भारतीय डा. पंकजकुमार अवैध रूपमा उपचार गर्दै, काउन्सिलले बढायो कारबाही प्रक्रिया

१८ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. पंकजकुमार बर्मन नेपालमा अवैध रूपमा चिकित्सा अभ्यास गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिनमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेका बर्मनले चितवन मेडिकल कलेजमा नियमित रूपमा उपचार सेवा दिइरहेको पाइएको हो ।

विदेशी चिकित्सक दर्ता सम्बन्धी हेर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समितिले (एफएनडी) बर्मनमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको निर्णय गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले भने, ‘काउन्सिलको लाइसेन्स बिना नै चिकित्सा अभ्यास गरिरहेको पाइएपछि हामीले आवश्यक कारबाहीको निर्णय गरेका हौं ।’

डा. कार्कीले अगाडि थपे, ‘नेपालमा दर्ता नभई अभ्यास गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ। चितवन मेडिकल कलेजमा बिरामीलाई लेखिएको प्रेस्कृप्सनको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’

उक्त निर्णयअनुसार काउन्सिलले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिश देवले बताए। डा. देवको चितवन मेडिकल कलेजलाई समेत पत्र पठाइएको छ । डा. बर्मनले अवैध रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

‘लाइसेन्स नवीकरण नगरेको चिकित्सकलाई काममा लगाउन पाइँदैन,’ रजिष्ट्रार देवले स्पष्ट पादै भने, ‘त्यसैले काममा लगाउने संस्थालाई पनि सूचना दिइएको हो ।’ नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० (संशोधन २०७४) अनुसार, दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले चिकित्सा व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् ।

ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दर्तावाला चिकित्सकहरू बाहेक अरू व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आधुनिक चिकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।

डा.बर्मन भारतीय नागरिक भएकाले उनले हरेक वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स नविकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । काउन्सिलको अभिलेखअनुसार, मेडिकल अन्कोलोजिस्टका रूपमा दर्ता भएका बर्मनको लाइसेन्स २०२४ अक्टोबर २ मै सकिएको हो । त्यसपछि उनले लाइसेन्स नवीकरण गराएका थिएनन् ।

काउन्सिलका अनुसार डा.बर्मनको अन्तिम दर्ता चितवन मेडिकल कलेजमार्फत गरिएको थियो । अब सोही कलेजमाथि पनि नियमनको दायरामा ल्याइने स्पष्ट संकेत काउन्सिलले दिएको छ ।

काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नियमित विपरित विदेशी नागरिक चिकित्सकलाई काममा संलग्न गराइएकाले चितवन मेडिकल कलेजलाई तथा सम्बन्धित विदेशी नागरिक चिकित्सकलाई किन कारबाही नगर्ने ?।’

मेडिकल कलेजलाई पत्र पाएको सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न काउन्सिलले निर्देशन समेत दिएको छ ।