ओलीप्रति सुरक्षा अधिकारीहरूको असन्तोष, सुशीलाप्रति अविश्वास

३० असोज, काठमाडौं । अघिल्लो साता एक सुरक्षा प्रमुखसँग अन्तरंग भेटका क्रममा यो पंक्तिकारले सोधेको थियो, ‘के हुँदैछ देशमा ?’

ती सुरक्षा प्रमुखले प्रश्न सच्याउन खोजे, ‘देशमा के हुँदैछ होइन, देश के हुँदैछ भनेर सोध्नुहोस् ।’

ती सुरक्षा प्रमुखले म्यानुपुलेट गर्न खोजेका होइनन् भनेर पत्याउने हो भने आधुनिक नेपालको इतिहासमा निकै संवेदनशीलमध्येको एक मोडमा छौं हामी ।

जेनजी विद्रोह र त्यसको नाममा सिर्जित विध्वंसले यति बेला नयाँ खाले भूराजनीतिक भुमरीमा परिने हो कि भन्ने त्रासमा नेपालको राजनीतिक वर्ग, नागरिक समाजसँगै सुरक्षा नेतृत्व पनि चिन्तित देखिन्छ ।

नेपालभित्र लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको आन्तरिक असन्तोष सोसल मिडिया बन्दसँगै एकाएक विस्फोट हुन पुगेको थियो, जसका कारण शान्त हिमाली राज्य भनी चिनिने नेपाल २३ र २४ भदौमा संसारभरि खबर बन्न पुग्यो ।

यो रिपोर्टाज नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीका उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीसँगका छुट्टाछुट्टै लामा संवादहरूमा आधारित छ । राजनीतिक नेतृत्वका भनाइहरू र उनीहरूको अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापमा आधारित विश्लेषण हामीले यसअघि निरन्तर राखिरहेकै छौं ।

यस्तै दुई दिनअघि एक अनौपचारिक भेटका क्रममा अर्का उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘दुई छिमेकी, अनि आकाशको समेत छिमेकी समेतलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्दा झन्डै ९–१० घण्टा लाग्यो ।’

दुई छिमेकी अर्थात् भारत र चीन, अनि आकाशको छिमेकी अमेरिका ।

२४ भदौको राति ९ बजे मात्रै सडकको आक्रोश रोक्न सक्रिय बनेको सेनाले सुरुमा जंगी अड्डातर्फ राजनीतिक वार्ताहरू खिच्दै लगे पनि अन्ततः नागरिक सरकार गठनमा सघाएको थियो । त्यस बीचमा राजतन्त्र ब्युँतिने, सैन्य कु नै पनि हुनसक्ने जस्ता हल्लाले ठूलो स्थान पाए ।

तर, उच्च सैन्य अधिकारीहरू स्पष्ट पार्छन्- प्रजातान्त्रिक सरकारको आदेश मान्ने, अनि आफ्नै व्यावसायिक भूमिकामा कायम रहने आधारभूत बुझाइबारे सेनाभित्र कहिल्यै पनि अलमल छैन । ‘जसले जेसुकै भने पनि स्वागत छ, तर हाम्रो व्यावसायिक आचरण हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, कोही व्यक्तिको मनमा के छ भन्ने कुरा बेग्लै हो,’ एक उच्च सैन्य अधिकारीले भने ।

सेनाको सक्रियताका कारण भदौ अन्तिम साता अमनचैन कायम हुन सकेकोमा, अनि सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गर्न सहज गराइदिएकामा यसको नेतृत्व यति बेला प्रशंसाको पात्र बनेको छ ।

साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा जेनजी प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै ‘सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्नु, संसद् विघटनचाहिँ भएकै हुनुपर्छ’ भनी किन लेखे ? यसको जवाफ पनि जंगी अड्डाका आधा दर्जनभन्दा बढी अधिकृतहरूसँग भलाकुसारी गर्दा मिल्न गएको छ ।

‘उहाँलाई हामीले स्थिति शान्त बनाउन भूमिका खेल्नुस् भनेर आग्रह गरेका हौं, किनभने नयाँ पुस्ताले बालेनजीको कुरा नै बढी सुन्न खोजेको जस्तो लाग्यो,’ ती अधिकारीहरूले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदर्शनमा हुने विभिन्न पक्षहरूले त्यस बेला सेनालाई मात्रै विश्वास गरिरहेको जस्तो देखियो, त्यसैले सहजीकरण गरिदिने बाहेक हाम्रो अरु कुनै नियत थिएन ।’

बालेनको भागको जवाफ उनी आफैंले कुनै दिन देलान्, वा नदेलान् पनि । उनी सुलभ उपलब्ध छैनन् । गोप्यतावाद उनको शक्ति बन्न गएको छ ।

तर के सेनाले सेना प्रमुखसँग वार्ता गर भन्दैगर्दा संसद् विघटनको शर्त राख भनेर बालेनलाई भनेको थियो ? यसको जवाफ भने हत्तपत्त मिल्न सम्भव देखिँदैन ।

अनि साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, स्थिति भड्काउने काममा केही वर्षदेखि सक्रिय दुर्गा प्रसाईले किन जंगीअड्डामा महत्वका साथ प्रवेश पाए, यसबारे पनि सेनाले धेरै खुलाउन चाहेन । उच्च तहबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उनलाई ‘इन्गेज’ गरिराख्ने बाहेक अरू उद्देश्य थिएन । ‘संवेदनशील बेलामा कुनै पनि पक्षलाई बाहिर नराखुँ भनेर दुर्गाजीलाई र अरूलाई पनि डाकेका हौं, मुख्यतः आन्दोलनकारी पक्षकै कुरा सुनिने हो जहिले पनि,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

सेनाले त्यस बेला लिएको पहलकदमीकै बीच सँगसँगै यो आफैंमा प्रश्नयोग्य कुरा हो– देशभित्रका शक्ति मात्रै नभई भारत, चीन, अमेरिका वा जोकोही अरू पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने दायित्व राजनीतिक वर्गको हो । यत्रो ठूलो ‘भारी’ सुरक्षाफौजको नेतृत्वले किन एक्लै बोक्न खोज्यो ? यसको जवाफ हामी धेरै ढिलो नगरी समयक्रममा छिटै पाउँदै जानेछौं भन्ने अपेक्षा गरौं ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ र २४ भदौका घटनाबारे जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको भन्दै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतहरू भने लगभग एकै स्वरमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । औपचारिक कुराकानीमा खुल्न आनाकानी गरे पनि उनीहरूका भावहरू हामीले प्रत्यक्ष भेटघाटका क्रममा राम्रोसँग पढ्न पायौं ।

जेनजीले थालेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन उग्र बन्दैजाँदा २३ भदौमा सरकारी पक्षले चरम हिंसा मच्चाएको थियो । सुरुमा १९ जना, समग्रमा ७४ युवाको ज्यान लिने, अनि दुई हजारभन्दा बढ्ता युवा घाइते हुनेगरी रक्तपात मच्चिँदा ओली बहालवाला कार्यकारी थिए ।

जुन हदमा क्षति भयो, त्यस अनुसारको रेस्पोन्स सरकारी नेतृत्वबाट नभएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश थियो । त्यसै आक्रोशलाई लक्ष्य गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत निकटस्थ नेताहरूले ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए ।

ओलीले भने आफूमाथि बाह्य षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै राजीनामा अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफू सरकारमै बसेर ‘विध्वंस र अराजकताको प्रतिवाद’ गर्ने भन्दै त्यो प्रसंग नै नल्याउन नेताहरू, सुरक्षा अधिकृतहरूसँग भनेको थाहा भएको छ ।

यो बेग्लै कुरा हो, सुरक्षा, जासुसी लगायत राज्यका सबै संवेदनशील संयन्त्रको तालुकदार बनेर ओली त्यस बेला शंका गर्ने तहमा थिए, सत्ताच्युत भएपछि भने त्यसै आशंकामा विश्वास गरिरहेका छन् । त्यसका ठोस आधारहरू भने ‘समयसँगै दिँदै जाने’ वक्तव्य दिएका छन् ।

प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले भने स्थितिको संवेदनशीलता औंल्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई गम्भीर भइदिन ‘अनुरोध’ गरेका थिए ।

सेना र प्रहरीका प्रमुखले आफूहरूको नियन्त्रणमा सडकको स्थिति नहुन सक्ने चेतावनी पनि दिए । २२ भदौसम्म जेनजी प्रदर्शनबारे खासै ठूलो आकलन नगरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले २३ भदौको हताहतीपछि भने तुरुन्तै राजीनामा दिएका थिए ।

भोलिपल्ट अर्थात् २४ भदौको ठूलो विध्वंसका बीच राजीनामा दिएका ओलीलाई सेनाको हेलिकोप्टरबाट शिवपुरी, चित्लाङ वा सुपारीटार कहाँ लगियो भन्ने गुह्य खुलाउन जंगीअड्डाले पाँच साता लगाएको छ । बुधबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सेनाका एक उच्च अधिकृतले मकवानपुरस्थित चनवन, अर्थात् नेपाली सेनाको सात बाहिनीमा ओलीलाई राखिएको खुलाए ।

‘जटिल परिस्थितिमा हामीले सक्दो कम मानवीय क्षति होस् भनेर उहाँलाई सुरक्षित गर्‍यौं, तर अहिले दिएका अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक वर्ग र सुरक्षा फाँटबीच अन्यौल पैदा गर्न खोजेको छ’ ती अधिकारीले भने, ‘अरू नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू पनि त्यस्तै कोणबाट आएका छन् । आदेश दिने उहाँहरू, दोष हामीलाई मात्रै !’

ओलीले दिएको भनिएको आदेश वास्तवमा के थियो अझै खुल्न बाँकी छ । फेसबुक, एक्स, इन्स्टा, ह्वाट्सअप लगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए चल्न नदिने भन्दै बन्द गराएको सरकारविरुद्ध युवा तथा किशोर पुस्ता सडकमा आएको थियो । प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा २६ सयभन्दा बढ्ता गोली चलेको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ ।

ओलीले भने यो ठूलो मानवीय क्षतिको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी नकारेका छन् ।

यसअघि संविधान दिवसका दिन जारी वक्तव्यमा उनी आफैंले भनेका छन्, ‘सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन । प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनुपर्दछ ।’

ओलीले यस्तो दाबी गरे पनि माइतीघरबाट बबरमहल हुँदै नयाँबानेश्वर आएका प्रदर्शनकारीले संसद् भवन प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीको स्पेशल कमाण्डोले पोजिसन लिएको स्पष्टै देखिन्छ । त्यो दिनको इतिवृत्त सुनाउने फिल्डका प्रहरी, अनि उच्च तहले दिएका सूचनाहरू केलाउँदा यो स्पष्ट हुन्छ ।

जेनजी प्रदर्शनकारीको नामबाट केही वक्तव्यहरू जारी भएका थिए, जसमा आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएको र त्यो आफूहरूको नभएको उल्लेख थियो । ‘घुसपैठ भएको हुन सक्छ, संसदजस्तो संवेदनशील ठाउँमा घुसेर तोडफोड आगजनी गर्दा सेक्युरिटीले हेरेर बस्ने भन्ने हुँदैन,’ केही दिनअघि अर्का उच्च सुरक्षा अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

हामीले सोध्यौं– ‘धेरै भए भवन जल्ने हो, तर त्यत्रो धेरै ज्यानको हताहती किन हो ?’

प्रहरी अधिकृत : ‘२३ गते संसद भवन जल्न दिएको भए, त्यसै दिन सिंहदरबार, अदालत जलाइने थियो । फिल्डको सेक्युरिटीले न्यूनतम कर्तव्य पालना गरेको हो । यति ठूलो डिसिजन लिँदा उसले हामीलाई नसोध्ने, अनि हामीले उच्च तहमा नसोध्ने भन्ने हुँदैन ।’

ती अधिकृतले यति बेला प्रधानमन्त्री आफ्नो जवाफदेहीबाट भाग्न खोजेको भन्दै जस मात्रै लिने, अपजस नलिने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे ।

२३ भदौ राति बालुवाटारमा ओलीले सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित सुरक्षा प्रमुखहरूसँग संयुक्त बैठक गरेका थिए । त्यस बेला ओलीले सम्बोधनको तरिका, अनि पर्याप्त सौहार्दता नराखी प्रस्तुत भएको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रमा असन्तुष्टि छ ।

‘एकै दिनमा यति धेरै हताहती कसरी भयो भनेर उहाँले गम्भीर हुनु पक्कै राम्रो कुरा हो, तर समन्वयमा कहाँनेर गल्ती भएको थियो भनेर आत्मसमीक्षा नगरी दोषारोपण मात्रै गर्ने काम भयो,’ ती अधिकृतले भने, ‘त्यसअघिको बैठकमा पनि हामीलाई व्यक्तिको नाम किटेर ‘बाबु’ भन्दै बोलाउने खालका काम भए, हामी त तोकिएको कमान्ड कन्ट्रोल गर्ने सेक्युरिटी हो नि ! पोलिटिकल क्लासबाट त्यस्तै व्यवहार हुनुपर्दैन र ?’

कमान्ड कन्ट्रोलमा अझै पनि स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै केन्द्रमा हुने गरेको प्रचलनबारे सुरक्षा फौज असन्तुष्ट छ । प्रजिअकै कारणसमेत समन्वयमा अलमल भएको, अझ सुरक्षा अंगबीच नै पनि अलमल सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘प्रहरीले हानेको गोली हामीलाई नै लाग्ला भन्ने डर भयो,’ फिल्डसँग सेट समन्वय गरिरहेका एक उच्च तहका सशस्त्र अधिकारीले भने, ‘यो गम्भीर सुरक्षा चुक कहाँबाट भइरहेको छ, अध्ययन हुनुपर्छ ।’

संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएको प्रहरी बल अर्थात् स्पेशल टास्क फोर्ससँग इन्सास जस्ता हतियार हुने गर्छन्, जसप्रति सशस्त्र प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग लामो संवादका क्रममा खुलाए, ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कन्ट्रोल गर्न जनपद प्रहरीकै काम हो, उसलाइ इन्सास जस्ता स्वचालित हतियार किन दिने ?’

यसअघि सशस्त्रले उक्त हतियार किन्न लाग्दा प्रहरीकै तर्फबाट आफूलाई समेत यो हतियार दिइनुपर्ने जिकिर गरिएपछि कार्यक्षेत्रको द्वन्द्वसमेत हुन पुगेको ती अधिकृत स्मरण गर्छन् । नेपाल प्रहरीसँग उक्त हतियारको साटो थ्रीनट थ्रीजस्तो हतियार, अनि रबर बुलेट आदिमात्रै भइदिएको भए हताहतीको संख्या घट्न सक्ने, अनि गोलीचाहिँ चेतावनीको संकेतमात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझिने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यससँगै ओलीका तीन बोलीप्रति सुरक्षा अधिकारीहरूको ध्यान गएको छ ।

एक– ‘आगजनीमा टुलुटुलु हेरेको’ : ओलीले संसद, अदालत, सिंहदरबार, अख्तियार लगायत महत्वपूर्ण ठाउँमा आगजनी गर्दा नरोकेको भनी सेना र सशस्त्रमाथि सवाल उठाएका छन् । उनले किन राजधानीभित्र बाहिर सबैतिरका सम्पत्ति जल्न दिइयो भनेर सोधेका छन् ।

सेना र सशस्त्र दुवैले राजनीतिक असन्तोषका कारण बलेको आगोलाई आफूहरूले निभाउन लाग्दा थप क्षति हुने भएकाले रोकिएको बताउँछन् । सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य भए पनि सरकारप्रति नै ठुलो मानवसागर उर्लेका बेलाको अवस्था विचार गर्नैपर्ने अवस्था आएको, १९ दिने जनआन्दोलनका बेलाजस्तो यो प्रदर्शन बिस्तारै नभई एकाएक चुलिएको नयाँ स्थिति देखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई– ‘हाहुको सरकार’ : सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि ओलीले आन्दोलनभन्दा अगाडिको आँखाबाट प्रश्न उठाएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरूले ओलीको यस्तो शैलीबाट चुनावको वातावरण नबन्ने, सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का आधारमा नागरिक सरकारको नेतृत्व सुशीला कार्कीलाई दिन मार्गप्रशस्त गर्दै राजीनामा दिएका उनले अहिले भने यसलाई हाहुको सरकार भनेका छन् ।

तीन – चुनावविरोधी बोली : ओलीले पछिल्लो दिनमा संसद पुनर्स्थापनाको पक्ष, अनि चुनावको विपक्षमा निरन्तर बोलेका छन् । चुनाव हुनेवाला छैन भन्दै ओलीले हिजो बुधबार एमाले बैठकमा समेत बोले, जसका कारण माहोल भाँडिन सक्ने सुरक्षा पक्षको बुझाई छ ।

विगतमा आफूले गैरसंवैधानिक विधिबाट संसद दुईपल्ट विघटन गरेका ओली नै अहिले पुनर्स्थापना भन्दै अघि आउँदा आन्दोलनको पक्षमा रहेका व्यक्तिले प्रतिवाद गर्ने, स्थिति थप भाँडिने सुरक्षा विश्लेषण छ ।

०००

प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव गराउनेमा अविश्वास

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मूख्य कार्यभार नै २१ फागुनको चुनाव हो, जसमार्फत् बन्ने प्रतिनिधिसभा अनि त्यसले दिने सरकारलाई शक्ति बुझाएर उनी निवृत्त हुने परिकल्पना गरिएको छ । तर सुरक्षा पक्षले भने यसबीचमा भएका खिचातानीको शृंखला नै खिच्दै कार्कीको नेतृत्वमा सहजै चुनावी प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ भनेर भर गर्ने अवस्था सिर्जना भइनसकेको संकेत गरेको छ ।

चुनाव मूलतः राजनीतिक प्रक्रिया हो, यद्यपि मनोबल गिरेको सुरक्षा फौज लगेर मतदान लगायत प्रक्रिया सफल पार्न कठिन हुन्छ । सरकार नेतृत्वमा आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूसँग संवाद गर्न गरेको अनिच्छा यस प्रक्रियाको मुख्य बाधक भएको सुरक्षा विश्लेषण छ । अनि उनीसँग संवादमा नरहेका दलहरूको कारण परिस्थिति जेलिन सक्ने बुझाइ सेना, प्रहरीको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै जेनजी घाइते भेट्न अस्पताल पुगेकी कार्कीले बंगारा झार्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । सुरक्षाफौज अघिपछि लगाएर हिंडेकी उनले आक्रमणका घाइतेलाई आफूमाथि आइलाग्नेमाथि ‘बंगारा झार्नुपर्थ्यो नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई २३ भदौको हिंसाको मूख्य जिम्मेवार मान्दै पक्राउ गरिहाल्न प्रधानमन्त्री कार्की र हालका गृहमनत्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्, जसको कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नरहेको सुरक्षा विश्लेषण छ । त्यसले चुनावको माहोल अरु बिगार्ने भन्दै उनीहरुले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् ।

‘दलका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्न नचाहने मनोविज्ञान उहाँमा रहेछ’ प्रहरीका उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले यसमा केही भन्न मिलेन, तर चुनावको माहोल चाहिँ बिग्रन्छ ।’

त्यसका अलावा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएका अभिव्यक्तिले सुरक्षा नेतृत्वसँग बढ्दै गरेको दूरीबारे आभास मिल्छ । २३ भदौका दोषीलाई तत्काल कठघरामा ल्याउनुपर्ने, तर २४ का दोषीलाई चाहिं गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग मार्फत जानुपर्ने दोहोरो मापदण्ड गृहले अपनाएका कारण समझदारी बिग्रन थालेको बुझाइ सुरक्षा पक्षमा छ ।

‘हिजो कसले कतापटि फर्केर कसको पक्षमा बोल्नुभयो भन्ने हाम्रो सरोकार होइन, अब चाहिँ संकट पार लगाउने हो भने समयको गम्भीरता बुझेर आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाइदिनुपर्‍यो । हामी आदेश मान्न तयार छौं,’ उच्च अधिकारीहरू भन्छन् ।