सर्वोच्चको आदेशः निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोल्न नरोक्नू

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत जरिवाना लिने गरेको भन्दै कानुनका तीन विद्यार्थीले रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि अर्को फैसला नभएसम्म नेपाली बोल्नबाट रोक लगाउन पाइने छैन।

१६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै तीन स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनकर्ता अधिकारीका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताइन् ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको उनले बताइन् ।

‘विद्यार्थीले नेपाली बोलेवापत जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो तर नेपाली भाषा बोल्न नपाउने भन्ने हुदैन । नेपालको संविधानले पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली बोल्न नदिनु भनेको गैरकानुनी हो । त्यसैले हामी कानुनका तीन जना विद्यार्थीले रिट हालेका थियौं,’ अधिकारीले भनिन् ।

निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोल्न नपाएर विद्यार्थी पीडित भएको उनले बताइन् । ‘हामी पनि पीडत थियौं । हाम्रा भाइ बहिनी पनि पीडित भइरहेका छन् । स्कुल पढ्ने विद्यार्थी बोल्न डराउने भएकाले हामीले रिट हालेको हो,’ उनले भनिन् ।

कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि अर्को फैसला नभएसम्म निजी विद्यालयमा नेपाल बोल्नबाट रोक लगाउन नपाइने उनले बताइन् । ‘यो शैक्षिक क्षेत्र र भाषा संरक्षणमा पनि ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनिन् ।