मिनी संसद्‌मा कोरम समस्या : ‘सांसदलाई दाम्लो लगाएर तान्न नमिल्ने’

१५ पुस, काठमाडौं । ११ पुस २०८१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनौठो दृश्य देखियो । समितिमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि छलफल थियो । छलफलमा राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू आमन्त्रित थिए ।

सवा घण्टा चलेर त्यसदिनको बैठक सकियो । बैठक सकिएको घोषणा गरेलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राइले समिति सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरिन् । राईले भनिन्, ‘बैठक बस्नका लागि बस्ने होइन । अलिक गम्भीर हुनुपर्‍यो सभापतिज्यू ।’

सभापति खतिवडाले ‘के गर्नुपर्‍यो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

सांसद राईले भनिन्, ‘समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू समितिको बैठकमा आउनुपर्‍यो ।’

खतिवडाले जवाफ फर्काए, ‘उहाँहरूलाई आउन खबर गरिएकै हो । भनिरहेकै छु । दाम्लो लगाउन नमिल्ने…!’

सांसद राईले समितिमा विधेयक अड्किएको भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेकाले समितिका सबै सदस्यले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आफ्नो मनसाय भएको बताइन् । संसद सचिवालयका अनुसार, राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकसहित चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधि सभामा २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक १५ जेठ २०८१ गते दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो । समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग एकसरो छलफल सकेको छ ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल सकिएकाले अब सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेर दफावार छलफलमा प्रवेश गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति खतिवडा बताउँछन् ।

यसबीचमा राज्य व्यवस्था समितिले समितिमा रहेका विधेयक पनि अगाडि बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय उपसमितिबाट मूल समितिमा पेस भएको छ ।

६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडा तुलनात्मक रुपमा आफूले नियमितजसो बैठक राखिरहेको र बैठक राखेको दिन समितिमा कोरम समस्या भएर बैठक नै स्थगित गर्नु नपरेको बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छ । यो विधेयकमाथि भने समितिमा छलफल अगाडि बढेको छैन । नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग सम्बन्धित यो विधेयक १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर १८ चैत २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे पनि कोरम समस्याकै कारण हैरान छन् । बैठक राख्दा सदस्यहरू नआइदिएकाले समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अपेक्षित गति दिन नसकेको सभापति चालिसे स्वीकार गर्छन । तथापि, आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र गरिरहने उनको प्रतिवद्धता छ ।

पुस १ गतेको बैठक कोरम समस्याले बस्न नसकेपछि सभापति चालिसेले निराश हुँदै ‘आफू हैरान भएको’ बताएका थिए । उनले अगाडि थपेका थिए, ‘कोरम पुग्ने भयो भनेर लामो समयपछि बैठक राखेको जम्मा १० जना मात्रै भयौं । यो प्रवृत्ति समस्याकै रुपमा देखा पर्‍यो ।’

२३ सदस्यीय अर्थ समितिको बैठक बस्न ५१ प्रतिशत सदस्य अर्थात् १२ जना उपस्थिति हुनुपर्छ । ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नहुँदा अर्थ समिति जस्तै अन्य संसदीय विषयगत समितिका बैठकहरू पनि पटक–पटक स्थगित भएका छन् ।

संघीय संसद अन्तर्गत १६ वटा विषयगत समिति छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा र दुईवटा संयुक्त समिति छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या ज्यादा छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ (१) अनुसार संसदीय समितिको बैठक कूल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

अनुपस्थितलाई दण्डित किन नगर्ने ?

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सांसदहरूको प्राथमिकता विधि निर्माण हुनुपर्ने र यसका लागि संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरू नियमित उपस्थित रहनुपर्ने विषयमा कसैको विमत्ति नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद चलेको छैन । यो बेला जनताले खोज्छन्, माननीय जिल्ला जान्छन् । जिल्ला जाने कुराले विधि निर्माणमै असर पर्‍यो भनेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु पनि बेठीक छ ।’

तथापि, बैठक नियमित राख्नका लागि संसदीय समितिका सभापतिहरू नै बढ्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘कोरम नपुग्ने समस्या छ । समस्या छ भने समाधानको उपाय पनि छ । समाधानको उपाय खोज्ने काम समितिका सभापतिको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार सभापतिले कोरम नपुगेको बैठकको निरन्तरतामा अर्को बैठक राख्न सक्छन् । त्यसरी निरन्तरतामा बसेको बैठकमा कोरमको समस्या हुँदैन । समिति सभापतिले सदस्यलाई दण्डित नै गरेर समेत अगाडि बढ्न सक्ने र समितिलाई आफ्नो काममा जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन सक्ने प्रमुख सचेतक घिमिरे बताउँछन् । यस्तो अभ्यास गर्न समिति सभापतिहरूले आँट गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८२ (२) अनुसार गणपूरक संख्या नपुगे सभापतिले बैठकको कार्य अर्को बैठकमा गर्ने गरी निरन्तरतामा बैठक राख्न सक्छन् । त्यसरी निरन्तरतामा राखिएको दोस्रो बैठकमा गणपूरक संख्या एक तिहाई भए पुग्छ ।

‘उपनियम (२) बमोजिम बस्ने समितिको बैठक (निरन्तरताको अर्को बैठक) मा समेत गणपूरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ । सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्नेछ’, उपनियम ३ मा छ ।

समितिले लगातार बैठक राखेर र निरन्तर अनुपस्थित हुने सदस्यलाई कारबाही गरेर संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थितिका लागि दबाब दिन पनि सक्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८३ मा छ ।

‘लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति बिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेछ’, नियम १८३ मा छ ।

यही व्यवस्थाको अभ्यास संसदीय समितिका सभापतिले गर्न सक्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले सुझाएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘बैठक राख्ने र लगातार पाँच वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सचेत गराउने वा कारबाही गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था हुन्छ । यस्तो कार्य एक दुई पटक भए सांसदहरू थप सतर्क हुन सक्छन् ।’

कानुन निर्माणलाई गति दिन समेत संसदीय समितिको बैठकको प्रभावकारिता आवश्यक रहेकोले सबै उपाए अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनलाई लाग्छ ।

‘हामीले दुई वर्षमा १७ वटा विधेयक पास गर्‍यौं । त्यसमध्ये ६ वटा विधेयक अर्थ विधेयक हो, जो गर्नैपर्ने बाध्यता थियो, मुलुकै चल्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा दुई वर्षमा जम्मा ११ वटा विधेयक पारित गरेछौं । यही गतिले गयौं भने कार्यकाल सकिँदा ठोस उपलब्धि पाउँदैनौं ।’

सभामुख देवराज घिमिरे पनि कोरम समस्याले चिन्तित छन् । यसले कानुन निर्माणमा असर परेको महसुस गरेर आफूले पहल लिइरहेको उनको जवाफ छ । १ पुसमा सम्पादकहरूसँगको एउटा छलफलमा उनले भने, ‘विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढेन, बैठक बस्नका लागि कोरम पुगेन र संसद प्रभावहीन भयो । सांसदहरू संसदप्रति उत्तरदायी भएनन् भन्ने आम रुपबाट टिकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् । यस्तो टिकाटिप्पणीप्रति सभामुखको नाताले मेरो ध्यान गएको छ ।’

कोरम समस्या समाधान गर्न र कानुन निर्माणलाई गति दिन पहल लिइरहेको सभामुखको दाबी छ । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको अनुभव छ ।

‘सांसदहरू निजी काममा बढी लाग्ने अथवा निर्वाचन क्षेत्रको काममा बढी जाने, संसदीय गतिविधिमा कम संलग्न हुने, संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिने, ऐन कानुनहरू बनाउने कुराहरू खासगरी ऐन पारित गर्ने कुरामा सांसदहरूको ध्यान गइरहेको छैन भन्ने बाहिर परिरहेको छ,’ सभामुखले भनेका थिए ।

माथिल्लो सदनमा फरक दृश्य

राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आलेमगरका अनुसार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा कोरम समस्या छैन । ‘प्रतिनिधि सभामा कोरम समस्या रहेको धेरै सुनियो तर, राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या छैन’, पुस ११ गते सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय मैत्री समूहका संयोजकहरूको बैठकमा सांसद आलेले भनेका थिए ।

उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतको उपस्थिति थियो । राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या नरहेको सांसद आलेले बताएपछि सभामुख घिमिरेले ‘खुसीको सूचना दिनुभयो’ भनेर धन्यवाद समेत दिएका थिए । सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या छैन भन्नु आफैँमा खुसीको कुरा हो । खुसीको कुरा बाँड्नुभयो । यहाँलाई धन्यवाद छ ।’

संसद सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सभामा कोरम समस्या नहुनुको तीन वटा कारण छन् ।

पहिलो : सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा ज्यादा विधि निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् ।
दोस्रो : सांसद सदस्य संख्या सानो छ ।
तेस्रो : कोरमको प्रतिशत कम छ ।

राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । राष्ट्रिय सभामा सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा जस्तो प्रत्यक्ष चुनिएर वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पार्टीका लागि मत मागेर निश्चित भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका हुँदैनन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश हो । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने मतदाता हुन् ।

प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, एक दलित र एक अपांगता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी ५६ जना चुनिएर आउँछन् । बाँकी तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन् ।

यसरी चुनिएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका सांसदको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर, प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य बिदा हुन्छन् र नयाँ सदस्यहरू आउँछन् । यसले दलीय हैसियतमा समेत अदलबदल भइरहेको हुन्छ ।

यी लगायतका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू निर्वाचन क्षेत्रमा भन्दा ज्यादा विधि निर्माणमै केन्द्रित हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा कोरम पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तो ५१ प्रतिशतको छैन । राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिमा एक तिहाइ सदस्य उपस्थित हुँदा नै कोरम पुग्छ ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५६ मा छ । ‘… समितिको गणपूरक संख्या समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक तिहाइ हुनेछ’ नियम १५६ को उपनियम १ मा छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति छन् । ५९ जनामध्ये अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ५७ जना चार वटै समितिमा रहँदा एउटा समितिमा १५ जना र तीन वटा समितिमा १४/१४ जना सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार, राष्ट्रिय सभामा विषयगत समितिमा ५ जना सांसद उपस्थित भए कोरम पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ राष्ट्रिय सभामा सुरुवातदेखि नै कोरम समस्या नरहेको बताउँछन् । नियमावली बनाउँदा विषयगत समितिमा १४/१५ जना रहने भएपछि ५ जना उपस्थित भएको खण्डमा बैठक राखौं भन्ने मनसाय रहेको उनी स्मरण गर्छन ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा बहुमत अल्पमत हुँदैन । यस्तो गर्न हुन्न भन्ने हो । यस हिसाबले ५ जना उपस्थित हुँदा बैठक राखौं भन्ने भएर नियमावलीमा कोरम संख्या एक तिहाइ राखिएको हो ।’

राष्ट्रिय सभामा २०७४ सालदेखि नै कोरम संख्या एक तिहाइ रहँदै आएको छ । २०८१ मा नियमावली संशोधन हुँदा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । यसले सभा र विषयगत समितिमा कोरम समस्या देखिने गरेको छैन ।