सर्वोच्चको प्रश्न : ‘विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीको पद के हुन्छ ?’

२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाध्यकारी अवस्थामा विश्वासको मत नलिने मुख्यमन्त्रीको पदीय हैसियत र अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ ।

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीलाई विशेष सुविधा हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न समेत गरेको छ ।

कार्कीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले विश्वासको मत लिन नसकेपछिका मुख्यमन्त्रीको पदीय अवस्थावारे प्रश्न उठाएको हो । एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै कोशी प्रदेशको सरकार गठन विवादमा पाँचवटा प्रश्न अघि सारेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेका प्रदेश सरकारलाई कुनै सदस्य वा दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे व्याख्या हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?’

२१ फागुन २०८० मा संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि प्रदेशमा पनि त्यस्तै लहर चलेको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले २६ चैत, २०८० मा केदार कार्की माथिको समर्थन फिर्ता लिए । कार्की अल्पमतमा परे ।

संविधानको धारा १६८ (२) (३) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा विश्वासको मत पाउने आधार देखाएर दाबी पेस गर्ने सांसदलाई धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले आफ्नो विकल्पमा सरकार नबन्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान लिए ।

कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले कुनै दल वा सांसदबाट समर्थन फिर्ता भएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्की त्यो प्रक्रियामा नगएपछि ७ वैशाखमा प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, त्यसलाई उनले अस्वीकार गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा ‘फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो कि होइन’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

दुई सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाए । प्रदेश सभाबाट सरकारलाई विश्वासको मत व्यक्त नभएको कारण देखाउँदै गत बुधबार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न कम्तिमा ४७ मत चाहिन्छ ।

एमाले र माओवादी सांसदले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नै गई हस्ताक्षर प्रमाणित गरेपछि खापुङले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गरे । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संविधानको धारा १८८ (२) को प्रक्रियाबारे व्याख्या हुनुपर्ने औंल्याएको हो । उक्त धारामा मुख्यमन्त्रीको दल वा सरकारलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भएमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नपर्ने गरीको सहुलियत छ कि छैन भनी प्रश्न उठाउँदै त्यसवारे न्याय निरुपण हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

संविधानको धारा १६९ (१)मा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने प्रक्रियाबारे व्यवस्था छ । उक्त उपधारामा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटेमा राजीनामा दिएमा वा निधन भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । साथै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा समेत मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने विधि र प्रक्रियावारेमा समेत प्रश्न उठाएर त्यसमा व्याख्या हुनुपर्ने भनेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दा वाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?’

संविधानको धारा १८८(४) मा प्रदेश सभामा सुरुको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिंदैन भन्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको धारा १६८ (५) बमोजिम गठन भएको सरकारले त्यो सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन भनी प्रश्न उठाएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले २६ वैशाख २०८१ मा नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना निकालेका थिए । उक्त सूचनामा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान छ ।

विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेपछि सुरुवाती प्रक्रियादेखि अर्थात संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्नेमा फेरि सोझै धारा १६८(५)को प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोशीमा २ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख खापुङको नामबाट सार्वजनिक भएको सूचनाको संवैधानिक आधारमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भनी प्रश्न उठाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?’

सर्वोच्चले प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख अनि प्रदेश सभाको भूमिकाबारे व्याख्या हुनुपर्ने औंल्याएको छ । सरकार गठन/विघटनमा दुवै निकायको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमाबारे व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै उसले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन ।’