गिरीबन्धुबारे ओलीका तीन गल्ती

४ जेठ, काठमाडौं । गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जतिपल्ट बोल्छन्, त्यतिपल्ट विवाद बल्झिने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछाडि बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा झापाको उक्त चियाबगानबारे बोल्दा यस्तै विवादास्पद कुरा झिके ।

ओलीले त्यो प्रकरणमा अघिल्ला सरकारहरूले पनि निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न उठाए । त्यो सम्बोधनमा उनले दिएको अभिव्यक्तिमध्ये तीनवटा भनाइ विवादास्पद भेटिएका छन् । पहिलो, ओलीले गिरीबन्धुको ७० रोपनी जग्गा कांग्रेसले खाएको हो भनी अभिव्यक्ति दिए ।

दोस्रो, उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नै भूमि सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपरेको बताए । त्यस्तै उनको तेस्रो विवादास्पद बोली थियो, ‘संसद्ले बनाएको कानुनलाई अदालतले अपरिपक्व भन्ने ?’

दावी एक : कांग्रेसको पालामा ७० रोपनी जग्गा बेचियो

‘नेपाली कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एक पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा जग्गा बिक्री गर्न दिएको छ ।’

खासमा तथ्य खोतल्ने हो भने ८ जेठ २०५२ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी सरकारले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा नाज टि इस्टेटको नाममा शेयर लगानीको नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्न अनुमति दिएको भेटिन्छ । त्यति बेलादेखि नै गिरीबन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको जग्गा बेच्न चाहेको थियो । तर हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नमिल्ने भएपछि गिरीबन्धुको भगिनी संस्थाको रूपमा नाज टी इस्टेट नामक कम्पनी स्थापना गर्‍यो र उसैलाई ५१ रोपनी जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो र राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट नभई तत्कालीन मन्त्री मैनालीले ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय’ गरेर जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि अनुमति दिएका थिए ।

त्यो अनुमतिपछि लामो समयसम्म गिरीबन्धुको हदबन्दी छुटको जग्गाबारे कुनै निर्णय नभएको देखिन्छ । एकैपटक ८ साउन, २०६० मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुबारे जग्गा सट्टापट्टा सहित बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला १६ असार र ८ साउनमा गरी दुईपटक निर्णय भएको कागजातबाट देखिन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको र मन्त्रिमण्डल समेत विस्तार नभएको अवस्थामा गिरीबन्धुबारे निर्णय भएको थियो । ज्ञानेन्द्रले २८ जेठ, २०६० मा थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण र सट्टापट्टापछि बिक्रीको निर्णय हुँदा कांग्रेस सरकारमा थिएन ।

तर बुधवारको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सरकारको पालामा ७० बिघा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न अनुमति दिएको दावी गर्न पुगे । ओलीकै कारण तीन महिनाअघि प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले क्रियाको प्रतिक्रिया चर्कै किसिमले गर्ने नै भयो ।

यसपल्ट ओलीलाई जवाफ दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै अघि सरे । उनले कांग्रेसको पालामा कुनै निर्णय नभएको जिकिर गरे ।

‘कहिले कसको पालामा (निर्णय) भयो, भनिदिए भइहाल्यो नि ! नागरिकहरूले उहाँलाई प्रश्न उठाएका छन् । उहाँले कांग्रेसको पालामा भएको हो भन्नुहुन्छ’ देउवाले बिहीवार भनेका थिए, ‘कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाबाबु र म हो, हाम्रो पालामा (कुनै निर्णय) भएकै छैन । नेता जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा बोल्न हुँदैनथ्यो ।’

दावी दुई : अदालतको आदेश बमोजिम कानुन संशोधन

‘…. पछि अदालतले नियम बनाउनु, ऐन बनाउनु, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता काम अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेश बमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आफूहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको दावी गरेका थिए । उनले अदालतले नै ऐन–नियम बनाउनु र त्यसपछि मात्रै जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गर्नु भनी आदेश दिएको दावी गरेका थिए ।

ओली सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया बढाउनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट गिरीबन्धु वा जग्गा सट्टापट्टाका बारेमा एउटा मात्रै फैसला जारी भएको देखिन्छ ।

गिरीबन्धुकै ५१ बिघा जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा हक–हस्तान्तरण गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ७ कात्तिक २०६५ मा फैसला गरेको थियो । जग्गाको नामसारी र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय सदर गरेको त्यो फैसलामा भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने, नियम बनाउने वा कानुन पुनरावलोकन गर्ने कुनै पनि कुरा उल्लेख छैन ।

त्यसबाहेक, २०७५ सालमा भक्तराज भारतीले दायर गरेको रिट निवेदनमा ६ फागुन, २०७५ मा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न र हस्तान्तरण नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिए पनि कानुन बनाउनु भनी सरकारको नाममा आदेश दिएको थिएन ।

दावी तीन : सर्वोच्चले संशोधित कानुन अपरिपक्व भन्यो

‘कानुन बनाउ भन्ने, कानुन बनाएपछि अपरिपक्व ? संसद्मा ल्याउने हो, संसद्ले पास गर्ने हो । संसद्ले कानुन बनाउने त्योभन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ? कुन निर्णयलाई परिपक्व भन्ने, कुनलाई अपरिपक्व भन्ने ?’

ओलीले अभिव्यक्तिका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संशोधित कानुनलाई नै अपरिपक्व भनेको भन्दै प्रश्न उठाए । संसद्ले प्रक्रियासम्मत रूपमा पारित गरेको कानुनलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका उनले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

गत साता सार्वजनिक भएको गिरीबन्धुको मुद्दा सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा भूमि सम्बन्धी ऐनको छैटौं संशोधन अपरिपक्व भन्ने उल्लेख छैन । व्याख्याका क्रममा रिट निवेदकले संविधानसँग संशोधित प्रावधान बाझिएको भन्ने पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधन खारेजीको माग अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसको साटो सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्व भनेको थियो । ‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा १३ वैशाख, २०७८ को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको निर्णयलाई उधारो शर्तयुक्त निर्णय भनी मान्नु नै तर्कसंगत हुन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘यस अर्थमा हेर्दा विवादित निर्णय अपरिपक्व प्रकृतिको रहेछ भन्ने समेत देखिएको छ ।’