निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको नयाँ रणनीति : निर्वाह भत्ता दिन तयार, ८औं तह अस्वीकार

१७ वैशाख, काठमाडौं । एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउन सरकारले सहजीकरण गरेपछि अब निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले स्नातकोत्तर तह (पीजी) आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिने तर ८औं तहको सेवा सुविधा नदिने नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीजी चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ भत्ता दिन आफूहरू तयार भए पनि सरकारी सेवा वर्गीकरण अनुसार ८औं तह दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘८औं तह राखेपछि सरकारले तलब बढाएपछि हामीले पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले ८औं तहको तलब एक लाख पुर्‍यायो भने हामीले पनि एक लाख भत्ता दिन सक्दैनौं ।’

सरकारसँग भएका सबै सहमति पूरा भइसकेको दाबी गर्दै डा. कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ दिने निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले जागिर दिएको होइन, निर्वाह भत्ता दिएका हौं,’ उनले भने, ‘८औं तह त सरकारी जागिरका लागि हो, हामी त निजी संस्था हौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाह भत्ता विवाद : सरकारको नियतमै खोट

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन र धुलिखेल अस्पतालजस्ता सहुलियत प्राप्त संस्थामा पनि तहको व्यवस्था नभएकोले निजी कलेजमा तह लागु गर्न नपर्ने उनी तर्क गर्छन् ।

‘हामीले ८औं तह बुझ्ने कुरा छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै ८औं तह निजी मेडिकल कलेजमा हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले ८औं तह बराबरको रकम त दिन सक्छौं, तर तहको व्यवस्था अनुसार निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं ।’

उनले थपे, ‘एमबीबीएस सिट संख्या बढाउन सक्दा मात्रै हामीले पीजी चिकित्सकलाई भत्ता दिन सक्छौं । अहिले भने अस्थायी रूपमा सजिलो बनाइएको हो ।’

त्यसो त आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंगलबार दिउँसो अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट निर्देशन भएबमोजिम निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ दिन प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तयार हुनुभएको छ ।’

उक्त विज्ञप्तिले पनि पुष्टि हुन्छ –सरकार आफैं आवासीय चिकित्सकको ८औं तह बराबरको सेवा दिन सहमत छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी आयोगले निर्णय गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको रुचि नदेखिएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले भोलि नै दिनुहोस् भनेर निर्देशन दिँदा यो समस्याको हल निस्किन्छ । तर उहाँले नै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकै पक्षमा रहेर काम गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।

२५ माघ बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी ८औं तहसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो निर्णयले सरकारी आठौं तहका चिकित्सकको तलब बढ्दै जाँदा आवासीय चिकित्सकको भत्ता भने ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नै रहने अवस्था आउने छ ।

अर्थात्, निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले सरकारी ८औं तहबराबरको पाउने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

ती अधिकारीले भने, ‘आयोगले निर्णय गरेतापनि व्यवहारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन नदिँदा यो समस्या आएको हो ।’

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी ८औं तह सरहको नियमित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने पक्षमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल छन् ।

मेडिकल शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले गरेको निर्णयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी ८औं तह सरह नै निरन्तर निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो निर्णय अब तलमाथि हुने छैन ।’

उनका अनुसार, भत्ता एकपटक मात्र नभई भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको ८औं तहको तलब भत्ता वृद्धि भएमा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले पनि सोही अनुसार वृद्धि पाउनेछन् ।

‘आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराएरै छाड्छु,’ मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाह भत्तामा सौदाबाजीः सिट–शुल्क बढाउने खेलमा सरकार र निजी कलेजको गठबन्धन

यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजले प्राप्त गर्ने सबै सरकारी सहुलियत र सहयोग रोकिसकेको जनाएको छ ।

‘जबसम्म आवासीय चिकित्सकलाई ८औं तह सरह भत्ता दिइँदैन, तबसम्म कुनै सुविधा दिइँदैन,’ मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो घटनाक्रमले शिक्षा मन्त्रालय नै मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की आरोप लगाउँछन् ।

‘आयोगको १६औं बैठकले आठौं तह सेवा–सुविधा तोकिसकेको अवस्थामा हिजोको विज्ञप्तिले निजी मेडिकल सञ्चालकलाई कतिसम्म पक्षपोषण गर्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ,’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि सरकार नै बिचौलियाको इशाराले चलेको पुष्टि हुन्छ ।’

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे शिक्षामन्त्रीले डाक्टरलाई झन् बिच्क्याउने काम गरेको बताउँछन् ।

‘१६औं बैठकको निर्णय कार्यावन्यन नगरी अनेक षड्यन्त्रका तानाबुना बुनिएको छ,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारलाई झन् विश्वास नगर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ ।’

सरकारले अवासीय चिकित्सकलाई पेलेर निजीलाई पोस्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने डा. घिमिरे बताउँछन् ।

उनले अगाडि थपे, ‘शिक्षा मन्त्रीले मेडिकल व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी चलखेल गर्नुभएको छ । पछिल्लो निर्णय आवासीय चिकित्सकमाथि अप्रत्यक्ष प्रहार हो ।’

आयोगको १९औं बैठकको निर्णयले पनि पहिले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको खण्डमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने डा. घिमिरेले चेतावनी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक नाफामुखी मात्रै भए