संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ ?

अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग एउटा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको ध्यान गृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसको अडानमा छ, जुन एक हिसाबले स्वाभाविक पनि हो। तर पात्र र पार्टीहरू बीचको वाक्‌युद्धलाई एकछिन किनार लगाउने हो भने बल्ल प्रायः बहसहरूमा छुटेका केही संस्थागत प्रश्नहरू हामीसामु प्रकट हुन्छन्।

यदि सरकार पनि संसद्ले गठन गर्ने, कानुन पनि संसद्ले बनाउने र न्याय निरुपणमा पनि संसद् नै सक्रिय हुने हो भने शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवस्था बारे यसले कस्तो सन्देश दिन्छ? एकातिर संसद्को किचलोबाट कार्यपालिका मुक्त हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग बढिराखेको छ भने संसद्ले आफ्नो मूल कार्यमा सन्तोषजनक प्रस्तुति गर्न सकिरहेको छैन ।

यस्तोमा संसद्को कार्यक्षेत्र न्यायालय सरह अघि सारियो भने यसले कस्तो जटिलताहरू निम्त्याउला? कार्यक्षेत्र निर्धारण र गठन प्रक्रियाबारे स्थापित हुने नजिरभन्दा संसदीय छानबिन समिति बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण हैन ।

२०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अहिले चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ। १७ महिनाको अवधिमा यो सभाले चारवटा विधेयक पारित गरेको छ। संसद्को गतिविधि र गति निराशाजनक छ भन्न सायद व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले अस्वीकार गर्दैनन् होला। यो फरक कुरा हो कि त्यसको जिम्मेवारी लिन भने राजनीतिक दलहरू तयार देखिंदैनन्।

तर जेहोस्, निराशाजनक गतिको स्वीकारोक्तिले गर्दा मात्र भए पनि, बुँदागत रूपमा एउटा सन्दर्भ हामी बाँध्न सक्छौं:

१. संसद्को मूल कार्य कानुन निर्माण हो।

२. संसद्ले १७ महिनामा केवल ४ वटा विधेयक पारित गरेको छ।

३. संसद्मा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बारम्बार फेरबदल भैरहेको अवस्था छ।

बुँदा १ र २ ले अकर्मण्यताको आभास गराउँछ भने बुँदा ३ को असर हामी संसद्को जवाफदेहितामा देख्न सक्छौं। हरेक पटक संसद् अवरोध हुँदा रोस्ट्रम घेर्नेहरूले सत्तापक्षलाई र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई औंल्याउने अभ्यास चलिरहँदा, यहाँ नैतिकताको आधार कसैले पनि पत्यारिलो रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन।

नैतिकताले नचल्ने संस्था केवल अनुशासनले मात्र चल्न सम्भव हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भए मात्र अनुशासन कायम हुन्छ- जुन हाम्रो संसद्मा देखिंदैन। उल्टै लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँछौं।

अब यस्तो संस्था, जसमा न त नैतिकताको लागि ठाउँ छ न त अनुशासनको कुनै लगाम छ, यसलाई आफूले गर्न नसकिरहेको मूल कार्य गर्न बाध्य गराउनुको साटो ‘न्याय’ को लागि भनी थप जिम्मेवारी दिनु र त्यो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्छ भन्ने ठान्नु कतिको जायज अपेक्षा हो ? विद्युतीय व्यापार विधेयकको छलफलमा विद्युत् व्यापार बारे कुरा गर्ने खालका सांसदहरूले कस्तो प्रकारको न्याय देलान् ?

व्यवस्थापकीय छानबिन समिति बनाउनु नाजायज पक्कै पनि हैन। लागू भइरहेको कानुन मूल्यांकन गर्न र नयाँ कानुन निर्माण गर्नमा यस्तो समितिको निष्कर्षहरू एकदम महत्वपूर्ण हुन्छ। साथै कार्यपालिकाको विवादास्पद निर्णयमा पनि यिनको औचित्य पुष्टि हुन्छ किनभने त्यो पनि एक प्रकारको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हो ।

प्रायः अमेरिकी राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले सुनेको वाटरगेट स्क्यान्डलमा गरिएका छानबिन यसको एउटा उदाहरण हो। तर कानुन निर्माण वा परिमार्जनको निम्ति नभई, कार्यपालिकामा हुँदा गरिएका निर्णयमा केन्द्रित नभई, न्याय दिलाउने बहानामा, सिफारिस मात्र गर्न सक्ने छानबिन समिति बनाउन थालियो भने त्यो राजनीतिको निम्ति व्यवस्थापिकाले गरेको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण मात्र हुन्छ।

अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्। पछि कोही अर्कै मान्छे हुनेछ। गृहमन्त्री को हो भन्ने कुरा गौण हो। व्यवस्थापिकालाई कस्तो परिस्थितिमा छानबिन समिति बनाउन दिने र त्यसको कार्यक्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय अहम् हो।

व्यवस्थापिकालाई छानबिन गर्ने अधिकार हामी बेलायत र अमेरिकाको संसदीय व्यवस्थामा पनि देख्छौं। तर त्यहाँ पनि यस्ता समितिको दायरा र सीमाहरू तोकेको पाइन्छ। सन् १८८१ को किल्बोर्न भर्सेज थम्पसनले स्थापित गरेको नजिर अनुसार, व्यवस्थापकीय उद्देश्यको पुष्टि व्यवस्थापकीय छानबिन समिति गठनको अनिवार्य शर्त हो। त्यसको अर्थ कुनै पनि छानबिन समितिको गठन तब मात्र जायज ठहरिन्छ जब त्यसको उद्देश्य न्याय निरुपणको निम्ति नभई, कानुन परिमार्जन र परिष्कृत गर्नको लागि हुन्छ।

यो कुरा स्पष्ट छ कि सहकारी प्रकरणमा कानुनी र संस्थागत त्रुटिहरू धेरै छन् जसको निम्ति संसदीय छानबिन समिति अनिवार्य छ। तर संसद्को कर्तव्य पात्रहरू पछाडि व्यक्तिगत रूपमा लाग्नु होइन। मानिलिऊँ कि रवि लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएका थिए। उनीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भएको खण्डमा पनि त्यो अपराध व्यक्तिगत स्वभावको हुन्छ। यस्तो गल्ती संसद्ले होइन, न्यायालयले फर्स्योट गर्ने विषय हो। र गर्न आवश्यक पनि छ। तर समस्या एक दुईवटा पात्रको होइन। यो ३४ हजार बढी सहकारीको समस्या हो। संसद्को कर्तव्य ती संस्थागत र नीतिगत त्रुटिहरू सुल्झाउनु हो र यही अनुसार छानबिन समितिको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ ।

संसद् अहिले नै निराशाजनक गतिमा अघि बढिरहेको छ। महत्वपूर्ण विधेयकहरू अड्केका छन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिकेन्द्रित न्याय–निसाफको लागि छानबिन समिति गठन गर्ने नजिर स्थापित भयो भने त्यो एउटा राजनीतिक निर्णय हुन्छ। राजनीतिक निर्णयले पछि कार्यपालिकालाई संसद्को किचलोमा घिसार्ने छ।

त्यसमाथि, संसद्लाई बन्धक बनाएर यस्तो माग राख्ने हो भने यसले अराजकतालाई थप प्रोत्साहन गर्छ। पहिला एमालेले संसद अवरोध गर्‍यो, अहिले कांग्रेसले गरिरहेको छ। पछि अर्को पार्टीले गर्ला। यो एउटा वेल फङ्क्सनिङ व्यवस्थापिकाको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्छन् कि संसद् अवरोधको जिम्मेवारी सत्तापक्ष र सभामुखले लिनुपर्छ। विगतमा एमालेले पनि त्यही नै भनेका थियो। यो कस्तो प्रकारको कुतर्क हो ? कारण जायज होला तर कमसेकम, जसले अवरोध गर्छ त्यो पार्टीले कारण प्रस्तुत गरी जिम्मेवारी त लिन सक्नुपर्छ।

व्यक्तिकेन्द्रित न्यायका लागि होइन, संसदीय समिति भविष्यमा जी.बी. राई जस्ता पात्रहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गर्न सम्भव नै नहुने गरी बलियो कानुन बनाउनका लागि बन्नुपर्छ ।