गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारी

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि १० चैतमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सो ठाउँमा ल्याउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले १० चैतमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराई सदस्य थिए । पूर्वगभर्नरको हैसियतमा भट्टराई सदस्य रहेकोमा सोही हैसियतमा अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राखिएको हो ।

चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । ढुंगाना आफैं पनि गभर्नरको दाबेदारीमा छिन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नरमा उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा हालेको एक निवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार नगरेपछि भट्टलाई नियुक्त गर्न कानूनी बाधा पनि छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक दुवै गभर्नरका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान देखिन्छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

गभर्नर तथा सञ्चालकको ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सोसरह पद वा मर्यादाक्रम हिसाबले उक्त पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ, भन्ने व्याख्या पनि राष्ट्र बैंक ऐनमा छ ।