बागमतीमा ६७ करोडका ४३७ टुक्रे योजना कार्यान्वयन भएनन्

१४ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले थप गरेको ६७ करोडका ४३७ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा चैतमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभाबाट पास भएर आएका ५ लाखदेखि ५० लाख बजेटसम्मका टुक्रे योजना थप्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त योजना चालु आवभित्र कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेशका शीर्ष नेताज्यूहरूको बैठक बसेर योजना कार्यान्वयन नगर्ने र थपिएका योजना आगामी आव २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरेर लैजाने सहमति भएको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भनेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ सिलिङमा ती योजना समावेश गरेर पठाउने गरी काम अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुक्रे योजना थप गरिएको थियो । बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राप्रपासँगको सहमतिअनुसार कांग्रेस सम्मिलित सरकारले योजना थप गरेको थियो । हाल एमाले सरकारमा र राप्रपा प्रतिपक्षकै भूमिकामा छ ।

१७ फागुन २०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले एमाले र राप्रपाको सांसदहरूको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिले २९ फागुनमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै थपिएका आयोजनामा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२९ फागुनमै बसेको प्रदेश सभा बैठकले समितिको प्रतिवेदन पास गर्दै सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार ६७ करोड बराबरका ४३७ वटा टुक्रे योजना थप गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।

थप गरिएका योजना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ र २० चैतमा दुई पटक गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा थपिएका योजना प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट खर्च गर्न सकिने गरी योजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग अर्थ विविध शीर्षकमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख ३ हजार ८५ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पुँजीगततर्फको ९९ करोड ३६ लाख २० हजार बजेटबाट योजना थपिएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा योजना विवरण प्रविष्ट भएर नआएकाले बजेट दिन नसकिएको बताए । समय अभावलगायतका कारणले योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा आएको रिमाल बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले चालु आवमै थप गरिएको योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी दिए । प्राविधिक समस्याका कारण यस वर्ष कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भएको तर आगामी आवमा ती योजना समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।

बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति संयोजकसमेत रहेका कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले प्रदेश सभाबाट पास भएको विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । एमाले नै सरकारमा रहेर योजना कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको बताउँदै लम्सालले कांग्रेस भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

निरन्तर विवाद

१ असार २०८० मा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् ।

त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको थियो । तर सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलहरूको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समिति संयोजक लम्सालले ६७ करोडका योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

गत असारदेखि ठप्प प्रदेशसभाको गतिरोध फागुनमा आएर हट्दा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण र संशोधन गर्न नसकिएको सरकारले नै बताउँदै आएको छ ।

तर वर्ष दिनभर विवाद निम्त्याएको विषय अन्ततः कार्यान्वयनमा नजानु प्रदेश सभालाई राजनीतिक दलहरूले स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा विकास गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आगामी वर्ष थपिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने विश्वास सरकार पक्षले दिलाएको बताउँदै प्रदेश सभामा गलत नजिर बस्न पुगेको स्वीकार्छन् । ‘गलत नजिर त बस्न पुगेको हो । तर सरकार पक्षले प्रतिपक्षलाई बजेट नै दिन नहुने जुन व्यवहार छ त्यो अन्यायपूर्ण थियो । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानकै लागि वर्ष दिन संघर्ष गर्नु परेको थियो,’ थापाले भने, ‘सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदले ५ करोड बजेट लैजाँदा प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको ८ लाखको पनि योजना नपर्नु राम्रो हैन,’

प्रदेश सरकारका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर ठूलो संख्याका योजना थप्नु नै गलत थियो । प्रदेश सभामा गलत नजिर बस्न पुग्यो । आगामी दिनमा राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रदेश सभा यसैगरी प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न ।’

यस्ता छन् टुक्रे योजना

थप गरिएका योजना ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । जसमा कुलो, मन्दिरदेखि सडक निर्माणसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

टुक्रे योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । भौतिकमा सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण, भवन, कुलो, कल्भर्ट, मन्दिर, घाट निर्माण तथा मर्मतका लागि योजना छन् ।

खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइमा खानेपानीका योजना, तरकारी बजार व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापनका टुक्रे योजना छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयमा संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मन्दिर संरक्षणका कार्यक्रम, गुठी, पाटी, सत्तल, विहार निर्माण तथा स्तरोन्नति, बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने लगायतका योजना थप भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वितरणमुखी बजेट थप भएका छन् । लक्षित वर्गका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम समावेश छन् ।

साथै विद्यालय सभाहल निर्माण, शौचालय निर्माण, साना खेल पूर्वाधार, फर्निचर खरिदलगायतका पनि योजना थपिएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण तथा वाल निर्माण, शिवपुरी जंगल सफारीका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रानीवनमा टुरिजम पार्क बनाउनेलगायतका साना योजना छन् ।