‘नर्सको समस्या हल गर्न जुट्छु’

नेपाल नर्सिङ संघको २० औं कार्यसमितिको चुनाव आगामी मंसिर २८ गते हुँदैछ । १५ हजार नर्स आबद्ध संघको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट रहेका नर्सले संयुक्त प्रगतिशील प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी निकटले संयुक्त पेशागत प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

२०औं कार्यसमितिको लागि संयुक्त प्रगतिशील प्यानलबाट चन्द्रकला शर्माले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । शर्मासँग चुनावी एजेण्डाबारे अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

अध्यक्ष पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

२०६२–०६६ मा नेपाल नर्सिङ संघ कार्यसमिति सदस्य भएर काम गरें । लामो समयको अनुभवले मैले यस क्षेत्रमा कार्यरत देशभरिका नर्सहरूको समस्या राम्रोसँग बुझेको छु । त्यसकारण मैले संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

अहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेकी छु । अरु कुनै संस्थामा आबद्ध पनि नभएकाले समय दिन सक्छु । नर्सिङ पेशाको हकहितमा काम गरौं भन्ने भावनाले अगाडि बढेको हुँ ।

तीन दशक नर्सिङ पेशामा रहँदा यो क्षेत्रका खास समस्या के देख्नुभयो ?

नर्स र बिरामीको अनुपात नै मिलेको छैन । एक नर्सले ३०–३५ जना बिरामी हेर्नुपरेको अवस्था छ । यसको असर गुणस्तरीय सेवामा परिरहेको छ । नर्स र बिरामीको अनुपात मिलेको भए बिरामीलाई खुसी पार्न, गुणस्तरीय सेवा दिन सकिथ्यो ।

अहिले नर्सले झर्किएर बोले, नराम्रो व्यवहार गरे भन्ने गुनासो आइरहन्छ । एक जनाले एकै समय ३०–३५ जनालाई औषधि दिनुपर्छ । औषधि दिँदादिँदै एक–डेढ घन्टा बित्छ । अझै नर्सिङ क्षेत्रको दरबन्दीका लागि लोकसेवा खोलिएको छैन । बिरामीको चाप बढिरहेको छ । नयाँ अस्पताल खुलिरहेका छन् तर, २०५३ सालको नर्सिङ जनशक्तिले अहिलेसम्म काम गरिराख्नुपरेको छ ।

त्यसकारण बिरामीले आशा गरेअनुसार सेवा नपाउँदा नर्सलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । नर्सको समस्या के छ ? भन्ने कुरा बिरामीलाई पनि थाहा छैन ।

नर्सलाई त श्रम शोषण पनि भइरहेको छ । निजी अस्पतालमा ८–१० हजार काम भइरहेको छ । कम्तीमा पनि सरकारी तलब सरह सेवा–सुविधा दिनुपर्छ भनेर हाम्रो पहल रहन्छ ।

न्यूनतम् सेवा मापदण्ड अनुसार नै अस्पताल निर्माण भएको हुन्छ । यस विषयमा अडान लिने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो । निजी अस्पतालको अनुगमन गरिराख्ने, मापदण्ड अनुसार बिरामी र बेडको अनुपात राख्ने र श्रमसँग जोडिएको हुनाले कम्तीमा पनि सरकारी सरह सेवा–सुविधाको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । यस विषयमा हाम्रो पहल भइराख्नेछ ।

नेपालमा बसेर काम गरिरहँदा सेवासुविधा, सुरक्षाको महसुस गर्न नसक्दा धेरै नर्स बाहिर जानेक्रम बढ्दो छ ।

यी मुद्दा त वषौंदेखि उठिरहेका छन् । तर किन समाधान हुन सकेको छैन ?

केही कुरा हल भएका छन् । करार, अस्थायीमा लिएर नर्सलाई राखेका छन् । तर जति दरबन्दी खुल्नपर्ने हो, त्यसतर्फ काम भएको छैन । विगतका कार्यसमितिको दबाबका कारण अस्पताल विकास समितिबाट करारमा लिएर सेवा सुचारू भइरहेको छ । तर राज्यले गर्नुपर्ने काममा अझै हामीले दबाब दिनुपर्नेछ ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड नर्सको हकहितमा लड्ने भनेर खोलिएको संघ दलीय गुटबन्दीको थलो भयो भन्ने आरोप छ नि ?

कसरी राजनैतिक भयो ? संयुक्त प्रगतिशील समूहको कुनै पार्टीसँग निकटता छैन । हामीले प्रगति गर्नसक्छौं भनेर समूह बनाएका हौं । हामी नर्स पार्टी हो । कुनै राजनैतिक पार्टी होइन । प्रगति गर्नसक्छौं भन्ने अठोटका साथ प्रगतिशील समूह भनेर नामाकरण गरेका हौं ।

देशभरका नर्ससँग भोट मागिराख्नु भएको छ । देशभर २० वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् । संयुक्त प्रगतिशीलको प्यानलको उम्मेदवारी काठमाडौं उपत्यकामै काम गरिराख्नु भएको नर्स मात्रै हुनुहुन्छ । यो त विभेद भएन र ?

नेपाल नर्सिङ संघको २०१८ विधान बनेको थियो । २०७५ को सातौं संशोधित विधानले केन्द्रीय समितिको गठनमा पदाधिकारी ६ जना र समावेशी कोटा पनि छन् । त्यो सँगसँगै प्रत्येक प्रदेशको गठन र जिल्ला समितिको गठन पनि छ । प्रदेशको अध्यक्ष स्वतः केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसकारणले प्रदेश समितिको गठन हुँदा कार्यसमितिमा सबै ठाउँबाट सहभागी हुनेछन् ।

प्रगतिशील समूहले जित्छ भन्ने आधार के हो ?

उम्मेदवार दिएका साथीहरू विभिन्न विधाबाट छौं । हाम्रा अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ । विभिन्न विधामा संलग्न भएकाले हामी जित्छौं भन्ने लाग्छ ।

नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक हेर्दा लाखौं संख्यामा नर्स दर्ता हुनुभएको छ । तर संघमा १५ हजार मात्रै आबद्ध भएका छन् । यसले संघप्रतिको विश्वास नर्समा नभएको देखाउँछ नि ?

नर्सिङ परिषद्मा एक लाखभन्दा बढी सदस्यता हुनुहुन्छ । नर्सिङ पेशाका लागि परिषद्मा अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिनुपर्छ । तर संघमा आबद्धता लिनेचाहिं स्वेच्छा हो । जरबरजस्ती हात समातेर संघको सदस्य बन्नुहोस् भन्न त सकिँदैन नि !

सदस्य बन्नका लागि पनि टाढाबाट आउनुपर्छ । विभिन्न कठिनाइ भएकाले सदस्यता नबढेको हो कि भन्ने प्रारम्भिक बुझाइ छ । त्यसकारण हामीले अनलाइन प्रणालीबाट सदस्यता नवीकरण गर्न सकिने भनेर यस कार्यसमितिको एजेण्डामा उल्लेख गरेका छौं । हाम्रो जित भएमा सदस्यता बढाउने प्रत्यत्न रहन्छ ।

तपाईंहरूबीच बेमेल हुँदा एक जनाले बागी उम्मेवारी दिनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जित्न सम्भव होला र !

संयुक्त प्रगतिशील समूहको आधिकारिक समूह यही नै हो । जो कोहीलाई पनि कुनै पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छु भन्ने लाग्नसक्छ । त्यो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । संघमा टिमले काम गर्ने हो । यो कुरा हाम्रो दिदीबहिनी–दाजुभाइले बुझ्नु भएको छ । टिम बलियो भयो भनेमात्रै काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।