व्यासको फोहोर फाल्ने जग्गा हडप्ने प्रपञ्च

२२ फागुन, तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइड निर्माणका लागि भन्दै खरिद गर्न गरेको ४० रोपनी जग्गा कर्मचारीले हडप्ने प्रपञ्च रचेको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले सिंगो नगर तरंगित भएको छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाका ४ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।

बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत एवम् नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कुमारकञ्चन जिसी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोती, सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्ण घिमिरे र सवारी चालक कुशेस्वर गुरूङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिसीको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी खोसेर केदार आचार्यलाई दिइएको छ भने चारै जना कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा पनि रोक्का गरिएको छ ।

‘जसलाई जग्गा खरिदको जिम्मेवारी तोकिएको थियो, उही व्यक्तिले नगरले खरिद गर्न खोजेको जग्गामा स्वार्थ मोलेपछि यो विषय नटुंगिँदासम्म निलम्बन गर्न बाध्य भयौं,’ मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिमाथि नै हिलो छ्याप्ने, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर गलत मनसाय राख्ने गरेको पाइयो । यसले नगरको ल्याण्डफिल साइडको योजनालाई प्रभावित पार्ने देखियो ।’

कसरी भयो चलखेल ?

व्यास नगरपालिका क्षेत्रबाट संकलन हुने फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएपछि निजी जग्गा किनेर भए पनि ल्याण्डफिलसाइट बनाउने र दीर्घकालीनरुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको थियो ।

यही क्रममा वडा नं. १३ पोखरी भञ्ज्याङका ईश्वरराज पन्थको स्वामित्वमा रहेको युगिन कृषि फार्मको ४० रोपनी जग्गा किन्ने प्रक्रिया गत साल फागुनमा अगाडि बढाइएको थियो ।

पन्थले ऋणले अप्ठेरो परेको भन्दै सो जग्गा व्यास नगरपालिकालाई बिक्री गर्न राजी भएका थिए । त्यसमा अधिकांश सँधियारहरुले पनि सहमति जनाएका थिए ।

त्यसपछि सो जग्गा किन्ने प्रक्रिया मिलाउने जिम्मेवारी व्यास नगरपालिकाका सूचना अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत कुमारकञ्चन जिसीलाई दिइएको थियो ।

मेयर न्यौपानेका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सो जग्गा नगरपालिका मातहत ल्याउने अनुमति माग्दै अघिल्लो साल फागुनमै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । तर मन्त्रालयबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जान रोक्ने योजना बनाइयो ।

यहीबीचमा जग्गा धनी पन्थको बैंकमा ऋण भएकाले लिलाम गर्नुअघि सो जग्गा विचौलिया तथा स्वार्थसमूह प्रयोग गरेर सस्तोमा हात पार्ने अनि बल्ल नगरपालिकालाई बिक्री गने चलखेल भएको सार्वजनिक भयो ।

यो चलखेलमा जग्गा किन्ने प्रक्रिया मिलाउने जिम्मेवारी पाएका नगरपालिकाका तत्कालीन सूचना अधिकारी जिसी नै संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भयो ।

अडियोमा बैंकको ऋण सकारेर सल्टाउने र ४० रोपनी जग्गामा ४० वटा घर बनाएर बिक्री गर्ने योजना बनाएको सुनिन्छ । ‘४० रोपनी जग्गामा एक–एक रोपनीमा ४० वटा घर बनाइदिने हो भने साहुजीहरु सबै त्यहीँ गएर बस्छन्,’ जिसीले भनेका छन्, ‘त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाएर सबै कुरा गर्ने हो भने राम्रै काम चल्छ । त्यत्रो पानी छ । वृद्धाआश्रम केके लगानी गर्ने हो ठूलै हुन्छ ।’

रास्वपा जिल्ला संयोजकसमेत मुछिए

यो प्रपञ्चका तीन छुट्टाछुट्टै अडियो क्लिपहरु छन् । पहिलो अडियो कुराकानीमा वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत जिसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का जिल्ला संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व बास्तोलासँग कानुनी परामर्श गरेर जग्गाका पूर्वधनी किसानसिंह खातीसँग मिलेर जग्गा खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने योजना बुनेको सुनिन्छ ।

त्यसका लागि कानुनी सल्लाह लिन खातीलाई बास्तोलासँग सल्लाह लिन जिसीले आग्रह गरेका छन् । अधिवक्ता बास्तोलाले पनि जग्गाका पूर्वधनी खातीलाई दाउपेच सिकाएको र सहयोग गर्ने बताएको अडियोमा सुनिन्छ ।

अर्को अडियोमा निलम्बनमा परेका ४ जना कर्मचारी (वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत जिसी, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोती, सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्ण घिमिरे र सवारी चालक कुशेस्वर गुरूङ)बीचको संवाद छ । त्यो अडियोमा उनीहरुले अपशब्द बोल्नेदेखि भोलि जे परे पनि मिलेर सामना गर्ने सल्लाह गरेका छन् ।

सरसफाइ शाखा प्रमुख कृष्णराजलाई जवाफ दिँदै जिसीले भनेका छन्, ‘२४ जनाले सुनेर केही छैन घिमिरे सर, यी …२४ जनाले सुनेर, मलाई केही चिन्तै छैन । यी मान्छे नै होइनन् कि यो चाहिँ मृतको मृत बैठक हो । मलाई केही पनि छैन । मलाई केही पनि मतलब छैन ।’

उनले मेयर न्यौपानेलाईसमेत चुनौति दिएका छन् । उनले मेयर न्यौपानेलाई ‘अगाडि बोल्ने खुबी नभएको’ बताएका छन् । ‘मेरो अगाडि त बोल्ने खुबी नै छैन, मेयरको । मेरो अगाडि बोल्नै सक्दैन नि । … जाँड खाएर थर्काएर कुमार थर्किने मान्छे होइन भन्ने थाहा छ नि मेयरलाई । रड्किदिन्छु म,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो अगाडि बसेर बोल्न सक्नुपर्‍यो नि । अस्ति म (मन्त्रालय) गएँ, अब गएन भन्ने यी… हरूले प्रमाण दिन सक्नुपर्‍यो नि त ।’

मेयरलगायत जनप्रतिनिधिमाथि अपशब्द बोल्ने र गाली गर्ने गर्दै जिसीले उक्त अडियोमा आफूमाथि कारबाही भए सबलाई ‘दिउँसै हान्ने’ बताएका छन् ।

पहिलो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि नगरपालिकाले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि ४ कर्मचारीबीच भएको कुराकानीको दोस्रो अडियो सार्वजनिक भएको हो ।

दोस्रो अडियो सार्वजनिक भएपछि बल्ल उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने र उनीहरुले पाउँदै आएको अतिरिक्त थप सुविधा खोस्ने निर्णय बुधबारको कार्यपालिका बैठकले गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान रोक्ने प्रयास

वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत जिसी २०५४ सालतिरै स्थानीय कर्मचारीका रुपमा व्यास नगरपालिकामा छिरेका थिए । लामो समयदेखि व्यासमा कार्यरत जिसीले स्थानीय भएका नाताले राजनीतिक दल र नेतासँग पहुँच राख्थे ।

नगरपालिकाले पनि पोखरीभञ्ज्याङको जग्गा खरिद गर्ने र सो प्रक्रियाका निम्ति उनैलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा होस् वा निजी जग्गामा कुनै पनि कार्यालयले संरचना वा योजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर अनुमति दिएपछिमात्र यो जग्गा नगरको मातहत ल्याएर योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ने भएकाले सोही प्रक्रिया चलिरहेको थियो ।

तर, त्यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै व्यास–१३ मा ल्याण्डफिल साइट बन्न लागेकोमा आपत्ति जनाउँदै स्वार्थ समूहको उक्साहटमा केही स्थानीयले उजुरी गरेका थिए ।

संघ सरकारबाट निर्णय हुन ढिलाइ गराउने र जग्गा धनी पनि आर्थिक हिसाबले अप्ठेरोमा परेकाले त्यो जग्गा सस्तोमा हडप्न सकिने प्रपञ्च अनुसार नै उजुरबाजुरको काम भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

‘संघमा निर्णयका लागि मन्त्रीज्यूलाई भेट्न जाँदा पख्नुस्–पख्नुस् भन्ने तर मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन नदिने र यता त्यो जग्गा बैंकमा लिलाममा जान सक्ने हुँदा सस्तोमा हडप्ने खेल चलेको हो,’ व्यास नगरपालिकाका वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठ हिमालले भने, ‘कर्मचारीहरूकै सिन्डिकेटकै कारण विकासका कार्यहरू अवरुद्ध भइरहेको छ ।’

जग्गा मेरो, खेल अरुको हुँदा धम्कीसमेत आयो : जग्गाधनी पन्थ

व्यास नगरपालिकाले ल्याण्डफिलको लागि ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि ईश्वरराज पन्थले पनि व्यास–१३ पोखरीभञ्ज्याङको ४० रोपनी जग्गा बिक्री गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यहाँ उनले बैंकबाट ऋण लिएर युगिन कृषि फार्म चलाइरहेका थिए ।

आर्थिक समस्या परेपछि उनले सो जग्गा नगरपालिकालाई बिक्री गर्न खोजेका थिए । अडियोमा ‘बैंक लोन २–३ करोड’ रहेको र त्यसलाई सकारेर जग्गा हात पार्ने योजनाबारे कुराकानी भएको सुनिन्छ ।

तर, नगरपालिकाले सुरुमा गण्डकी बहुउद्देश्यीय सहकारीको जग्गा किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो सहकारीमा मेयर न्यौपानेको सेयरसमेत रहेकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि बल्ल पन्थको जग्गा दोस्रो पटकमा छनोट भएको थियो ।

तर जग्गा किनबेचमा ढिलाइ हुँदा पन्थ दिक्दारीमा थिए । ‘सम्पत्ति बेच्ने भनेको कसैले पनि रहरले होइन । सुरुमा मैले अलि टाढाको जग्गा दिने भनेको थिएँ तर नगरपालिकाले आग्रह गरेपछि मञ्जुरीनामा गरेको हुँ,’ जग्गाधनी पन्थले भने, ‘व्यवसाय धान्ने कुरामा समस्या पनि भइरहेको थियो । ३/४ महिनामा टुंगिन्छ भन्नुभएको थियो । यतिका समय भइसक्यो । न अरुलाई बेच्न पाउनु छ, न बैंकले लगानी बिस्तार गर्छ ।’

जग्गाधनी पन्थले सुरुमा केही महिनामै होला भनेर मञ्जुरीनामा गरेको र स्थानीयको माग तथा विकासलाई पनि ध्यानमा राख्दै केके गर्ने भन्ने सहमतिसमेत गराइएको बताए । तर, जब नगरले जग्गा खरिद गर्ने बतायो र निर्णय सार्वजनिक भयो, तब आफूमाथि बिचौलियामार्फत् दबाब र प्रभाव बढाउन खोजिएको पन्थको भनाइ छ ।

‘जग्गा बिचौलियाहरुले खेल्न थाले । पहिले आफ्नै नाममा वा विचौलिया समूहका नाममा जग्गा ल्याउने अनि बल्ल सरकारका निम्ति खरिद गराउने महत्वकांक्षा उनीहरुको रहेछ,’ पन्थले भने, ‘बैंकमा मेरो लोन थियो, त्यसैकारण गलाउन सकिन्छ भनेर पनि लागे । निर्णय ढिला गराउने र जग्गा हात पार्ने खेल भएकै हो ।’

जग्गा आफ्नो भए पनि खेल अरुले खेलेको र आफूमाथि धम्की आउनेदेखि दबाब बढाउने काम भएको पन्थको दुखेसो छ । पछिल्लो समय घटना बाहिर आइसकेपछि पनि त्यो खेल चलेको उनको भनाइ थियो ।

‘३/४ महिनामै हुन्छ भनेको काम अहिलेसम्म भएन । सरकारले चाहेको खण्डमा लिन सक्छ भनेरै दिइएको थियो । नगरले किन्ने भनेपछि बैंकले पनि लगानी रोक्यो । व्यवसाय गर्न पनि सकिएन । बेच्न पनि सकिएन,’ पन्थले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यसलाई पनि केके गर्‍यो होला भन्ने आरोप पनि ममाथि आयो । सरकारले निर्णय गरिसकेपछि कि कार्यान्वयन गरिदिनुपर्‍यो, कि फुकुवा हुनुपर्‍यो ।’

स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कानुनले मागेअनुसार अनुसन्धान : मेयर न्यौपाने

कर्मचारीहरुकै संलग्नतामा यति ठूलो चलखेल हुँदा मेयर न्यौपाने मौन बसेको र यसअघि फोहोर व्यवस्थापनको काममा विवादित बनेकाले पनि कतै उनको मौन स्वीकृति त थिएन भन्ने जिज्ञासा समेत उठेका एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

मेयर न्यौपानेले भने अहिलेसम्म विभिन्न विवाद र बाधाका बीच बन्न नसकेको ल्याण्डफिल साइट यसपटक टुंगो लगाउने प्रयत्न भइरहँदा अर्को संशय पैदा भएको बताए । उनले अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि मात्र को–को कसरी लागेका रहेछन् भन्ने खुलेको र त्यसलगत्तै स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने काम गरेको बताए ।

ल्याण्डफिल साइटको जग्गा खरिदका लागि गत फागुनमै माग गरे पनि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको थिएन । यही मौकामा मन्त्रिपरिषदमा जानुअघि नै स्थानीयबाट उजुरी हाल्ने कामसमेत भएको मेयर न्यौपानेको भनाइ छ । ‘साँधसँधियारबाट यता जग्गा दिनका लागि मुचुल्कामा सहमति पनि जनाउने र उता उजुरी पनि हाल्ने काम भयो,’ मेयर न्यौपानेले भने, ‘अहिले जिम्मेवारी पाएकै कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिमाथि गालीगलोज गर्नेदेखि जग्गाको सेटिङ गर्नेसम्मको अडियो आयो ।’

अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्त नबुझे कानुनले माग गरेअनुसार थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने मेयर न्यौपानेले बताए ।

दमौलीमा बल्झिरहने फोहोर व्यवस्थापनको घाउ

व्यास नगरपालिकाको केन्द्र दमौलीमा कहिले मादी नदी किनार त कहिले निजी जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा वातावरण नै प्रदूषित गरिएको भन्दै सधैं विवादको केन्द्र बनिरह्यो । व्यास नगरले फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान नखोज्दा जनप्रतिनिधिको सधैं टाउको दुखाइ बनिरह्यो ।

सुरूमा व्यास–३ भतेरीस्थित मादी नदी किनारमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । तर नदी कटानका कारण उक्त स्थान प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि नगरपालिकाले वैकल्पिक स्थान खोज्नुपरेको थियो ।

त्यसपछि व्यास–१ खकौलीमा निजी जग्गा भाडामा लिएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । ६ महिनामै उक्त ठाउँ भरिएपछि पुनः व्यास–१३ सोढेंस्थित मादी नदी किनारलाई अस्थायी ल्याण्डफिल्ड साइट बनाइएको थियो । तर, त्यहाँ पनि समस्या आएपछि अहिले नगरपालिका कार्यालयको भित्रै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापनको काम भइरहेको मेयर न्यौपानेले बताए ।

नगरपालिकाले स्थायी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने भन्दै विभिन्न जिल्लामा अध्ययन भ्रमणका नाममा २ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने ल्याण्डफिल्ड साइट तथा ट्रस्ट निर्माणका लागि करिब ९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर व्यास–१३ मा निजी जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

यसअघि व्यास–१० मा गण्डकी बहुउद्देश्यीय सहकारीको जग्गा मुआब्जा दिएर ल्याण्डफिल साइड बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा मेयर न्यौपानेकै स्वार्थ बाझिएको भन्दै विवाद भएको थियो भने स्थानीयलेसमेत विरोध गरेका थिए ।

सहकारीमा मेयर न्यौपाने नै सेयर सदस्य रहेकाले स्वार्थ बाझिएको स्थानीयको आरोप थियो । त्यसपछि बल्ल व्यास-१३ मा निजी जग्गा लिएर ल्याण्डफिल साइड बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यहाँ पनि जग्गा विवादले मुद्दा अख्तियारसम्म पुगेपछि फेरि योजना नै अन्योलमा पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले गरेका छन् ।