अधिकारीको झल्को दिने पौडेलको मौद्रिक नीति

२९  असार, काठमाडाैं । अहिले नेपालका बृहत् आर्थिक सूचकांकहरु अधिकांश सकारात्मक छन् । चालू आवमा आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ, मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ, भुक्तानी सन्तुलन, चालू खातालगायत पनि बलियो अवस्थामा छन् ।

तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सुस्त छ । खासगरी आन्तरिक मागमा वृद्धि हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बन्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्व पौडेलले नेपालको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रुपमा ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रको यो समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको देखिन्छ ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त पैसा थुप्रे पनि त्यो बजारमा प्रवाह हुन सकेको छैन । त्यो पैसालाई बजारमा पुर्‍याउन आवश्यक विभिन्न नीति र उपकरणहरु यो मौद्रिक नीतिले चलाएको देखिन्छ ।

ब्याजदर यसै पनि तल्लो तहमा आएको छ । यो मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर र बैंकदर थप घटाइएपछि ब्याजदर अझै तल झर्ने सम्भावना छ । तर, ब्याजदर घट्नेबित्तिकै कर्जा विस्तार हुँदैन भन्ने अहिलेकै उदाहरणले पनि देखाउँछ ।

त्यस्तो अवस्थामा घरजग्गा र सेयर कारोबारमा ऋण प्रवाह गर्न केही लचकता अपनाइएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रले सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायप्रति उदार नीतिहरुको माग गरिरहेका थिए । त्यसलाई गभर्नर पौडेलले सम्बोधन गरिदिएका छन् । त्यसले निश्चित रुपमा घरजग्गा र सेयरको कारोबार निश्चित रुपमा बढ्नेछ । तर, बजारमा सस्तो ब्याजदरको पैसा प्रशस्त हुने अनि सेयर र घरजग्गामा ऋण लिन पनि सजिलो व्यवस्था हुँदा त्यस क्षेत्रमा अत्यधिक पैसा प्रवाह भई बबल सृजना हुने र त्यसले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरेका उदाहरणमा विगतमा हाम्रै छन् ।

अर्कातिर, केन्द्रीय बैंक अफैले घरजग्गा र सेयर बजारको लगानी अनुत्पादक भन्दै ब्याख्या गर्ने गरेको छ । त्यसकारणले पनि यी क्षेत्रमा कारोबार बढ्दा अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने भए पनि दीर्घकालमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान नपुर्‍याउने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । त्यही भएर हुनसक्छ, गभर्नर पौडेलले साना तथा मझौला उद्यम, कृषि लगायत तथा वैदेशिक लगानी बढउने विषयलाई पनि उत्तिकै गम्भिर रुपमा लिएको मौद्रिक नीतिमा झल्किन्छ ।

पौडेलले ल्याएको यो पहिलो मौद्रिक नीति यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिकै झल्को दिने किसिमको छ । कोरोना महामारीले देशलाई आक्रान्त पारेको बेला अधिकारीले ब्याजदर घटाउने र तरलता बढाउने अनेक उपकरण चलाएका थिए , पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसको नतिजा आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २८ प्रतिशतसम्म भयो ।

तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घकालमा भने समस्यामा लग्यो । सो आर्थिक वर्षमा स्वाभाविक रुपमा २.३७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक भयो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षहरुमा ४.८ र ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्रबैंक सृजना गरेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजको परिणामस्वरुप उच्च कर्जा विस्तार भई त्यसो भएको थियो । तर, त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो खाडल सृजना गरेपछि राष्ट्रबैंक अचानक अत्यन्तै कडा नीतिगत व्यवस्थातर्फ फर्कियो, जसका कारण मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रुपमा उत्थान हुन सकेको छैन ।

अघिल्ला गभर्नर अधिकारीले शुरुका दुई वर्ष अत्यन्तै खुकुलो र त्यसपछि अत्यन्तै कसिलो बनाएको मौद्रिक नीतिले सृजना गरेको समस्या अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । नयाँ गभर्नर डा. पौडेलले त्यही समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणहरु चलाएका छन् ।

पुरानालाई नीतिहरुलाई निरन्तरता दिदै केही नयाँ व्यवस्थासहित अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी नयाँ मौद्रिक नीति आएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरकारले ल्याउने बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिको सिद्धान्त अलिक फरक हुने बताउदै श्रेष्ठले भने, ‘मौद्रिक नीतिले स्थिरतालाई जोड दिनुपर्नेमा अलिअलि जोखिमहरु सम्भावना देखिएको छ ।’ शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने व्यवस्था बजेटबाट नभएपछि मौद्रिक नीति अगाडि सरेको तर्क उनको छ ।

अधिक तरलताका कारण ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारणलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा घरजग्गाको शिथिलतालाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘घरजग्गाको चलायमान भएपछि अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ, त्यस्तै सेयर मार्केट चलायमान गर्नु पनि आवश्यक हो,’ उनले भने, ‘तर यो क्षेत्रलाई चाहिनेभन्दा बढी सहुलियत दिइयो ।’

घरजग्गाको शिथिलता आएको जनता वा सरकारका कारणले होइन, बजारकै कारणले आएको उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको दुरुपयोग गरेको एउटा क्षेत्र यो भएकाले त्यसलाई उद्दार गर्दा गल्ती गर्नेलाई उद्धार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

ब्याजदर घटेकै आधारमा मात्रै कर्जा नबढ्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दि नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर घटाउँदा निक्षेप दुरुत्साहन हुने र ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने ।

नयाँ गभर्नरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै क्षेत्रको ढोका खोलिदिएको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए । आगामी आवको मौद्रक नीति अनुसार वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सेयर बजार र घरजग्गामा जाने देखिने बताउँदै क्षेत्री भने, ‘आगामी आवको मौद्रिक नीतिले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिएन । बैंकहरुलाई भने फाइदा हुने भएको छ ।’

लघुवित्तको समस्या अझै समाधान नभएको अवस्थामा लाभांशको समिा खोल्ने कुरा उचित नलागेको उनले बताए । ब्याजदरका सन्दर्भमा निक्षेपकर्तालाई अन्याय गरेको बताउँदै क्षेत्रीले भने, ‘करिडोर दरहरु घटाउँदा अझै ब्याजदर घट्छ ।’ घर जग्गा र सेयर बजारलाई चलाउँदा फेरि इजी मनि मेकिङतिर ढल्केको उनको बुझाइ छ ।

‘कोभिडको बेलामा खुकुलो किसिमको नीति लिँदा निष्क्रिय कर्जा बढेर गयो भनेर महाप्रसादजी पछि–पछि अलि पछुताउनुभएको थियो । पौडेलजीको पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।’

विज्ञहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए पनि निजी क्षेत्र भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित देखिन्छ । कमजोर भएको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले सुझाएका धेरै विषय घरजग्गा, सेयर, चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन भएको छ । उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता समेत बढ्ने आशामा निजी क्षेत्र रहेको पाण्डेले बताए । आगामी आवको मौद्रिक नीतिले समग्रमा माग बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाइ उत्पादन बढाउनमा प्रोत्साहिन गर्ने तथा विगतका समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने गरी आएको पाण्डेले बताए ।

तर, केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा र सेयरमा गरेका व्यवस्थाहरु अल्पकालीन भएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको सुल्झाउन छोटो अवधिका सहजीकरण मात्र गरिएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘घरजग्गाको कारोबार चलायमान नहुँदासम्म सहकारी देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्या सहज नहुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सेयर बजार बढेको खण्डमा पनि घरजग्गामा नै पैसा जाने भएकाले घरजग्गा र सेयर बजारलाइ धेरैमा ६ महिनाका लागि लचिलो नीति लिएको हो ।’

सरकारले लिने ऋणको ब्याज घटाउने प्रयोजनका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा दर घटाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सरकारलाई सावाँ ब्याज भुक्तानीमा समस्या परेको छ । त्यसो हुँदा सरकारले तिर्ने ब्याजदर घटाउने उद्देश्य राखिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

अर्थतन्त्र चलयमान हुने आधार

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ०.२५, नीतिगत दर ०.५ र माथिल्लो सीमा ०.५ प्रतिशशत विन्दुले घटाउँदा ब्याजदर थप घट्ने र कर्जाको माग बढ्न सक्ने घरजग्गाको कारोबारलाई चलायमान बनाउन व्यक्तिगत घर कर्जा ३ करोड पुर्‍याउनुका साथै कर्जा मूल्य अनुपात बढाई पहिलो घरका लागि ८० प्रतिशत र अन्यका लागि ७० पुर्‍याइएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको असुलीमा सुधार आउने, खराब कर्जा घट्ने ।

घरजग्गा कारोबार चलायमान भएपछि बैंकहरुको असुली बढ्ने भएकाले नाफामा समेत सुधार देखिने, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने ।

सेयर बजारमा एक व्यक्त कर्जा सीमा हटाउँदा लगानी बढ्ने तथा समग्र धितोपत्र बाजर सकारात्मक हुने ।

मौद्रिक नीतिले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव

न्यून ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्न कम गर्ने अवस्था आउन सक्ने । सर्वसाधारणले उपभोग बढाउने, पुँजी पलायनको जोखिम ।

बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा जस्तै खराब कर्जा लुकाउने वा कर्जा इभरग्रिनिङ गर्ने अवस्था आउनसक्ने ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नजाँदा वित्तीय क्षेत्रको स्रोतले अर्थतन्त्रमा योगदान नदिने समस्या पुन: आउने ।

आयात बढ्ने तथा विदेशी सञ्चिति घट्ने जोखिम ।

मौद्रिक नीतिमा आएका नयाँ व्यवस्था 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने  कर्जामा सहजीकरण गर्ने ।

लिक्विडिटी कभरेज रेसियो तथा नेट स्ट्यावल फण्डिङ रेसियोजस्ता व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइने ।