सांसदहरुको चिन्ता : अख्तियारमा राजनीतिक छायाँ नपरोस्

२६ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीमाथि नागरिकको भरोसा गुम्दै गएकामा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अख्तियारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । सोमबारको छलफलमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अख्तियार राजनीतिक दलको छायामा पर्‍यो भन्ने आम बुझाइ छ । यो सबैको चिन्ताको विषय हो’, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भने, ‘यदि अख्तियारमा राजनीतिक छाया रह्यो भने यसको दुरुपयोग हुनसक्छ, निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नसक्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वतावरण बनाउनु सबैको कर्तव्य भएको बताए । ‘अख्तियारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनैपर्छ । यसका लागि सहयोग पुग्ने गरी ऐन बनाऔं’, उनको आग्रह छ ।

भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले अख्तियार जस्ता संस्थाको महत्व अझ बढेर गएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचार संस्थागत मात्रै भएको छैन, भ्रष्टाचार संस्कृति नै हुन लागिसक्यो’, कुँवरले थपे, ‘निष्पक्षतापूर्वक अख्तियारले कति अनुसन्धान गर्न सक्यो त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारको कामकारबाही किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारीबाट अवकाश पाएपछि अख्तियारको प्रमुख एवं पदाधिकारी हुनुभएन’, उनले भने, राजनीतिक रुपमा पनि कति आग्रह पूर्वाग्रह राखियो भन्ने ख्याल गरेर सुधारमा जानुको विकल्प छैन ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । ‘कर्मचारी हुँदा गरेको काम, राजनीतिक आवद्धता समेतका आधारमा अनुसन्धानका विषय अगाडि बढ्ने र नबढ्ने अवस्था छ । यसको कारण सरकारी कर्मचारी आयोगमा पठाइनु हो’ उनले भने

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार पर्यायवाची भएको भाष्य चिर्न अख्तियारले निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अख्तियारले अपेक्षित काम गरेको छैन भने संवैधानिक परिषदले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए ।

अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन् ।

संवैधानिक परिषद भागबण्डा परिषद जस्तो भएको भन्दै कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘संवैधानिक परिषदलाई भागबण्डा परिषद नबनाऔं, तबमात्र संवैधानिक आयोगबाट निष्पक्ष काम हुन्छ ।’

सांसद आमरेशकुमार सिंहले त भ्रष्टाचार हुने मूलथलो प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार भएको दाबी गरे । भागबण्डाका आधारमा अख्तियारमा गएकाहरुले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अख्तियार आफैंमा भ्रष्टाचारको अखडा हो ।’

नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनका लागि बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्नसक्ने गरी अख्तियारले काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वतन्त्र सांसद सिंहले भने, ‘साँच्चै जनताको पक्षमा कानुन बनाउने हो भने यस कोणबाट सोचेर कानुन बनाऔं ।’

छलफलमा राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले अख्तियारका बहालवाला पदाधिकारीमाथि नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको मुुलुकको सुशासन कस्तो होला भनेर स्वतः आँकलन गर्न सकिने बताइन् ।

उनले कसैको नाम त लिइनन्, तर भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेकाहरु अख्तियारमा रहँदासम्म सुशासनका लागि काम गर्न नदिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अख्तियारका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुभएको छ । यस्तोमा कसरी आयोगबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? बरु कस्तो काम होला र भइरहेको छ भनेर स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न कांग्रेस हृदयराम थानीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिलाई सहयोग पुर्‍याउन मूल समितिले संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेर मुख्य विषय पहिचान गर्न लागेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘अख्तियारका बारेमा… हामीले रिटायर्डपछि लैजाने/नलैजाने एउटा विषय छ । उपसमितिलाई पनि यो विषय सीमाभित्र पर्छ’, सभापति खतिवडाले भने ।

उनका अनुसार अर्को विषय अख्तियारको प्रादेशिक संरचनाबारे छ । सभापति खतिवडाले भने, ‘प्रदेशमा अख्तियारका कार्यालयबारे के गर्ने ? बेनामे उजुरीबारे के व्यवस्था गर्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने जरूरी छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको कति समयभित्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा लेख्नुपर्ने विषय छलफलमा आएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । यस्ता विषयमा उपसमितिले छिट्टै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेको उनले बताए ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, वुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे छन् ।