
२१ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारको विवादका कारण हाजिर हुन नसकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं १०३ दिनपछि कार्यकक्षमा पुगेका छन् ।
रास्वपाबाट निर्वाचित काठमाडौं–१६ की रजनी श्रेष्ठबाहेकका वडाध्यक्षहरुले महानगरका कर्मचारीहरुलाई साथ दिँदा बिहीबार उनी कार्यकक्ष प्रवेश गर्न सफल बने ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब समेत पाएका थिएनन् । महानगरका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको स्थितिमा बिहीबार कर्मचारीहरु भेला भएर गुरागाईंलाई कार्यालय बाहिर स्वागत गरेका थिए ।
उनीहरुले ‘कार्यकारी सरलाई स्वागत छ’, ‘सम्पूर्ण कर्मचारी साथी एक हौं’ लगायतका नारा लगाउँदै उनलाई कार्यकक्षसम्म लगेका थिए । तर, ढोकामा भने पहिल्यै मेयर बालेनको सचिवालयले ताला लगाइदिएको थियो । कर्मचारीहरुले ढोकामा तोडफोड गरेर भए पनि गुरागाईंलाई प्रवेश गराउन खोजेका थिए । उनीहरुले ढोकाको सिसा फुटाएका थिए भने ताला समेत फोड्ने प्रयास गरेका थिए ।
त्यहीबीचमा नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा खटिएको टोली आएर अवरोध गरेपछि विवाद थप बढेको थियो । पाण्डेले ‘माथिको आदेश’ अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई ढोका प्रवेश गर्नबाट रोक लगाएका थिए ।
अरु प्रहरी कर्मचारीलाई समेत बोलाएर कार्यालयको सुरक्षाका लागि जे सुकै गर्ने भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ढोका अगाडि धर्ना दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई ‘आफ्नो कुर्सीमा गएर काम गर्न उर्दी’ जारी गरेका थिए ।
तर, कर्मचारीले ‘खान नपाउँदा पनि चुप लागेर काम गर्ने ? चार महिना भइसक्यो, जहाँ पनि हामी पिल्सिनुपर्ने ?’ भन्दै प्रतिवाद गरे ।
पाण्डेले प्रहरीले समेत तलब नपाएको तर, कार्यालयको सुरक्षा र चेन अफ कमाण्डका लागि खटिने भन्दै जनप्रतिनिधिबाहेक कर्मचारीहरुलाई बाहिर पठाउन मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।
कर्मचारी र नगर प्रहरीबीच तनाव थप बढिरहेको थियो, त्यही बेला महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल त्यहाँ पुगिन् र परिस्थितिलाई साम्य बनाइन् ।
उनले वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको बैठक राखिन् र निकास निकालिन् । त्यसपछि गुरागाईँले कार्यकक्ष प्रवेश गर्न पाएका थिए ।
यो रस्साकस्सीबारे उपमेयर डंगोलले सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै मन्त्रालयबाट पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आउँदा झडपको स्थिति आउनु राम्रो नभएको बताएकी छन् ।
‘कर्मचारी–कर्मचारीबीच लडाइँ हुनु राम्रो होइन, यो तमासा हामीले हेर्नुपर्ने ? मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ’, उनले भनेकी छन्, ‘होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन, पहिला आजको विषय समाधान गर्छौं, त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्छौं ।’
जब डंगोलले पाण्डेलाई आदेश मागिन्…
महानगरपालिकाको कार्यालयमा तनाव बढिरहेका बेला सुनिताले दुवै पक्षलाई उत्तेजित नहुन भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई बैठक कक्षमा लगेकी थिइन् । त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रवेश दिइएको थिएन भने वडाध्यक्षहरुसँग केही बेरको छलफलपछि नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई भित्र बोलाइएको थियो ।
त्यसबेला उपमेयर सुनिताले पाण्डेलाई सुरुमै ‘आदेश छ ?’ भनेर सोधेकी थिइन् । उनले टाउको हल्लाउँदै आदेश भएको बताएका थिए । ‘छ भने देखाउनुप¥यो’, फेरि सोधिन् ।
पाण्डे मौन बसेपछि उनले ‘तपाईं प्रमुखसँग जति अकाउन्टेबल हुनुहुन्छ, उपप्रमुखसँग पनि त्यति नै हुनुहन्छ’ भन्दै पाण्डेलाई सम्झाइन् । डंगोलले पूरा भनिसक्दै ‘त्यति नै हो’ भन्दै जवाफ दिएका उनलाई फेरि ‘त्यस्तो हो भने लिखित आदेश देखाउन भनिएको थियो ।’
त्यसक्रममा केही बेर उपमेयर डंगोल र नगर प्रहरी प्रमुखबीच सवाल–जवाफ चल्यो ।
पाण्डेः म हजुरलाई भन्छु…
डंगोलः लिखित आदेश छ कि छैन..? यति मात्र भन्नुस् ।
पाण्डेः मैले भने नि हजुरलाई…. कतिपय कुराहरु यहाँ भन्ने विषय पनि होइन ।
सुनिताः लिखित आदेश हुनुपर्यो । मौखिक आदेश हो भने पनि आफू आएर भन्नुपर्छ ।
महानगरभित्र विवाद भइरहेका बेला मेयर बालेन्द्र शाह भने काभ्रेको पाँचखालमा रहेको एक रेष्टुरेन्ट लस्सी खाइरहेको देखिएका थिए । शाहको सचिवालय स्रोतका अनुसार, बालेन बुधबार साँझ नै धुलिखेलतर्फ गएका थिए ।
महानगरका कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ आउन लागेको थाहा पाएपछि उनी त्यसलाई छल्न त्यतातिर गएका थिए । बालेन त्यहाँ नभए पनि गुरागाईंको आगमनलाई रोक्न उनको सचिवालयले पहिल्यै गाडीमा ‘ह्वील लक’ गरिदिएको थियो ।
बालेन कार्यालयमा नभएपछि स्थितिलाई साम्य पार्न उपमेयर डंगोल अग्रसर भएकी थिइन् । त्यसक्रममा वडाध्यक्षहरुलाई राखेर छलफल गरिरहेको ठाउँमा उनले पाण्डेलाई सोधेकी थिइन्, ‘फेरि यो ढोका थुन्ने वित्तिकै भिडन्त हुन्छ, त्यो फेरि गर्ने कि नगर्ने ? त्यसो होइन भने अब व्यवस्थापन गर्ने हो कि नगर्ने ।’
उनले भिडन्त नगर्ने हो भने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि उपप्रमुखको हिसाबमा निर्देशन दिइसकेको बताइन् ।
‘अझै केही कुरामा अलमलमा हुनु हुन्छ भने प्रमुखज्यू यहाँ आउनुपर्यो, सबैलाई जवाफ दिनुपर्यो’, उनले भनेकी थिइन् । डंगोलले अडान लिएपछि नगर प्रहरी पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
नगर प्रहरीमा कसको कमाण्ड ?
महानगरमा बिहीबार भएको घटनाले अर्को एउटा बहस पनि उब्जाएको छ – नगर प्रहरी कसको कमाण्डमा चल्छ ?
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८० मा यसको ‘परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई हुने’ भनिएको छ ।
परिच्छेद २ मा भएको महानगर प्रहरी सेवा गठन, रेखदेख र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने समेत भनिएको छ ।
‘त्यो व्यवस्था नगर प्रहरीको प्रमुखले बुझ्नुपर्ने हो, उहाँको सिधा हाकिम को हो ? कसरी चल्ने ? कसरी नियम, कानूनमा हिँड्ने भनेर हउाँले थाहा पाउनुपर्ने हो’, काठमाडौं–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार भन्छन्, ‘उहाँले माथिबाट आदेश छ भनेर त्यसको भरमा चल्नु भयो, तर कानुनले चिन्ने उनलाई आदेश दिने व्यक्ति नै कार्यकारी अधिकृत हो ।’
उनले नगर प्रहरी मेयर शाहप्रति मात्र केन्द्रित भएको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई समेत रोक्ने कोशिश भएको बताए ।
‘तलब नखुवाएको तीन महिना भइसक्यो, कार्यपालिका बैठक बोलाउन पटकपटक भन्यौं, ज्ञापन पत्र पनि बुझायौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, उहाँले हाम्रो ज्ञापन पत्रको पनि वास्ता गर्नुभएन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष नविन मानन्धरले भने ‘कसैको इगोको कारण’ बिहीबारको घटना भएको टिप्पणी गरे ।
‘दोषी र निर्दोषको कुरा पनि छ, त्यसलाई त्यहीँको आधिकारिक निकाय कार्यपालिकामा छलफल गरेर काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो’, उनले अगाडि भेन, ‘तर, कार्यपालिका पनि नबोलाइ आफ्नै हक, अधिकारभित्र रहेर काम गरेकाले यो नतिजा आएको हो ।’
मेयर शाहले त्यहीँ आएर निर्देशन दिएको भए पनि फरक परिस्थिति हुने भन्दै उनले मौखिक आदेशले प्रहरी पनि अन्यौलमा परेको बताए । उनले अगाडि भने, ‘आगामी कार्यपालिका बैठकमा सबै विषय उठाउँछौं ।’
के थियो विवाद ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको आरोप लगाएको थियो ।
महानगरले यो मामलामा छानबिन गर्ने भन्दै गुरागाइँलाई विदा बस्न समेत भनेको थियो । उनी कार्यालय जान छाडेपछि वरिष्ठताका आधारमा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तर, अवकाशको मुखमा रहेका शर्माले समेत केही समयमै राजीनामा दिए । महानगरपालिका प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भयो । यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्दै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादबारे थप बुझ्ने भन्दै तत्काल नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुसार, त्यसबीचमा मेयर शाहले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएर स्वीकृति दिन मिल्ने व्यहोराको पत्रका हस्ताक्षर गरेको फेला पर्यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्थामा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको ठहरिए ५ लाखसम्म जरिवाना र स्वीकृतिविना हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म मेयरले जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यही अनुसार मेयरबाट जरिवाना भएपछि आफूले नक्साको स्वीकृति गरेको गुरागाईंले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिए ।
यसपछि सरकारले गुरागाईंलाई नै काठमाडौं महानगरमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बालेनले उनलाई पुनः गुरागाईंलाई नै मेयरमा स्वीकार गरेनन्, संघीय सरकारले पनि नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने अडान लियो ।
मेयर शाहले त्यसको जवाफमा ११ चैतको राति सरकारको ‘दम्भ’ का कारण महानगरका सरसफाइ कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै फेसबुकमा धम्कीपूर्ण स्ट्याटस लेखेका थिए ।
‘को–कोले के–के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन, अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाड्दिन्छु, त्योपछि हेरौंला तिमीहरूको के–के तन्त्र हो !’, उनले धम्कीपूर्ण भाषामा स्टाटस लेखेका थिए ।
त्यसअघि मेयर शाहले १६ फागुनमा फेसबुकमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ‘भोको पेट मारेर आफूलाई हराउन खोजेको’ उल्लेख गरेका थिए । ‘हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिंडेको मान्छे, मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चै नडुबनाउनु होला,’ उनले कटाक्ष गरेका थिए ।
बालेनले कार्यकारी अधिकृत विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बालेनलाई फेसबुकबाटै जवाफ फर्काएका थिए ।
बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘तर, किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’
प्रतिक्रिया 4