नागार्जुनका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत घुस मुद्दामा दोषी

६ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ (घुस) लिएको आरोपमा नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रा.लि.का सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ ।

पद्मा कोलोनी प्रा.लि. एवं पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरेबापत मेयर बस्नेतले घुस लिएको अख्तियारको दाबी थियो । विशेष अदालतले ती दुई कम्पनीलाई पनि बिगो तिराउने फैसला गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

घुस बापत लिएको सम्पती बढाएकोमा मेयर बस्नेत सम्पत्ति शुद्धिकरण (अपराधबाट सम्पती आर्जन गरेको कसुर)मा पनि दोषी ठहर गरेको छ । बस्नेतले १३ करोड १२ लाख रुपैंया अपराधबाट कमाएको विशेष अदालतको ठहर छ । त्यसमा कँडेलले भने सफाई पाएका छन् । घुस र सम्पत्तिको मामिलामा मोहन बस्नेतकी पत्नी उर्मिला बस्नेतले सफाई पाएकी छन् ।

तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा आरोपितहरु कसुरदार भएमा उनीहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बस्नेत र कँडेलमाथि तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनेपछि विशेष अदालतले सजाय निर्धारणका लागि १६ असारमा सुनुवाइको पेशी तोकेको हो ।

जगतगुरु कृपालुजी महाराजको नाममा बन्ने प्रतिष्ठानका लागि जग्गा किन्ने भन्दै नागार्जुन नगरपालिकाले ७ अर्ब ४८ करोड रुपैंया पाउन सहमति दिएको थियो । त्यो ठाँउको जग्गाको भाउ बढाएर बस्नेतले पछि त्यसबापत लाभ लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

४७ करोड ७५ लाख रुपैंया पर्ने जग्गाहरू जम्मा १९ लाख रुपैयाँमा किनाएको र त्यसक्रममा हुने लाभ मेयर बस्नेतले लिएको अख्तियारको दाबी थियो । त्यसक्रममा बैंकको खाताबाट २ करोड १५ लाख लिएको, ६ करोड ८२ लाख जग्गा किन्दाको पैसा तिराएको र २४ लाख ७२ हजार रुपैंया छोराको बिहेखर्च बापत तिराएको अख्तियारको आरोप थियो ।

विशेष अदालतले अख्तियारले पेश गरेको सबै विवरणलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप मान्दै ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा एकदेखि १० करोड घुस लिनेलाई आठदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।