लीलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको निवेदनमा आइतबार पेशी

२० मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्धको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्दै गत १४ मंसिरमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । त्यो निवेदन दरपीठ (दर्ता नहुने) हुने निर्णयविरुद्ध उनले अर्को निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

उक्त दरपीठ आदेशलाई बदर गर्दै सुनुवाइका लागि बिहीबार निवेदन दर्ता भएको त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार उक्त निवेदनमाथि मंसिर २३ गते आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ ।

पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।

उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो ।

उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।

जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।

सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिदियो । सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो ।