+
+

उपभोक्ता समिति निस्तेज गर्न खोज्दा मधेश सरकारको विकासे खर्च नाजुक

बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा टाउको दुखाइ

अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको पाँच महिनाको तथ्यांकमा खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८१ पुष ११ गते २०:२०

११ पुस, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दा मधेश सरकारको विकासे बजेट खर्च अझै ठप्प छ ।

अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको पाँच महिनाको तथ्यांकमा खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ६.०४ प्रतिशत र वन तथा वातावरणको १.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ६८ करोड ९० लाख ११ हजार पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ करोड २८ लाख ४० हजार २ सय १९ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल पूँजीगत खर्चको ०.१८ प्रतिशतमात्र हो ।

यस्तै ४ अर्ब ७४ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन भएको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले पाँच महिना अवधिमा ४ करोड ५९ लाख ७८ हजार विकासे बजेट खर्च गरेको छ । जुन यस मन्त्रालयको पूँजीगत बजेटको ०.९७ प्रतिशत हो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड ४७ लाख ७ हजार बजेट रहेकामा १ करोड ९० लाख ८० हजार ९ रुपैयाँ अर्थात् ०.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५४ हजार पूँजीगत बजेट रहेकोमा १ करोड ६६ लाख १२ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ अर्थात् १.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ३४ करोड ९५ लाख ३५ हजार पूँजीगत बजेट रहेकामा २९ लाख ३६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो यस मन्त्रालयको कुल पूँजीगत बजेटको ०.८४ प्रतिशतमात्र हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६४ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा मात्र ७ लाख ९२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ अर्थात् ०.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजार पूँजीगत बजेट रहेकामा १ करोड ५ लाख ४८ हजार १ सय २० रुपैयाँ अर्थात् ०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ०.०८ प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट खर्च शून्य छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूँजीगत खर्च ०.४५ प्रतिशतमात्र छ । अन्य निकायको अवस्था पनि नाजुक छ ।

मधेश सरकारले चालु आव ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन छ ।

तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल ।

विकासे बजेट खर्च हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री सतिश सिँह सरकारको कार्य क्षमतामाथि आफ्नै दलसहित गठबन्धन रुष्ट बनेको छ ।

बजेट वक्तव्यको जन्जालमा फसेको सरकार

विकासे बजेटले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण मधेश सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्को खर्च मार्गदर्शन हुन् । योजनाको काममा उपभोक्ता समितिलाई निस्तेज गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री सिँह नेतृत्वको सरकार समस्याको दलदलमा फसेको हो ।

विगतमा मधेश सरकारको बहुसंख्यक योजनाका काम उपभोक्ता समितिबाट हुने र त्यस क्रममा आयोजना किनबेच हुने गरेको व्यापक जनगुनासो छ । यसलाई रोक्न १ असारमा भर्खर बनेको सिँह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा विकास निर्माणका काम खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने उल्लेख छ ।

विगतको खर्च मार्गदर्शन खारेज, बजेट खर्च प्रणाली पीएलआईएमबीएसमा बजेट लक खुलाले मात्र विकासे खर्चको लफडा टरेको छैन । उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा र नीति तथा कार्यक्रमको २१ नम्बर बुँदा अहिले पनि सरकार ती निकायका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

यो बुँदा २९ जेठमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम टेकेर मधेश सरकारले ल्याएको थियो ।

‘प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अवलम्बन हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ…’ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ मा छ ।

बजेट वक्तव्यको १४७ र नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थ सचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले जारी गरेको खर्च मार्गदर्शन सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाँझिदा मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । तर, त्यस मार्गदर्शनप्रति मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति जनाउँदै कार्यान्वयनमा जोडबल गरेका थिए ।

उक्त बुँदालाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम सातासम्म मन्त्रालयका पूँजीगत बजेट पीएलएमबीआईएसमा लक गरेको थियो । त्यही लफडाले पहिलो त्रैमासिकमा कुल पूँजीगत बजेटको ०.०५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।

तर, विकासे बजेट खर्चमा चुनौती र सरकारको कार्यक्षमता नहुँदा बदनामीबाट बच्न मुख्यमन्त्री सिँह पहिलेको आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्न विवश बने । खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन मधेश सरकारले १३ असोजमै मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरिसकेको छ ।

‘मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लिखित विधि र प्रक्रिया अनुसार गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयमा उल्लेख छ ।

स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको ऐन मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दा कतिपय कर्मचारीले हास्यास्पद भनेका थिए ।

६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवका रूपमा रामकुमार महतो आएपछि १४ मंसिरमा उक्त मार्गदर्शन नै खारेज गरे र नयाँ चार बुँदे मार्गदर्शन जारी गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ चार बुँदे मार्गदर्शन जारी र बजेट लक खोलेपछि कार्यान्वयमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । ‘नयाँ चार बुँदे खर्च मार्गदर्शन जारी र बजेट लक खुला मन्त्रालयले गरिसकेको छ । अब बजेट परिचालन गर्न निकायलाई कुनै बाधा छैन । प्रचलित नियम कानुन बमोजिम बजेट खर्च गर्न नियकायहरू स्वतन्त्र छन्,’ अर्थ सचिव रामकुमार महतो भन्छन् ।

बजेट परिचालनमा कुनै कठिनाइ भए खर्च मार्गदर्शनको ३ नम्बर बुँदा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गर्न भनेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या लिएर कुनै पनि निकाय अर्थ मन्त्रालयमा नआएको अर्थ सचिव महतोको भनाइ छ ।

तस्वीर : सामाजिक सञ्जाल ।

विगतको खर्च मार्गदर्शन खारेज, बजेट खर्च प्रणाली पीएलआईएमबीएसमा बजेट लक खुलाले मात्र विकासे खर्चको लफडा टरेको छैन । उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा र नीति तथा कार्यक्रमको २१ नम्बर बुँदा अहिले पनि सरकार ती निकायका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

प्रदेश सभामा पारित बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम ऐनका रूपमा मानिन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे आगामी दिनमा झमेला हुन सक्ने सम्भावनाले मन्त्रालयका कर्मचारी काम अघि बढाउन चाहँदैनन् । किनभने, विगत झै उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने अधिकांश मन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको चाहना रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘खर्च मार्गदर्शनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने कामका हकमा बाधा फुकाएको छ । तर, मन्त्री र सांसदहरूको चाहना उपभोक्ता समितिबाट काम होस् भन्ने छ । तर, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सदनबाट पास भएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १४७ र नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २१ बाधक छ । किनभने सदनबाट पास यी बुँदा राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले ऐनसरह मानिन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे भोलिका दिनमा मुद्दामामिला र उजुरीले झमेला हुने सम्भावना प्रबल छ ।’

तर, मुख्यमन्त्री सिँह अहिले पनि खुला प्रतिस्पर्धा एवं टेन्डर मार्फत नै काम होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउँछन् । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको जनशक्ति अभावका कारण टेन्डर मार्फत काम गराउन समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा जस्तो बजेट बन्ने बेला नै योजना खरिद–बिक्री भइरहेको भन्ने कुरा आएन नि ! मेरो अहिले पनि प्रयास छ योजनाका कामहरू टेन्डर मार्फत होस्,’ मुख्यमन्त्री सिँहले भने, ‘तर, साधनस्रोत र जनशक्तिले समस्या आइरहेको छ । यद्यपि, प्रयास जारी छ ।’

१४७ नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउन संकल्प प्रस्ताव सदन लग्ने तयारी

बजेट वक्तव्यको बाधा फुकाउने बाटोको खोजीमा सरकार, मन्त्री र सचिवहरू लागेका छन् । ४ पुसमा मन्त्रालयरूका सचिव स्तरीय बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा खारेज गर्ने उपायबारे छलफल भएको एक सचिवले बताए ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा खारेज गर्न छलफल भयो । त्यसका लागि संकल्प प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेर सदनमा लग्ने र खारेज गराउन सकिने कुरा भयो,’ अर्का सचिवले भने ।

यो विषयमा बैठकपछि मुख्यमन्त्री सिँहलाई समेत सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए । र, सरकार संकल्प प्रस्ताव सदनमा लग्न सहमत भएको ती सचिवको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सिँह टेन्डरबाट काम हुन नसके बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदा खारेजी गर्न संकल्प प्रस्ताव सदनमा लग्ने विषयमा छलफल भएको स्वीकारे ।

यद्यपि, टेन्डर मार्फत काम गर्न अन्तिम समयसम्म प्रयास रहने उनले बताए । ‘अहिले टेन्डर मार्फत नै काम गराउने मेरो पूरा प्रयास छ । यदि भएन भने संकल्प प्रस्ताव पनि सदनमा लग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

लेखकको बारेमा
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?