निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति

२६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषालाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।

‘अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको छ’, एक सदस्यले भने ।

उपसमिति संयोजक थानीले पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई नराख्ने विषयमा सहमति जुटेको स्वीकार गरे । ‘भाषा के कसो लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे धारणा राखेका थिए । अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यस अनुसार मात्रै कानुन बनाउन सकिने बताए । संविधानले नै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनिसकेपछि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक पद धारणा नगरेका व्यक्तिउपरको अनुसन्धान अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु अख्तियारको काम हो’, उनले भने । अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन हुन्न ।’

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम सरकारको भएको बताए । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दिने विषय ठीक नभएको उनले बताए ।

दुरुपयोगको चिन्ता

कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन सक्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा हात हाल्ने, हुँडल्ने काम, कमजोर बनाउने काम नगरौं । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र गए प्रतिशोध साध्ने, थप बार्गेनिङ गर्ने कुरा आउन सक्छ । यसकारण यस्तो प्रावधान कुनै हालतमा हटाउनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्र हेर्न अन्य निकाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तिनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ । यिनलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्की पनि निजी क्षेत्र हेर्ने राज्यका अन्य निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । आफ्नो क्षमता बढाउन लाग्नुपर्छ ।’ अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउँदा भ्रष्टाचार घट्ने नभएर काम गर्न नभ्याएर वा कार्यबोझ बढी भएर उल्टै बढ्न सक्ने उनको आशंका छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार बैंक, मेडिकल कलेज, समिति वा संस्थामा भएको भ्रष्टाचार वा अनियमिततामाथि छानबिन गरेर कारवाही गर्ने अधिकार सरकारकै विभिन्न अंगलाई छ । बैंकहरूलाई नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक छन् । मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरुले भने निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने प्रष्ट नहुँदा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्न समेत माग गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रष्टाचार कसैले नहेर्ने गरेको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘तीनवटै कुन निकायले हेर्ने हो ? सरकारले भनिदिनुपर्‍यो । यो सबै हेर्ने गरी ऐन बनाउन संसदले पनि भूमिका खेलिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । बाँकी निर्णय गर्न संसद सार्वभौम छ ।’

नीतिगत निर्णयको ब्याख्या गरिँदै

संसदीय उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यद्यपि त्यसको परिभाषाबारे छलफल चलिरहेको छ ।

एक सदस्यका अनुसार ‘संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयले व्यक्ति, संघ, संस्था वा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ कि राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छ भनेर हेर्न सकिन्छ । राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छैन भने त्यो नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न सकिने’, भाषामा छलफल चलेको छ ।

यो हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिने गरी विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।

संसदीय उपसमितिका संयोजक थानीका अनुसार अख्तियारले मागेको अनुचित कार्यको अनुसन्धन गर्ने जिम्मेवारीबारे पनि छलफल भएको छ । तर यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा अख्तियारले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकाले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरि संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल गर्ने ।’

२०७२ साल अघिसम्म अख्तियारले सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन र अनुसन्धान गर्दै आएको थियो ।  २०७२ को संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो । अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।