अनुदान मलमा कालोबजारी र मिसावट गरे कारबाही

२९ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरि रासायनिक मल आपूर्ति र बिक्री वितरण व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण केही चुनौती थपिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण सम्झौता भइसकेको करिब १ लाख ८५ हजार टन मल आपूर्तिमा समस्या परेको जानकारी दिएको हो ।

अगामी वर्षे धानबाली सिजनमा मलको माग र खपत उच्च हुने समय नजिकिँदै गर्दा मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय मार्फत आपूर्ति सहज बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद र आपूर्तिमा हुन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति मन्त्रालयले पूर्वसतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

मल अभाव मौका छोपेर बजारमा कमसल मल बिक्री हुन सक्ने वा सरकारी अनुदानको मलमा कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले कडा नियमन गर्ने बताएको छ ।

‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ को प्रावधान अनुसार तोकिएको विशिष्टीकरण र मापदण्ड पुगेका मलमात्र पैठारी र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागु गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले किसानहरूलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका डिलरहरूबाट मात्र मल खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘हामी किसानलाई अनुदानमा गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउन हरदम प्रयासरत छौं, तर मल खरिद गर्दा किसान स्वयंले पनि मूल्य, स्रोत र गुणस्तरबारे विक्रेतासँग सोधखोज गरी यकिन गर्नु जरुरी छ,’ सूचनामा छ, ‘यदि कतै अनियमितता वा कमसल मल भेटिए तुरुन्त स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोला ।’

आदेशमा उल्लेखित मापदण्ड बाहेक मल मिश्रण गरी बेच्न, गलत विवरण वा लेबल राखेर झुक्याउन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ ।

यदि कसैले प्रचलित कानुन र ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ प्रतिकूल हुने गरी कारोबार गरेको पाइए कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

हाल देशभरि सामान्य रूपमा मल बिक्री वितरण भइरहे पनि भविष्यमा हुन सक्ने अभाव टार्न मन्त्रालयले वैकल्पिक वैदेशिक स्रोत खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।