
११ पुस, काठमाडौं । जीवनको पाँच दशक लामो समय खर्चिएको पार्टी नेकपा एमालेबाट भीम रावल निष्कासित भएका छन् ।
बुधबार मुख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्यबाटै निष्कासित गरेकाले ६९ वर्षीय रावल अहिले पार्टीविहीन अवस्थामा छन् । आफूलाई पार्टी निकाला गर्ने निर्णयलाई रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरकुंश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय भनेका छन् ।
‘… मलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने केपी ओलीको निर्णय सत्ता उन्मादमा गरिएको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय हो’, रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना कुरा बाहिर ल्याएका छन् ।
सचिवालय बैठकमार्फत् पार्टी निष्कासनको निर्णय भएपनि रावलले ओलीप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । उनको बुझाइ छ, एमालेको भन्दा पनि यो निर्णय ओलीको हो ।
तथ्यहरूले पनि रावलको निष्कर्षलाई बल पुग्ने देखिन्छ । बुधबारकै सचिवालय बैठकमा समेत केही पदाधिकारीले रावललाई निष्कासन अनि विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति विमति जनाएका थिए ।
उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव गोकर्ण विष्टले रावललाई निष्कासन गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘पार्टी निर्माणमा हामी सबैको उस्तै योगदान छ, भीम रावलले अहिले जे भनिरहे पनि उहाँको पनि एमाले बनाउनु भूमिका छ, त्यसैले निष्कासनसम्म पुग्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभएको थियो’, बैठक स्रोतले भन्यो ।
तर पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न पनि निस्कासन गर्नुपर्ने अडान ओलीले लिए, र रावल निष्कासित भए ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै दशौं महाधिवेशन यता भएका गतिविधिका आधारमा भीम रावललाई निष्कासन गर्नुपरेको बताएका थिए ।
‘कमरेड भीम रावल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन’ ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो । त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुभएन ।’
सधैंजसो एउटै कित्तामा रहे
ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा भएको दशौं महाधिवेशन यताका घटनालाई देखाएर रावल पार्टीबाट निष्कासित भए पनि यसको जग अलिक पुरानो छ ।
जानकारहरूका अनुसार २०७४ सालको चुनावपछि ओली र रावलको सम्बन्धमा समस्या देखिन थालेको हो । त्यसअघि भने ओली र रावल सधैं एउटै कित्तामा उभिँदै आएका नेता हुन् ।
पञ्चायतविरुद्ध जेल बस्दा नै एकअर्कालाई चिनेका/भेटेका ओली र रावल पार्टी जीवनका हरेक उतारचढावमा सँगै देखिएका थिए ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका रावल र झापा विद्रोहबाट आएका ओलीको सत्ता यात्रा पनि सँगै भएको थियो । ०५१ सालको अल्पमतको एमाले सरकारमा ओली गृह र रावल पर्यटन राज्यमन्त्री थिए ।
त्यसपछि मन्त्री दोहोरिँदै ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने रावल पनि पटकपटक मन्त्री भए । २०७४ साल अगाडि पार्टीभित्रको समीकरणमा ओली र रावल एउटै कित्तामा उभिएर मन्त्री भएका थिए ।
‘राष्ट्रवाद’को चर्को कुरा गर्नेमा पनि एउटै कित्तामा देखिने ओली र रावल पार्टीको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि सँगै उभिएका थिए ।
जस्तो कि एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो संकट मानिएको महाकाली सन्धिमा ओलीकै कित्तामा थिए, रावल पनि ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नेताहरू प्रेमसिंह धामी, भीमबहादुर कडायत, महेश्वर पाठक, हिक्मत शाही लगायत महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएका थिए ।
यी नेताहरूभन्दा फरक कित्तामा रावल उभिएका थिए । माधव नेपाल र केपी ओलीले महाकाली सन्धिले ठीक भनेपछि रावलले पनि त्यही लाइन लिएका थिए ।
महाकाली सन्धिपछिका अरु राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि ओली र रावलको फरक दृष्टिकोण छैन । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका एमाले नेताहरू त रावलको प्रवृत्तिलाई ओलीसँगै तुलना गर्छन् । ‘सुदूरपश्चिममा भीम रावल भनेको केन्द्रका ओली जस्तै हुन् भन्ने बुझाई अहिले पनि छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन् ।
२०६५ सालको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएर ओली र रावलले चुनाव लडे । झलनाथ खनालसँग प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा ओलीले रावललाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए ।
तर ओली र रावल दुवै हारे । ओलीले ७९६ मत पाउँदा खनालले ९१३ मत पाएर अध्यक्ष जिते । महासचिव पनि खनाल प्यानलबाट ईश्वर पोखरेलले जिते ।
यद्यपि पदाधिकारीमा ओली प्यानलबाट पनि प्रतिनिधित्व भयो । अशोक राई र विद्या भण्डारीले ओली प्यानलबाट उपाध्यक्ष जिते । तेस्रो उपाध्यक्ष भने खनाल प्यानलका वामदेव गौतम निर्वाचित भए ।
यो महाधिवेशनमा ओलीसँगै हारेको प्रसंग रावलले सन्दर्भ पर्दा अहिले पनि सम्झने गरेका छन् । उपाध्यक्ष हारेपछि रावल गृहमन्त्री भए ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रावल गृहमन्त्री थिए । यो सरकारलाई बलियो साथ दिने र अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई अप्ठ्यारो पार्ने सन्दर्भमा पनि ओली–रावल एउटै कित्तामा उभिन्थे ।
संविधानको अन्तर्वस्तु र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ओली र रावलबीच दूरी थिएन । दुवै माओवादीविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने र ‘राष्ट्रवाद’लाई केन्द्रमा राखेर संविधानका अन्तर्वस्तुमा अडान लिन्थे ।
स्वभाव मिल्ने भएकाले पनि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रावललाई ओलीले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री बनाए ।
जबकि २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाटै ओली र माधव नेपालबीच सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । वामदेव र ईश्वर पोखरेल सहित नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा ल्याएर ओलीले माधवलाई अध्यक्षमा हराएका थिए ।
माधवको प्यानलबाट रावलले उपाध्यक्ष जितेका थिए । फरक प्यानलबाट उपाध्यक्ष जितेका रावललाई ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
‘कतिपय एजेण्डा मिल्थ्यो होला, तर त्यसबेला ओलीले भीम रावललाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुमा व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि थियो,’ ओली–रावलको सम्बन्धबारे जानकार एक नेता भन्छन् ।
त्यसबेला रावलले आफू निकटकाहरूलाई अध्यक्ष भनेकै पार्टी हुन् भन्ने तर्क गर्थे । ‘सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षकालाई केपी ओलीले अन्याय गरेको छ भन्ने गुनासो गर्दा भीम रावलले गाली गर्नुहुन्थ्यो । नेतृत्व भनेकै पार्टी हुन् भन्नुहुन्थ्यो’, सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन् ।
२०७४ सालको चुनावपछि भने ओली र रावलबीच खटपट देखिन थाल्यो । ती नेताका अनुसार, भीम रावल छोडेर केपी ओलीले बिना मगरलाई मन्त्री बनाएपछि समस्या आउन थालेको हो ।
२०७४ सालको चुनावमा सुदूरपश्चिमको दुई सिट (शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरी) बाहेक सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेको थियो । यसको स्वभाविक हकदार भीम रावलले आफूलाई ठान्थे ।
‘सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवापछिको राष्ट्रिय उचाइ भीम रावलकै छ । तर सरकारमा लैजाने कुरा भएन’, ती नेताले थपे ।
जसको असर तत्कालीन नेकपाभित्र खटपट हुँदा देखियो । एमसीसीको चर्को आलोचक भएर रावलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीविरुद्ध सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरे । यो दबाब अभियानमा प्रचण्ड र माधवहरुको फरक कित्ता थियो ।
अन्ततः नेकपाको एकता भंग भयो, एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित भए । पुनर्स्थापित एमाले जोगाउन भने रावल सक्रिय भए । १० बुँदे सहमति गरेर ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादी जानबाट रोके ।
तर १० बुँदे सहमति बमोजिम ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज नदिएको भन्दै रावलले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउन थाले ।
माओवादीसँग एकता हुनुअघि र नेकपा बनेपछि पनि रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज थिए । तर नेकपा फुटेको अवधिमा लेखराज भट्टलाई ओलीले इन्चार्ज बनाएका थिए ।
१० बुँदे सहमतिपछि पनि भट्टले नै इन्चार्जमा निरन्तरता पाउँदा रावल एमालेको गतिविधिमा निर्विवाद सहभागी हुने वातावरण बनेन ।
यही असन्तुष्टिकैबीच दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँगै अध्यक्ष पदमा रावलले प्रतिस्पर्धा गरे । यसपछि रावलप्रति ओली निषेधकै नीतिमा उत्रिए । २०७९ को चुनावमा टिकट खोसे, रावलको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक ध्यानै दिएनन् ।
बरू पार्टी निर्णयविरुद्ध लागेको आरोप लगाएर निस्कासनको निर्णय भएको छ । यो उमेरबाट पार्टी निकालामा परेका रावलले भने आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी खोल्न तयारी थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4