+
+

सहकारी पीडितको गुनासो : रवि गृहमन्त्री हुनासाथ छानबिन रोकियो

पीडितहरूले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि आफूहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८१ असार २६ गते २०:३५
बुधबार बसेको सहकारी छानबिन समितिको बैठक ।

२६ असार, काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि आफूहरूको बचत फिर्ताका लागि सरकार गुहारेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएका सहकारीका पीडितहरूले भने रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनासाथ छानबिन नै रोकिएको गुनासो गरे ।

बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी पीडितहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित देविलाल भट्टराईले सहकारी विभाग लगायत नियमनकारी निकायले ख्याल नगर्दा सहकारीमा समस्या मौलाएको बताए ।

‘सरकारको अधिनमा छ भनेर सरकारलाइै नै विश्वास गरी सहकारीमा बचत गरेको हो । एक रुपैयाँदेखि करोडौं रकम जनताले राखेका छन्’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘अहिले सहकारी बचतकर्ता पीडित छन् । यस्तोमा सरकारले आफूप्रतिको विश्वास कायम राख्नुपर्छ, जसरी हुन्छ बचत फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।’

अर्का पीडित विजयकुमार नेपाल ठग्ने उदेश्यसहित सहकारी स्थापना भएको र यस्तोमा राज्य बेखबर रहेको बताउँछन् ।

‘सहकारीमा लगानी गर्न कोही आउँछ । कतै अध्यक्ष, कतै उपाध्यक्ष, कतै कोषाध्यक्ष बस्छ र नेटवर्कका रूपमा देशैभर सहकारी संस्थाहरू फैलाउँछ । २ प्रतिशत ब्याज बढी दिन्छु भनेर लोभ्याउँछ र छोटो समयमै बचत लिएर वा अन्तै लगानी गरेर भाग्छ’ नेपालले भने, ‘यो कुनै कथा नभएर यथार्थ हो ।’

‘एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा संचालक हुन नपाउने कानुन बनाउने राज्यले कार्यान्वयनमा त्यही भइरहेको केही देख्दैन किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

विगतमा लापरवाही गरेको भएता पन राज्यले नै लाइसेन्स दिएका कारण सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता सरकारले नै गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेका सहकारीको उद्देश्य ठग्ने, लुट्ने हो भनेर नागरिकले कसरी पत्ता लगाउन सक्छन् ? सक्दैनन् । यसकारणले जनता ठगिएका हुन्’ उनले भने, ‘यसमा राज्य जिम्मेवार छ । जिम्मेवार भएरै हामीले पाउनुपर्ने रकम तुरुन्त फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यसो उसो भनेर राज्य पन्छिने कुरा मान्य हुँदैन ।’

छलफलमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बिभिन्न २९ वटा सहकारीका बचतकर्ता पीडितहरू उपस्थित थिए । उनीहरूले सहकारीमा समस्या किन आयो भन्ने बुझेर समाधानको उपाय निकाल्न समितिलाई सुझाएका छन् ।

‘बचतकर्ताको पैसा संचालकले आफ्नो इच्छाअनुसार घरजग्गामा लगानी गरे । सम्पति अरुका नाममा राखे, अपचलन गरे । समस्या यो हो’ अर्का सहकारी पीडित खगेन्द्रराज काफ्लेले भने । सहकारीको मूल मर्म विपरीत संचालकले लगानी गरेका कारण समस्या आएको बुझेर राज्यले नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरियोस्

पीडितहरूले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि आफूहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक परे छुट्टै संयन्त्र बनाउन, नभए प्रहरी प्रशासन लगाएर भए पनि यो काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सहकारी पीडित नवराज महतरा सम्पत्ति जफत गर्दा सम्बन्धित एक जना व्यक्तिको मात्रै भनिए समस्या हुने सुझाउँछन् । ‘सहकारी संकटग्रस्त घोषणा हुन थालेको १२ वर्ष भयो, तर बचतकर्ता सडकमै छन्’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि पीडितको कुरा नसुनिने हो भने यो समस्याले अर्कै रूप लिनसक्छ ।’

सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूसँग यसको नियमन गर्ने निकायकै अधिकारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको आशंका

बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सञ्चालकको तीन पुस्ते मात्रै नभएर आवश्यक पर्छ भने ससुराली र मावलीसँगको समेत आर्थिक सम्बध खोजिनुपर्ने उनकोे सुझाव छ । यसो भयो भने बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकिने उनको राय छ ।

भन्छन्, ‘सहकारी सञ्चालकहरुले तीन पुस्तेभन्दा बाहिर चलअचल सम्पत्ति राखेर कारोबार गरेको देखिन्छ । यसकारण तीनपुस्ते मात्रै होइन ससुराली, मावली र बढी सम्बन्ध भएका मान्छेहरूको सम्बन्ध खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूसँग यसको नियमन गर्ने निकायकै अधिकारीहरूको समेत मिलेमतो रहेको आशंका गरेका उनले यस सम्बन्धमा ख्याल गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिए । उनी थप्छन्, ‘राज्यले चाहने र नियमानकारी निकाय प्रभावकारी भएको भए यो समस्या वर्षौंदेखि रहिरहने थिएन ।’

सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गर्दा पनि तत्कालै सरकारसँग पैसा नहुन सक्ने भए जफत गरिएको जग्गा वा सम्पति बैंकमा राखेर बचत फिर्ता गर्नसक्ने बताउँछन् पीडित खगेन्द्रराज काफ्ले । ‘सरकारले सञ्चालकको सम्पत्ति र घरजग्गा जफत गरेर बैंकमा राखेर पैसा लिन सक्छ र बचतकर्तालाई फिर्ता दिनसक्छ’ भन्छन्, ‘सरकार जिम्मेवार भएपछि समस्या हल हुन्छ । केवल हामी कति वर्ष रुनुपर्छ भन्ने हो ।’

प्रमुख समस्या– राजनीतिक संरक्षण

अर्का पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठ सहकारी ठगहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको बताउँछन् । श्रेष्ठ शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ता हुन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा रहेको २६ करोडबाट १ लाख जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने उनले बताए ।

तर सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘केही सञ्चालक फरार छन् । केही विदेशमा छन् भनिन्छ । तर फरार भनिएकाहरू खास रूपमा राजनीतिक संरक्षणमा छन् त्यसकारण फरार भनेर खुलेआम हिंड्न सफल छन् ।’

तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ता तिलकप्रसाद पराजुली पनि चक्रबहादुर श्रेष्ठको मतमा समर्थन जनाउँछन् । ‘सहकारीबाट ऋण लिनेहरूमा विजनेसम्यान र राजनीतिक वर्गका मानिसहरू छन् । उनीहरूले ऋण लगे तर, वर्षौंसम्म ऋण तिरेनन् । सहकारी सञ्चालक यो वर्गमाथि एक्सन लिन सक्दैन । सहकारी संस्थाको खास समस्या यो हो’ संसदीय समितिको बैठकमा उनले भने ।

सहकारी सञ्चालकहरू स्वयम् कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनु वा सहकारी सञ्चालकले राजनीतिक दलमा वा नेतामा लगानी गर्नु अर्को कारण रहेको उनको व्याख्या छ ।

राजनीतिक संरक्षणकै कारण सहकारी ठगहरू कारबाहीको दायरमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । थप्छन्, ‘सहकारी ठगलाई सरकारले देख्दैन्, हामी देख्छौं । के गर्नु हाम्रो हातमा पावर छैन । पावर हुनेले देख्दै देख्दैन । यसकारण सहकारी ठगहरू फरारको सूचीमा परेका हुन् । खास फरार होइनन् । समस्या यहाँनेर छ ।’

सहकारी पीडित खगेन्द्रराज काफ्ले आफूहरू समस्याबाट पार खोजिरहेको बताउँछन् । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेपछि समया भएको खण्डमा समस्या सुल्झ्याउन आफूहरू समेत योगदान गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘ब्याजको कुरा नगरौंला, प्रशासनिक खर्च वापतको रकम बेहोर्न पनि हाम्रो बचतबाटै पाँच/सात प्रतिशतसम्म योगदान गरौंला’ ओरियण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पीडित काफ्लेले भने, ‘दुःख गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गरिदिनुपर्‍यो ।’

सूर्यदर्शन सहकारी संस्था पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले आफ्ना मान्छे जोगाउनुपर्ने जोगाउने उपाय निकालेर भएता पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरे । उनी भन्छन्, ‘मेरो पार्टीको मान्छे भनेर कारबाही नगर्ने भए नगर्नुस् । तर, बचत फिर्ता गरिदिनुस्, पीडितको माग सिर्फ आफ्नो बचतसँग सम्बन्धित छ । कसलाई कसको राजनीतिक संरक्षण के कसो छ त्यो बारेमा थाहा छैन, चासो पनि रहेन ।’

रविमाथि छानबिन गर्न माग

सहकारी पीडितहरूले गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिनको माग राखेका छन् ।

लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यसबेला उनको नाममा समेत सहकारीबाट रकम गएको देखिएको भएता पनि राजनीतिक दबाबले पुष्टि हुन नसकिरहेको बताउँछन् सूर्यदर्शन सहकारी संस्था पीडित संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठ ।

‘सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडियो । जाहेरी पर्‍यो तर, अगाडि बढेन’ श्रेष्ठले समितिसमक्ष प्रश्न गरे, ‘यदि ममाथि जिबी राई र रवि लामिछानेलाई जस्तै जाहेरी परेको भए म यहाँ आउन सक्थे ?’

‘रवि लामिछानेको नाममा पैसा गएको प्रमाण छ । तर प्रमाण पुष्टि हुन दिइँदैन किनभने राजनीतिक संरक्षण र दबाब दुवै छ ।’

आफूहरूलाई सहकारी पीडक र सरकार एकसाथ रहेको भान हुने गरेको बताए । ‘सहकारी ठग विरुद्धको लडाइँ हामी पीडितहरूले जित्दैनौं जस्तो लाग्न थाल्यो’ उनले भने, ‘एउटै बिन्ती छ– यहाँहरूले नाम मुछिएका सम्बन्धित व्यक्ति जतिसुकै ठूलो र शक्तिशाली भएतापनि सोधिदिनुपर्‍यो । हाम्रो बचत फिर्ता दिलाइदिनुपर्‍यो ।’

अर्का पीडित हरि पौडेलले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनु अगाडि बचत फिर्ताको लागि चेक पाएको तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उक्त चेक नै फिर्ता लगिएको गुनासो गरे । ‘एक करोड चालिस लाखको चेक दिएका थिए । त्यसको एक हप्तामै बहालवाला गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उक्त चेक रिर्टन भयो’ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीका बतचकर्ता पौडेलले समितिको बैठकमा भने, ‘अहिले माग्दा व्यक्तिको पैसा होइन, संस्थालाई भन्नुस् भनेर धम्क्याउँछन् ।’

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पीडित विजयकुमार नेपाल गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा रकम गएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताए । ‘रवि लामिछानेको नाममा पैसा गएको प्रमाण छ । तर प्रमाण पुष्टि हुन दिइँदैन किनभने राजनीतिक संरक्षण र दबाब दुवै छ’ नेपालले भने । साथै, सहकारीहरूका अडिट समेत फेक रहेको यसमा अडिटरको समेत भूमिका रहेको बताए ।

छलफलमा संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापाले आफूसँग भएको प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । ‘प्रमाण छ भनेर हुँदैन, समितिलाई दिनुस्’ थापाले भने ।

अर्का बचतकर्ता शालिग्राम दुवाडीले आफूहरूको बचत गरेको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको बताए ।

तर गोर्खा मिडिया कम्पनीको नाम आउनेबित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको गूनासो गरे । ‘सहारा सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत विभिन्न कम्पनीमा ५१ करोड गएको छ । ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको छ’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउने बित्तिकै मुद्दा रोकिनुपर्ने हो ? किन रोकियो मुद्दा, राज्य किन मौन हुन्छ ?’

जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे, गृहमन्त्री जोसुकै भएपनि सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नहरुमाथि गहिरिएर अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन । ‘अनुसन्धान गरेर त्यो व्यक्ति दोषी छ भने चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का गर्नुस् । अनि मात्रै पैसा उठ्छ’ दुवाडीले अगाडि भने ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?