धनकुटाको मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय ७ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

३१ वैशाख, धनकुटा । धनकुटामा खोलिएको कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्पर्क कार्यालय सात वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएको छ ।

प्रदेश स्थायी राजधानी माग गर्दै धनकुटामा आन्दोलन भइरहँदा २०७६ सालमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्पर्क कार्यालय उदघाटन गर्दै धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लावासीलाई सेवा दिने उद्देश्यले रहेको जानकारी दिएका थिए ।

संघीयताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण हो भन्दै उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटासहित तेह्रथुम, संखुवासभा तथा भोजपुर जिल्लावासीलाई विराटनगर पुग्नु नपर्ने गरी धनकुटाबाट सेवा प्रवाह गर्ने र महिनामा एक पटक धनकुटामा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने बताएका थिए ।

तर, धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको ७ वर्षको अवधिमा एकपटक मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पालामा २०८० चैत १३ गते धनकुटाको सम्पर्क कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेपछि एकपटक मात्रै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई सम्पर्क कार्यालय आएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राई पनि एक पटक कार्यक्रममा सहभागी हुन कार्यालय आएका थिए । अन्य मुख्यमन्त्रीहरु उद्धव थापा, भीम आचार्य र वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्पर्क कार्यालयमा टेकेका छैनन् ।

कार्यालयमा बस्ने कोही नभएपछि वातानुकुलित कार्यकक्ष, क्याबिनेट हल, टेबलकुर्सी लगायतका फर्निचर काम नलाग्ने बन्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा सुरुमा जम्मा एक ४ जनाको दरबन्दी रहेको थियो त्यो बेला पनि भएको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थिएनन् । सुरुमा नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी मात्र थिए । हाल एक जना महिला कार्यालय सहयोगीले छिन् ।

सम्पर्क कार्यालयमा सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएको भएपनि केही समय अघिबाट ती प्रहरी पनि हटाइएको छ ।

प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करिब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटाको सम्पर्क कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा स्थापना गर्दा भनिएजस्तो कार्यालयबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सेवा तथा सुविधा नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

निवर्तमान सांसद कुशुम श्रेष्ठले धनकुटालाई राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सम्पर्क कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले भनेको तर कार्यान्वयन नगरेको बताइन् ।

‘कार्यालय रहेपछि पहाडी क्षेत्रको राजधानी हुने भनेर झुक्याइयो तर, यो कार्यालयबाट नागरिकले कुनै सेवा पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कार्यालयमा रहेका सामान काम नलाग्ने भएको छ । कार्यालय लेउ लागेर पस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

स्थानीय मीन सुवेदीले सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तर नआउने गरेर मुख्यमन्त्री लगायतका नेताहरुले धनकुटाको बेइज्जत गरेको टिप्पणी गरे ।  ‘बरु कुनै सरकारी कार्यालयलाई त्यो भवन दिएको भए सदुपयोग हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले धनकुटालाई झुक्यायो । धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई नामेट गर्ने काम पछिल्लो संघीयतासँगै धनकुटावासीले महसुस गरेका छन् ।’

धनकुटामा शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोक्नेमात्र काम भएको तर शिक्षण अस्पतालको योजना अहिलेसम्म टुंगो नलागेको पनि उनले बताए ।

कोशी सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले सम्पर्क कार्यालय नभई हाल बोर्डमात्र रहेको बताउँदै थप जानकारी नभएको बताए ।

‘सम्पर्क कार्यालय किन राखेको भन्ने पनि जवाफ छैन र सम्पर्क कार्यालयले के गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सम्पर्क कार्यालय राख्नुको औचित्य, कार्यालय सञ्चालनको आधार, त्यसको काम सबै चाहिन्छ होला तर त्यी कुनै योजना छैन ।’

हाल सम्पर्क कार्यालय खाली रहेको र मलाई देऊ भनेर कुनै सरकारी कार्यालय नआएको उनले बताए ।

प्रमुख सचिव पौडेलले प्रदेश सरकार मातहत रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको मेडिकल धार धनकुटामा चलाउने छलफल गरी केही दिन अगाडि कार्यालय भ्रमण समेत गरेर त्यसको रिपोर्ट पेश भएको बताए । मुख्यमन्त्री नै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको कुलपति हुनाले त्यो संरचना उपयोग गर्न सक्छ भन्ने रिपोर्टमा आएको पौडेलले बताए । त्योभन्दा बढी अहिले खासै योजना नभएको र अहिले कार्यरत कर्मचारीको विषयमा थाहा नभएको उनले बताए ।

‘साविकको क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयको भवनमा भव्य कोठा छ । त्यहाँ मेरै नाममा पनि कुर्सी टेबल छन् र गएर हेरेँ । लोभ लाग्‍यो तर लोभ लागेर के गर्ने सदरमुकाम तल छ,’ प्रमुख सचिव पौडेलले भने, ‘सदरमुकाममा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मेरै कुर्सी टेबल राख्ने ठाउँ छैन । धनकुटामा ठाउँ भव्य छ तर बनाउन सकिने अवस्था छैन ।’

यो विषयमा कुरा गर्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पटकपटक फोन गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन । मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले भने कार्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीको चासो रहेको बताए । लुइँटेलले कार्यालय चलायमान बनाउने नयाँ योजना भने नभएको बताए ।