+
+
सत्ताका दुई सहयात्री :

फरक मत राख्नेलाई ओलीको डण्डा, देउवाको पुरस्कार

प्रधानमन्त्री ओलीले फरक मत राख्नेलाई पार्टीबाट सिध्याउने नीति लिइरहँदा अर्का सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ठीक उल्टो नीति लिइरहेका छन् ।

सइन्द्र राई लिलु डुम्रे सइन्द्र राई, लिलु डुम्रे
२०८१ पुष १० गते २२:२३

१० पुस, काठमाडौं । तीन वर्षअघि चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा चुनाव लडेका भीम रावल अन्ततः पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् ।

केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले एमाले कमजोर बनाउन लागिपरेको आरोपसहित रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

‘कमरेड भीम रावल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन,’ पार्टी निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो । त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुभएन ।’
अर्थात् सार्वजनिक चर्चाजस्तै भीम रावललाई पार्टीबाट निकाला गरिनुपर्ने कारणको थालनी दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँग चुनाव लड्ने निर्णय नै देखियो । २०७८ मंसिरको दशौं महाधिवेशनमा ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहेका थिए ।

जसका लागि ७० वर्षे उमेर हदको पार्टी विधानको व्यवस्थालाई आफू अनुकुल संशोधन समेत गरिसकेका थिए । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले छोडिसकेकाले ओलीले पार्टीभित्र चुनौती देखिरहेका थिएनन् ।

तर माधव–झलनाथहरूलाई पार्टी फुटाउन साथ नदिएर १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका नेतामध्ये रावलले ओलीलाई निर्विरोध छाड्न मानेनन् । मतदान भयो, ओलीले १८३७ मत पाउँदा रावलले २२३ मत पाए ।

आफू नेतृत्वमा रहने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची ओलीले बाँडेकाले रावलले पाएको त्यो मतलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो ।

तर अर्को महाधिवेशन आउन दुई वर्ष रहँदै रावल पार्टीबाट निष्कासित भए । उपाध्यक्ष उठ्न नमान्ने (अध्यक्षमा भिड्ने), केन्द्रीय सदस्य नहुने, सल्लाहकारको जिम्मेवारी नलिने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले रावललाई निष्कासन गर्नु परेको उपमहासचिव ज्ञवालीले तर्क गरेका छन् ।

‘.. र, अभिव्यक्तिहरू चाहिँ पार्टी बलियो बनाउने भन्दा पनि निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले पार्टी सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले भने ।

रावललाई पार्टी निकाला गर्ने पछिल्लो प्रकरण भने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङबाट केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु बन्यो ।

गत २५ असोजमा कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा प्रधानमन्त्री ओली र व्यापारी गुरूङ दम्पत्तिले पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए । १० रोपनी १४ आना जग्गासहित एक अर्ब बराबरको भवन गुरुङबाट दानमा लिने निर्णयप्रति रावलले असहमति जनाएका थिए ।

रावलसहित स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनाले पनि दानमा कार्यालय लिन नहुने सार्वजनिक मत राखेका थिए ।

तीन वर्षअघि अध्यक्ष ओलीले बल्खुमा शिलान्यास गरेको पार्टी कार्यालय भवन पार्टी सदस्यहरूकै पहलमा बनाइनुपर्ने उनीहरूको मत थियो । २०५० सालमा पनि पार्टी सदस्यको लेबी र शुभेच्छुकहरुको सहयोगमै बल्खुमा मुख्यालय उभ्याइएको उनीहरूको अभिमत थियो ।

तर पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गत ४ कात्तिकमा तीनै जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो । पाण्डे र तिमल्सेनाले लिखित स्पष्टीकरण नै बुझाए ।

एक साताको समय सकिने १२ कात्तिककै दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएपछि रावलले भने कुनै जवाफ पठाएनन् । तर १ पुसमा अन्तरिम आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले एमालेले दानमा जग्गा र भवन लिनु वैधनिक रहेको फैसला सुनायो ।

यो फैसलापछि एमालेले पाण्डे र तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरेको छ भने रावल निष्कासित भएका छन् । यही प्रकरणमा एमालेले गत ११ मंसिरमा पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरीसहित केही नेतालाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो ।

अछाम, कञ्चनपुर र उदयपुरमा पनि रावल समर्थकमाथि कारबाहीको दण्डा चलाइयो । कारबाही र निष्कासनको श्रृङ्खला अझै चल्ने संकेत प्रष्ट दिइएको छ ।

पाण्डे र तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिरहँदा प्रयोग भएको भाषाबाटै त्यस्तो संकेत अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

‘स्पष्टीकरण दिनु त भयो, तर उहाँहरूले पार्टीको विधि भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक रुपमा बोल्नु उचित भएन भन्ने कुराको रियलाइजेसन देखिएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसो भएको हुनाले पार्टीको निर्देशनमा चल्न थप निर्देशन गर्दै उहाँहरूको जिम्मेवारीबाट ६ महिना मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले विगतमा लिएका निर्णय हेर्दा पनि एमालेमा निस्कासनको श्रृङ्खला यतिमै नटुंगिने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि ओलीले आफ्नो निर्णयप्रति असहमति जनाउनेलाई किनारमा धकेल्ने नीति लिँदै आएका छन् ।

जसको पछिल्लो उदाहरण रावल हुन् । त्यसअघि एमालेबाट घनश्याम भूसाल अलग भएका थिए । भूसाल पनि रावलजस्तै ओलीको चाहनाविरुद्ध दशौं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

यी दुई नेतालाई २०७९ मंसिरको आमचुनावमा टिकट नै दिइएनन् । त्यसैबेला एमाले छोडेका भूसाल एकीकृत समाजवादीका महासचिव छन् । इतर समूहमा रहनेलाई किनारमा धकेल्दै पार्टीबाटै निष्कासनको बातावरण बनाउने ओलीको पुरानो शैली हो ।

अहिले किनारमा परिरहेका एमाले नेताहरूको धु्रवीकरण भने २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट सुरु भएको हो । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग माधव नेपालले अध्यक्ष लडेका थिए ।

त्यो महाधिवेशनमा माधवलाई साथ दिने नेताहरूमध्ये केही नेता एकीकृत समाजवादीमा छन् । तर ठूलो संख्यामा एमालेभित्रै बसेकाहरुले ठूलै अपमान खेपिरहेका छन् ।

देउवाबाट नसिकेको पाठ

प्रधानमन्त्री ओलीले फरक मत राख्नेलाई पार्टीबाट सिध्याउने नीति लिइरहँदा अर्का सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ठीक उल्टो नीति लिइरहेका छन् ।

सभापति देउवाको नीति प्रष्ट छ– फरक मत राख्नेलाई उचित भूमिका ।

पछिल्लो समय त देउवाले आफूसँग फरक मत राख्ने र चुनाव लड्नेहरूलाई लाभको पदबाट पुरस्कृत गरिरहेका छन् । त्यसको बलियो उदाहरण रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनु हो ।

१३ औं महाधिवेशनबाट देउवा कांग्रेसको सभापति बन्ने दौडमा थिए । त्यसअघि कोइराला परिवारसँग पटकपटक सभापति हारिरहेका देउवा कुनै हालतमा कांग्रेसको नेतृत्व लिन चाहन्थे । तर पौडेलले प्यानल कसेरै देउवाविरुद्ध सभापति लडे । भलै देउवाले जिते ।

१४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा त पौडेल देउवाका हितैसी बन्न पुगे । राष्ट्रपतिमा चाहना राख्ने आफ्नै समूहका नेताहरू किनारा लगाउँदै देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए ।

१३ औं महाधिवेशनमा सभापति पदकै चुनावी मैदानमा उत्रिएका कृष्णप्रसाद सिटौलासँग देउवाको निरन्तर सहकार्य चलिरहेको छ । कतिसम्म भने २०७९ को आमचुनावमा झापा–३ बाट प्रतिनिधि सभा चुनाव हारेका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन देउवा कस्सिएका थिए ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धन फेरिँदा सिटौलाले राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्म मात्र बन्ने अवसर पाए ।

आफ्नै समूहमा रहेको तत्कालीन उपसभापति बिमलेन्द्र निधिलाई १४औं महाधिवेशमा सभापतिमा उठ्न देउवाले बन्देज लगाएनन् । १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्न लागेको जानकारी गराउन त्यसबेला निधि बुढानीलकण्ठ पुग्दा उम्मेदवार हुने अधिकार रहेको देउवाले बताएका थिए ।

१४औं महाधिवेशनमा आफूसँगै सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा.शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, बिमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे ।

शेखरसँग तुलनात्मक संघर्ष देखिएपनि अरु नेतालाई त देउवाले लाभकै पद दिएर मनाएका छन् । प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरिरहेका छन् । अरु मन्त्रीहरू पनि पार्टीको शक्ति सन्तुलनका आधारमा हरेक गुटलाई बाँडिएको छ ।

पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा देउवाले आफैंविरुद्ध संसदीय दलको नेता लडेका र बेलाबेला पार्टी नेतृत्व छोड्न चुनौती दिने महामन्त्री गगन थापालाई समेत मन्त्रीको भाग छुट्याउने गरेका छन् ।

केन्द्रमा मात्रै होइन, देउवाले प्रदेश तहमा समेत फरक समूहमा रहेकालाई पार्टी संरचनाको नेतृत्वमा पुर्‍याएका छन् । सिटौला निकट कोशीका सभापति उद्धव थापालाई प्रदेश संसदीय दलको नेता बनाउन आफू पक्षीय सांसदहरूलाई सहमत गराएका थिए ।

नेता प्रकाशमान निकट भनेर चिनिने कमलबहादुर शाह अहिले मुख्यमन्त्री नै छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?