगल झ्यासझुस जलाउँदा, कतिपयले बदमासी गरे दशा–ग्रह टर्छ भन्ने रुढिवाढीका कारण पनि डढेलो भएका छन्।

तर पनि वनबाट डढेलो बस्तीमा आउन नदिन सुरक्षा घेरा समुदाय मिलेर बनाउँथे। अग्निरेखाहरू मर्मत गर्थे। पहिला ज्यानको सुरक्षा र त्यसपछि धनमालको सुरक्षा हुने गरी सामूहिक सोच हुन्थ्यो। तर अहिले मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलोका घटना बढाएको छ।

विगतमा वनमा दाउरा र सुकेर झरेको पात सङ्कलनमा प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि पछिल्लो समय सङ्कलन गर्न नै छोडिएको छ। दाउराको सट्टा गोबर ग्यास तथा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन थालेको छ। यस्तै‚ गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ हुँदा खेतबारी बाँझिएको छ। हामी यस्ता विकल्पमै अभ्यस्त भयौं तर व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं।

डढेलो नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन, वन कर्मचारीहरू र स्थानीय समुदाय खटिरहेका पनि छन्। हामीसँग २२ हजार ६०० भन्दा बढी वन उपभोक्ता समिति छन्। समिति मार्फत अभियानकै रूपमा जनचेतना तीव्र गतिमा लैजानुपर्छ। अग्नि नियन्त्रणको पूर्व योजना बनाई वारुण यन्त्र सञ्चालनसँगै विशिष्टीकृत जनशक्ति, तालिम, सरसामग्री पूर्व तयारीमा राख्नुपर्छ। डढेलो न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकाय जाग्नुपर्छ।

विडम्बना केसम्म छ भने, एकातिर आवश्यक सामग्री अभावमा उपभोक्ता, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले स्याउलाको भरमा डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्ने गरेका छन्। अर्कातिर सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्दै आएको भनेर यदाकदा समाचार आउँछन्। डढेलो नियन्त्रणमा खर्चिलो र झन्झटिलो हेलिकोप्टर प्रयोगभन्दा दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक सामग्री आवश्यक पर्छ। जे गर्नुपर्ने त्यो नगरी धान्न नसकिने अभ्यास गर्नु राम्रो होइन।

वन डढेलो नियन्त्रणमा आफैं सचेत र सजग भई प्राकृतिक स्रोत सबैको सम्पत्ति हो भन्ने आत्मबोध हुनुपर्छ। वन डढेलो साझा चुनौती हो र लाग्न नदिन साझा दायित्व पनि हो। वन डढेलोविरुद्ध ज्यान हत्केलामा राखेर लाग्दै आएका समुदाय, वनकर्मी, सुरक्षा निकाय, अभियानकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

सकारात्मक साझा अभियानले मात्र वन डढेलोको चुनौती सामना गर्न सकिन्छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ। वन डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न निकाय हिच्किचाउनुहुँदैन।

वन डढेलोबाट जैविक विविधतामा क्षति पुग्ने मात्र नभई डढेलोबाट निस्कने धुवाँको मुस्लोमा ग्यासहरूले वायुमण्डलमा रहेको ओजन तहमा क्षति पुग्न गई वायुमण्डलको तापक्रममा वृद्धि हुने मानिसहरूमा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्छन्। डढेलोका कारण उत्पन्न वायु प्रदूषणले विश्वमै नकारात्मक नाम पनि त कमाइसकेका छौं।

वन डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू गर्न, वनहरूमा अग्निरेखा निर्माण तथा सरसफाइ, डढेलो नियन्त्रण टोली परिचालन, वन गस्ती, समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका सँगै सरकारी, गैरसरकारी, केन्द्रीय, स्थानीय सबै निकाय बीच समन्वय हुनु आवश्यक छ। वन डढेलो नियन्त्रणका हकमा ‘धेरै भान्छे भए बेलैमा खाना पाक्दैन’ भने जस्तै भएकोले सबैको जिम्मेवारी किटान गर्दे अन्योल हटाउनुपर्छ।

अन्यथा, डढेलोले पिरोलिरहनेछ। वनहरू जलिरहनेछन्। हामी मान्छे, बोटबिरुवा‚ पशुपन्छीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै जानेछन्। यस्तै‚ वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अझ बढ्नेछ। नोक्सानी अथाह देखिनेछन्।

वायु प्रदूषणले विभिन्न रोग निम्त्याउँदै फेरि पनि शरीर विषाक्त बन्दै म जस्तै सबैलाई छट्पटी हुनेछ। गहिरो गरी सोचौं, बुझौं, वातावरण स्वच्छ रहे मात्रै सम्पूर्ण सजिव प्राणीको अस्तित्व सम्भव छ।

(मलाशी वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विषय विज्ञका रूपमा आबद्ध छन्।)