ई-सिफारिसमा पाइला सार्दै पालिका, कार्यान्वयनमा चुनौती

१६ पुस, बुटवल । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकको घरदैलोको सरकार बनेका छन् स्थानीय तह । जनप्रतिनिधिहरु पनि पालिकाका नागरिकलाई कसरी सहज, छिटो छरितो र झन्झटरहित सेवा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसै मध्येको एउटा सेवा हो- ई-सिफारिस अर्थात सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत घरमै बसेर सिफारिस लिन सकिने प्रणाली ।

सेवाग्राहीले वडा कार्यालयबाट पाउने ३८ थरि सिफारिस लिन वडा कार्यालयमै धाउन र लाइन लाग्न नपर्ने बनाउन पालिकाहरुले ई-सिफारिस सेवा शुरु गरेका हुन् ।

अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएको र अधिकांश युवा पुस्ताका हातमा स्मार्ट फोन पुगिसकेको परिवेशलाई मध्यनजर गरी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय तहले ई-सिफारिस सेवा शुरु गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले त ई-सिफारिस सेवालाई आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतामा प्राथमिकतामै राखेका थिए ।

दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा ई सिफारिस सेवा शुरु भएको छ । तर सबै सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सूचना प्रविधिको ज्ञान र इन्टरनेटको सहज पहुँचमा पुगिनसकेकाले सेवाको प्रभावकारितामा चुनौती देखिएको छ ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकामा ई-सिफारिस सेवा सुरु गर्न २०८० पुसमा एशिया फाउण्डेसनसँग सम्झौता भएको थियो ।

उपमहानगरलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने नीति लिए अनुसार एक वर्ष अघि एप बनाएर ई–सिफारिस सेवा शुरु गर्न सम्झौता गरिएको तर वडा अध्यक्ष र सचिव सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको नगर प्रमुख टिकाराम खड्काले स्वीकार गरे । ‘सेवा शुरु गर्न सम्झौता गर्‍यौं, तर वडाध्यक्ष र सचिवले जान्दैनौं, सक्दैनौं भन्न थाल्नु भयो’ खड्काले भने, ‘हामीले पटक–पटक बैठक र छलफल गरेर यस्तो सेवा समयको माग हो, नगरवासीलाई सहज हुन्छ, यो जसरी पनि लागु गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्‍यौं ।’

१९ वटै वडाध्यक्ष र वडा सचिवहरुलाई सहमत गराएपछि उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला वडा नं ६ मा ई–सिफारिस सेवा शुरु गरेको हो ।

‘मेरो चुनावी घोषणापत्रमै ई–सेवा शुरु गर्ने विषय प्राथमिकतामा थियो, त्यसैले मेरो वडाबाट शुरु गरेका हौं’ वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारी (वर्षात) ले भने, ‘तर विडम्वना नै भन्नुपर्छ सेवा उद्घाटनको दिन व्यवसाय दर्ताको एउटा सिफारिस लिने बाहेक त्यसपछि कसैले पनि यो सेवा लिन आएनन् ।’

ई–सिफारिसका लागि एप बनाए पनि एपमा पनि केही समस्या आएको र सेवाग्राही अभ्यस्त नभएकाले उद्घाटन पछि सेवा लिनेहरु शून्य रहेको वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए । वडा नं ६ मा प्रभावकारी नभएपछि एपमा सुधार गरी अरु वडामा पनि लागु गर्न ढिलाइ भएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बदलिँदो आधुनिक समय र युगअनुसार सूचना प्रविधिमा दक्ष हुनुको विकल्प नभएको नगर प्रमुख खड्काको तर्क छ । ‘ई–सिफारिस अनिवार्य गरेपछि यो जान्न र अभ्यस्त हुनुको विकल्प छैन’ खड्काले भने, ‘सेवाग्राही नागरिक पनि यसमा जानकार हुनैपर्छ, दुवै पक्ष यसको पहुँचमा अभ्यस्त हुँदा यो धेरै ठूलो परिवर्तन हो, संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि आफूलाई आवश्यक सिफारिस सेवा लिन पाउनु सानो क्रान्ति हैन ।’

परम्परागत ढर्राबाट दिइने सेवाबाट अहिलेका शिक्षित पुस्ता सेवाग्राही सन्तुष्ट नहुने भएकाले अबको समय डिजिटल सेवाको मात्रै भविष्य भएकाले प्राविधिक समस्या हल गरेर छिटै सबै वडामा लागू गर्ने तयारीमा रहेको नगर प्रमुख खड्काले बताए । यसबारे सेवाग्राहीमा अझै जनचेतना बढाउन जरुरी रहको पनि खड्काले औंल्याए ।

उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा अन्तर्गत सेवाग्राहीले आफू बसेको ठाउँबाटै एप डाउनलोड गरेर फर्म भरी सिफारिस माग गर्न सक्ने, उक्त निवेदन वडा सचिवले रुजु गरी वडाध्यक्षलाई फरवार्ड गर्ने र वडाध्यक्षले विवरण हेरेर आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड गरेर सेवाग्राहीलाई पठाएपछि सेवाग्राहीले प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पेश गर्न सक्ने बताए ।

‘यो सेवा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने सेवाग्राहीको समय र पैसा वचत हुनुका साथै सेवामा पारदर्शिता र निष्पक्षता झल्किन्छ’ केसीले भने, ‘सेवा प्रभावकारी हुन सेवा दिने र लिने दुवै पक्ष सूचना प्रविधिका साधन र इन्टरनेटको सहज पहुँचमा हुनु अपरिहार्य हुन्छ अन्यथा सेवामा ढिलाइ हुन्छ ।’

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि ई–सिफारिस सेवा शुरु भएको छ । शुरुमा प्राविधिक समस्या देखिएर केही समय रोकिएको सेवा अहिले ५ वटा वडामा शुरु भएको छ । यद्यपि कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

७ वडा रहेको शुद्धोधनमा वडा नं २ मा परीक्षण गरे पनि प्राविधिक गडबडीका कारण लागू हुन नसकेकोमा दक्ष जनशक्तिलाई करारमा स्वयंसेवक नियुक्त गरेर तालिम लिएपछि पुनः शुरु भएको वडाध्यक्ष कमल खड्का क्षेत्रीले बताए ।

‘ई–सिफारिस समयको माग हो, प्राविधिक समस्या हल गरेर फेरि शुरु गरेका छौं’ वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । गाउँपालिकामा ई–सिफारिस सेवा प्रवाहका लागि स्वयंसेवक नियुक्त कपिल अर्यालले डिजिटल सेवा समयको माग र आवश्यकता भए पनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौति रहेको औंल्याए ।

डिजिटल सेवाका लागि जनप्रतिनिधिसँग ल्यापटप र सेवाग्राहीसँग स्मार्ट मोबाइल फोन, इन्टरनेटको अविछिन्न उपलब्धता तथा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबै पक्ष सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम र जानकार हुनु अनिवार्य हुने अर्यालले बताए ।

‘हरेक वडाध्यक्षसँग ल्यापटप हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्छ सेवा लिने समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध नभएको हुनुपर्छ’ अर्यालले भने, ‘विकसित देशहरुमा जस्तो नेपालमा सजिलै डिजिटल सेवा कार्यान्वयनमा जटिलता छन्, सेवाग्राहीसँग पनि स्मार्टफोन र इन्टरनेटको उपलब्धता अनि आईटीमा अभ्यस्त हुन अनिवार्य हुन्छ, यी सबै पूर्वाधार र क्षमता विकास भएमा मात्रै ई–सिफारिस सेवा प्रभावकारी र सहज कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’

नयाँ र शिक्षित पुस्तालाई ई–सिफारिस सेवा लिन सहज भए पनि पुरानो पुस्ता र निरक्षर सेवाग्राहीका हकमा सहयोगी व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने वाध्यता रहेको अर्यालले बताए ।

शुद्धोधन ३ की ५८ वर्षीया सेवाग्राही टिकादेवी न्यौपानेले ई–सिफारिस सेवाबारे आपूmलाई केही थाहा नभएको र आफूले सेवा लिन पनि नजानेको बताइन् । ‘हामीलाई मोबाइलमा लेख्न आउँदैन, अनि कसरी सेवा लिनु ?’ उनले भनिन्, ‘छोराछोरी साथमा हुँदा उनीहरुले नै गर्ने हो ।’

दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या

गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले पालिकाका सेवालाई प्रविधिमैत्री र तथ्यांकमैत्री बनाउने उद्देश्यले नै पहिलो चरणमा ई–सिफरिस सेवा शुरु गरेको बताए ।

‘केही प्राविधिक समस्या आए, चाहेजस्तो सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । समस्या आएपछि पालिकाले आईटीमा दक्ष ७ जना जनशक्तिलाई स्वयंसेवकको रुपमा तीन महिनाका लागि नियुक्त गरेर ७ वटै वडाका वडाध्यक्ष, सचिव र सेवाग्राहीलाई ई–सिफारिस सेवा दिने र लिने बारे सिकाउन थालेपछि अहिले ५ वटा वडामा सेवा सुचारु भएको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष बस्यालले भने, ‘वडाध्यक्ष, सचिव र सेवाग्राहीले सेवा दिन र लिन जान्ने भएपछि अहिले ५ वटा वडामा लागू गरेका छौं, हालसम्म पालिकाबाट २२ जनाले ई–सिफारिस लिइसकेका छन् ।’

एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली परियोजना लागू भएपछि तथ्यांकमा आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम, योजना छनोट र वजेट विनियोजन गर्न सहज हुने र वजेटको सही सदुपयोग हुने देखिएको अध्यक्ष बस्यालले बताए ।

‘एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली र ई–सिफारिस अति आवश्यक छ, २१ औं शताब्दीमा परम्परागत ढंगको सेवा प्रवाहले नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सम्भव छैन’ अध्यक्ष बस्यालले भने, ‘जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबैको सोंचमा परिवर्तन आउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका क्रमशः सबै सेवालाई डिजिटल बनाउने योजनामा रहेको तर दक्ष जनशक्तिको अभाव चुनौति रहेको अध्यक्ष बस्यालले औंल्याए ।

एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडिएर पालिकाले तथ्यांकमा आधारित योजना छनोट प्रकृया शुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर घर्तीले बताए । डिजिटल सेवा प्रवाहले सुशासन प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने घर्तीको ठम्याइ छ ।

‘डिजिटल गभर्नेन्समा लैजानुको विकल्प छैन’

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वली विश्वले सूचना प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको र अधिकांश देशहरु डिजिटल सर्भिसमा गइसकेकाले नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने बताउँछन् । सरकारी सेवाहरु डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन हुने डा. वलीको ठम्याई छ । ‘ई–सिफारिस लगायत डिजिटल सेवाले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटोछरितो मात्र हुने नभई सरकारी खर्च कटौती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्छ’ डा. वलीले भने, ‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा डिजिटल सर्भिसले डिजिटल इकोनोमीको फाउण्डेसन पनि तयार गर्छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजनामा डिजिटल सर्भिस र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै डा. वलीले अहिले केही पालिकामा शुरु भएको डिजिटल सेवा प्रदेशभरि विस्तार गरी सिंगो प्रदेशलाई डिजिटल गभर्नेन्समा लैजानुको विकल्प नभएको बताए । प्रदेशलाई डिजिटल बनाउन लगानी र प्राविधिक सहयोग भित्राउन अजरबैजान देशसँग समन्वय भइरहेको समेत डा.वलीले जानकारी गराए ।