सहकारीसम्बन्धी छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने कार्यदल बैठक भोलि फेरि बस्ने

११ जेठ, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेश बनाउन गठित कार्यदलको बैठक शनिबार फेरि बस्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि पुनः बस्ने गरी सकिएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पद्म गिरीले शनिबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कार्यदल सदस्य जीवन परियारले भोलि बस्ने खबर आएको जानकारी गराए ।

‘आज त बस्ने कुरा छैन । हामी छानबिन समितिको मागकर्ता पर्‍यौं,’ परियारले भने, ‘उहाँले समय निश्चित नगरेसम्म हामीले अहिले नै बसौं । आजै बसौं भनेर भएन ।’

गोर्खा मिडियामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीको रकम अपचलनमा उनी संलग्न रहेको कांग्रेसको दाबी छ । गोर्खा मिडियामा रकम स्थानान्तरण भएका सबै सहकारीको छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

सूर्यदर्शन, सुप्रीम, स्वर्णलक्ष्मी, लगायतबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको थियो । त्यस समय लामिछाने उक्त मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

कानुन मन्त्रालयमा बिहान बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको थियो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम कार्यादेशमा किटान नगर्ने तर उनी जोडिएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको थियो ।

कांग्रेसको उक्त प्रस्तावमा आ आफ्नो दलमा छलफल गर्नका लागि सत्ता पक्षले समय मागेको थियो । ‘कांग्रेस अलि लचक भए जस्तो मानेका छौं । गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमोर्चा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन् ।

२८ वैशाखदेखि बोलाइएको बजेट अधिवेशनको कार्यसूची संसदीय छानबिन समितिको मागले प्रभावित हुँदै आएको छ । शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरियो ।

कानुनमन्त्री गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश वर्तौला, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । गत शनिबार कार्यदल बनाउन शीर्ष नेताहरु सहमत भएका थिए । त्यस यता, पटक पटक छलफलमा कार्यदल सदस्यहरु बसेपनि सहमति बन्न सकेको छैन ।