एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने निर्णय खतरनाक व्यापारिक सौदावाजी

नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थानहरू फेरि एकपटक आन्दोलनको घेरामा छन् । रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले उठाइएको मुद्दा ‘निर्वाह भत्ता’ को लागि मात्रै होइन यो आन्दोलन । स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा र नीति निर्माताहरूको दृष्टिकोणको गहिरो परीक्षण पनि हो ।

रेजिडेन्ट डाक्टरहरू कुनै सामान्य विद्यार्थी होइनन् । उनीहरू पोस्ट ग्राजुएट तहमा अध्ययनरत चिकित्सकहरू हुन्, जो दिनको १० देखि १६ घण्टासम्म अस्पतालमा खटिन्छन्। उनीहरूले आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा र गम्भीर केसहरू सम्हाल्दै प्रशिक्षण लिन्छन् ।

तर दुर्भाग्य, उनीहरूको मेहनतलाई अझै पनि ‘प्रशिक्षणको हिस्सा’ भनेर हेर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।

२०७८ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा अध्ययनरत रेजिडेन्टहरूलाई ८औँ तहका चिकित्सकको सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भयो । यो निर्णयमा निजी संस्थामा अध्ययनरत रेजिडेन्टहरू समेटिएनन् ।

यही विभाजनले आन्दोलनको रुप लिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ र अन्य संगठनहरू समान भत्ताको माग गर्दै सडकमा छन्। तर अर्कातिर, निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठनले संघर्षमा उत्रिने चिकित्सकलाई शिक्षण संस्थाबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।

यो चेतावनी मात्र ‘संकटको प्रतिक्रियात्मक बयान’ होइन, यो चिकित्सक समुदायभित्र बढ्दै गएको विभाजन, असहिष्णुता र व्यावसायिकता प्रधान मानसिकताको प्रतिबिम्ब हो । चिकित्सक संघ र निजी कलेज दुवैको नेतृत्व डाक्टरकै हातमा हुँदा पनि संवादको च्यानल बन्द हुनु अझै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

यसैबीच, शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ता बढाउने सन्दर्भमा एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय एउटा खतरनाक व्यापारिक समीकरण हो—जहाँ सेवा सुविधा दिने सर्तमा शिक्षाको गुणस्तर सस्तो पारिन्छ। सिट संख्या नियमनबिना बढाउँदा, न त गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन्छ, न त नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन् ।

विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार, विकासशील देशहरूमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूले कुल स्वास्थ्य सेवाको ६० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिन्छन्। तर यिनै चिकित्सकहरूलाई सबैभन्दा न्यून सुविधा दिने अभ्यास नेपालमा पनि दोहोरिएको छ।

अहिले आन्दोलन लम्बिँदा चिकित्सक समुदायमा नै दुई धार बनिरहेको छ-रेजिडेन्ट र कन्सल्टेन्टबीचको सम्बन्धमा दरार आउँदैछ। जुनियर र सिनियरबीचको अनुशासन, सम्मान र आत्मीयता कमजोर हुँदै जानु चिकित्सकीय सँस्कृतिका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । यो केवल संस्थागत संकट होइन, भावी नेतृत्व निर्माणको अवरोध पनि हो ।

अब समय आएको छ-सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, चिकित्सक संघ, निजी कलेजहरू र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूबीच त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्र निर्माण गर्ने । अस्थायी रूपमा विश्वविद्यालय वा तेस्रो निकायमार्फत निर्वाह भत्ता व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति संशोधन गरिने वातावरण बनाइनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा कुनै नाफामुखी व्यवसाय होइन, यो राष्ट्रको नैतिक उत्तरदायित्व हो। रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको योगदानलाई मूल्य दिनु उनीहरूको ‘हक’ हो, पुरस्कार होइन । निजी कलेजहरूलाई पनि शिक्षाको व्यापारिकता होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समय यही हो ।

यो मुद्दा समाधानको खोजीमा छ, जहाँ भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, संयमित संवाद र न्यायसंगत नीति नै मध्यमार्ग हो । जति नै आन्दोलन गरिए पनि आखिर समाधान त संवादबाट नै हुने हो । चिकित्सक वर्गहरूले वार्ता र संवादलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्न र ?