२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम दिन शुक्रबार नै भयो । २४ चैत २०७६ मा गभर्नर नियुक्त उनको पदावधि २३ चैतमा सकिन्छ । तर, सो दिन शनिबार परेकाले शुक्रबार नै उनी हाजिर हुने अन्तिम दिन हुनपुग्यो ।
कोभिड महामारीको मध्यमा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले आफ्नो कार्यकालभरी विभिन्न आरोह अवरोधको सामना गर्नुपर्यो । आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय सरकारसँग द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेका अधिकारीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के भयो त ?
आफ्नो विदाइ अवसरमा नेपाल राष्ट्रबैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारमाझ उपस्थित भएका अधिकारीले अनेक उपलब्धिको चर्चा गरे । तर, ‘सरकारको हस्तक्षेपको बाबजुद पनि राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता जोगाउन सकियो,’ भन्ने उनको अनुहारमा विजयीभाव झल्कन्थ्यो ।
हुन पनि तत्कालीन सरकारले २५ चैत २०७८ मा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समिति बनाएपछि उनी निलम्बनमा गरेका थिए । त्यसको विरुद्धमा उनी सर्वोच्च अदालत गए, उनलाई अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो ।
त्यसरी सरकारले राष्ट्रबैंकमाथि हस्तक्षेप गरे पनि अदालत, नागरिक समाज र विशेषगरी मिडियाको खबरदारीका कारण राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता जोगिएको टिप्पणी अधिकारीले गरे ।
‘कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको अवस्थामा बैंक सञ्चालनको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप स्वायत्ततालाई अक्षुण राखिदिनुहुने सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ता तथा विशेषगरी मिडियाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।’
आगामी गभर्नरको नियुक्ति हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्ने चुनौति समेत नयाँ गभर्नरलाई रहने यसबाट स्पष्ट देखिन्छ । नीतिगत व्यवस्थामा हुने हस्तक्षेप झनै नदेखिने गरेका छन् ।
अधिकारीले जाने बेलामा पाँच वर्षे कार्यकालमा भएका विभिन्न तथ्यांक तथा सूचकको सुधारलाई पनि उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरे ।
अधिकारीले पद सम्हालिसकेपछि कम चुनौती थिएनन्। पद सम्हालेपछि कोरोनाको महामारीले पारेको प्रभाव तथा त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालसम्मै परेको थियो । गभर्नर अधिकारीले आज विदायी हुने क्रममा ती प्रसंग पनि उठाए ।
‘कोरोना महामारीका बेला उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी वित्तीय स्थितिलाई लयमा राख्नु ठूलो चुनौति थियो’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सजगतापूर्वक, तथ्यमा आधारित रहेर राष्ट्र बैंकले उपायहरु अवलम्बन गर्यो ।’ यी उपायले नै समकक्षी देशहरुको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो लयमा राख्न राष्ट्र बैंक सफल भएको उनले बताए ।
रेमिट्यान्सका कारण वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई पनि गभर्नर अधिकारीले जस लिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनकै पालामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा मुलुक श्रीलंकाजस्तै हुने आशंकाहरु व्याप्त थिए ।
त्यतिबेलाको मुद्रा सञ्चिति जम्मा ६.९ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा थियो । अहिले यो २ गुणाभन्दा धेरै बढेको छ । माघ मसान्तसम्म १७ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर बराबर सञ्चिति पुगेको छ । अधिकारी विदायी हुँदै गर्दा यस्तो सञ्चितिमा हालसम्मकै उच्च रेकर्ड बनेको छ ।
‘पछिल्लो समयमा वाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ भने मूल्यमा सिर्जित चाप कम हुँदै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ‘हाल मुलुकमा १४.४ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । विदेशिने नेपालीको संख्या र कामको प्रभावकारिताकै कारण रेमिट्यान्स उच्च दरले बढेको पाइन्छ । रेमिट्यान्स बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिन्छ । यहीं अवस्था तथ्यांकमा देखिएको हो ।
अधिकारीले पद छाड्दै गर्दा उच्च रेमिट्यान्सले वाह्य क्षेत्रका सबै सूचक सकारात्मक बन्नुले उनलाई जस लिन सहज भयो । रेमिट्यान्सबाट देखिएको उत्साहप्रद वाह्य क्षेत्रका सूचकमा अधिकारीलाई नै जस दिनुपर्ने अवस्था भने होइन ।
तर वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि अधिकारीले केही कार्य गरेका पनि छन् । उनकै पहलमा ल्याइएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा बलियो बनाउने छ । यद्यपि, चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याउँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीबाट धेरै नै आलोचना खेप्नुपर्यो ।
चालु पूँजीमा प्रदान हुने कर्जाको दर अकस्मात धेरै नै कटौती हुन केही उद्योगी व्यवसायीलाई असहज पनि भएको थियो । यसलाई क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजाँदा अझ उपयुक्त हुने थियो । तर मार्गदर्शन ल्याइनु एउटा उपलब्धि नै थियो । यसलाई अझै पनि आवश्यक संशोधन गरेर अझ परिस्कृत बनाउने बाटो खुलै छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ‘यो मार्गदर्शनले तत्कालीन समयमा केही व्यवसायीलाई अप्ठेरो परे पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरीवेक्षण, भुक्तानी प्रणालीमा संलग्न संस्थाहरुको निगरानी, गैरबैंकिङ संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङ, विश्लेषण तथा इन्टेलिजेन्स प्रवाहका लागि वित्तीय जानकारी इकाइमा सञ्चालनमा ल्याइएको गोएमएल सफ्टवेयर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रणालीमा थप सूचक संस्थालाई आवद्ध गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विगत ५ वर्षको अवधिमा १६ नियमावली/विनियमावली, ११ नीति, २७ मार्गदर्शन तथा फ्रेमवर्क, ११ निर्देशिका, ४१ कार्यविधिसहित ११६ नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक पुस्तकमा उल्लेख छ ।
तर तथ्यांकले पाँच वर्षमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । २०७६÷७७ मा शंकास्पद कारोबार संख्या १ हजार ९० वटा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा फागुन मसान्तसम्म ८ महिनामै यो ६ हजार ७८७ पुगेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांक छ ।
विदेशी लगानी विविधीकरण, विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखामा थप समय काम गर्ने परिपाटी उनले बसाले । नजिकबाट बुझेका राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि उनको उपलव्धिको खुलेर प्रशंसा गर्छन् ।
सूचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा अपग्रेड गरिएको, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा गैर बैंकिङ संस्थालाई सुपरीवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना गरिएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित तथा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाइएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे ।
अधिकारीले सो दाबी गरे पनि उनकै पालामा व्याजदरको उतारचढाव उच्च देखिन्छ ।
विगतमा २०७९ पुसमा उनकै कार्यकालमा वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै १२ प्रतिशतसम्म तथा कर्जाको दर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । उनले कार्यकाल छाड्दै गर्दा यो दर आधामा झरेको छ । ब्याजदरमा यति ठूलो उतारढाव देखिनु अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि राम्रो मानिँदैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4